कोलंबो – शेजारी राष्ट्र श्रीलंकेत हाहाकार माजला आहे. रुग्णालयातील औषधे संपल्याने डॉक्टरांनी रुग्णांचे ऑपरेशन थांबवले आहे. पेट्रोल पंपावर इंधनासाठी दोन किलोमीटर लांब रांगा लागल्या आहेत. खाद्यपदार्थ इतके महाग झाले आहेत की लोकांना उपाशी झोपावे लागत आहे. पेट्रोलपेक्षाही महाग दूध विकले जात आहे. एका कप चहाची किंमत 100 रुपये झाली आहे. मिरची 700 रुपये किलोने विकली जात आहे. एक किलो बटाट्यासाठी 200 रुपये मोजावे लागताहेत. वीजनिर्मितीवरही परिणाम झाला आहे. आता अनेक शहरांमध्ये 12 ते 15 तास वीजपुरवठा खंडित होत आहे. अशा परिस्थितीत भारताने श्रीलंकेला तातडीने एक अब्ज डॉलर्सची मदत दिली आहे. अनेक देशांचे कर्ज श्रीलंकेवर अनेक देशांचे कर्ज आहे. येथे जानेवारीमध्ये परकीय चलनाचा साठा 70 टक्क्यांहून अधिक घसरून $2.36 अब्ज झाला होता, जो सातत्याने घसरत आहे. परकीय चलनाच्या कमतरतेमुळे देशातील बहुतांश जीवनावश्यक वस्तू, औषधे, पेट्रोल, डिझेल विदेशातून आयात होत नाही. पेट्रोलपेक्षाही महाग दूध – गेल्या वर्षी 30 ऑगस्ट रोजी, श्रीलंका सरकारने चलन मूल्यात तीव्र घसरण आणि त्यानंतर अन्नधान्याच्या किमतीत तीव्र वाढ झाल्यानंतर राष्ट्रीय आर्थिक आणीबाणी घोषित केली. या संदर्भात नुकत्याच एका अहवालात देशातील महागाईची आकडेवारी मांडण्यात आली होती. जानेवारीतील या अहवालात असे सांगण्यात आले होते की नोव्हेंबर 2021 ते डिसेंबर 2021 या एका महिन्यात श्रीलंकेतील अन्नधान्य महागाई 15 टक्क्यांनी वाढली होती. यानंतर काय परिस्थिती निर्माण झाली याचा अंदाज यावरून लावता येतो की, देशात एक किलो मिरचीचा भाव 710 रुपयांवर गेला असून, एकाच महिन्यात मिरचीचे भाव 287 टक्क्यांनी वाढले आहेत. एवढेच नाही तर वांग्याचे भाव 51 टक्क्यांनी वाढले, तर कांद्याचे भाव 40 टक्क्यांनी वाढले. एक किलो बटाट्यासाठी 200 रुपये मोजावे लागत होते. एवढेच नाही तर एक लिटर पेट्रोलची किंमत 254 रुपये आहे, तर एक लिटर दूध 263 रुपयांना विकले जात आहे. लोकांना ब्रेडचे पॅकेट $0.75 (150) रुपयांना विकत घ्यावे लागत आहे. एवढेच नाही तर एक किलो तांदूळ आणि साखरेचा भाव 290 रुपये किलोवर पोहोचला आहे. सध्या लोकांना एका चहासाठी 100 रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागतो. श्रीलंकेचा रुपया 45 टक्क्यांपर्यंत घसरला श्रीलंकेतील संकट किती गंभीर आहे याचा अंदाज यावरून लावता येतो की, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत श्रीलंकेचा रुपया मार्च महिन्यातही आतापर्यंत 45 टक्क्यांनी घसरला आहे. 1 मार्चपासून श्रीलंकेचे चलन डॉलरच्या तुलनेत तुटून 292.5 या सार्वकालिक नीचांकी पातळीवर आले आहे. देशाचे पंतप्रधान महिंद्र राजपक्षे यांच्या मते, यावर्षी देशाची व्यापार तूट 10 अब्ज डॉलर्सची असू शकते. त्याचवेळी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या श्रीलंकेतील परिस्थितीवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने वाढत आहेत आणि सरकारी कर्ज अतिशय उच्च पातळीवर पोहोचल्याचे म्हटले आहे. गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत तात्काळ सुधारणा करण्याचे आवाहन आयएमएफने केले आहे. महागाईने सर्व विक्रम मोडले – देशातील परकीय चलन संकटात पेट्रोलियमच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. अहवालानुसार, पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्यासाठी श्रीलंका सरकारकडे कोणतेही परकीय चलन शिल्लक नाही, त्यामुळे हे संकट अधिकच गडद झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी श्रीलंकेतून असे चित्र समोर आले होते की पेट्रोल खरेदीसाठी लोक पेट्रोल पंपावर तुटून पडले आणि लोकांना नियंत्रित करण्यासाठी लष्कराला पाचारण करावे लागले. तेल खरेदीसाठी हजारो लोक तासनतास रांगेत उभे आहेत. देशातील डॉलरच्या तुटवड्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर झाला आहे. देशातील महागाईने फेब्रुवारीमध्ये 17.5 टक्क्यांची विक्रमी पातळी गाठली, जी संपूर्ण आशिया खंडात सर्वाधिक आहे. सर्वाधिक फटका पर्यटन उद्योगाला- देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचण्याचे एक कारण म्हणजे देशातील पर्यटन उद्योगाची घसरण हे आहे. कोरोना महामारीमुळे देशाच्या जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे श्रीलंकेचे पर्यटन क्षेत्र आधीच संकटातून जात होते, जे अद्याप सावरलेले नाही. देशाच्या जीडीपीमध्ये पर्यटन उद्योगाचा वाटा 10 टक्के आहे. 2019 मध्ये कोलंबोमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटानंतर पर्यटन उद्योगाला मोठा धक्का बसला आणि कोरोनाच्या साथीने तो इतका वाढला की ते वाचवणे कठीण झाले. याचा थेट परिणाम श्रीलंकेच्या परकीय चलनाच्या कमाईवरही झाला. याशिवाय, सरकारी आकडेवारीनुसार, श्रीलंकेत एफडीआयमध्येही मोठी घट झाली आहे. जर एखाद्या देशात एफडीआय कमी झाला तर त्याच्या साठ्यातील परकीय चलन देखील कमी होते. देशावर कर्जाचा बोजा श्रीलंकेवर सुमारे $32 अब्ज डॉलरचे बाह्य कर्ज आहे. अशाप्रकारे श्रीलंका सरकारसमोर दुहेरी आव्हान आहे. एकीकडे त्याला परकीय कर्ज फेडावं लागतं आणि दुसरीकडे आपल्या माणसांना अडचणीत सोडवायचं. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) आर्थिक मदत घेण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय उरला नाही. एका अहवालात म्हटले आहे की, श्रीलंका सरकारला जुलैपर्यंत विदेशी कर्जाची पुनर्रचना करावी लागेल. याचे कारण सरकारकडे जुलैमधील एक अब्ज डॉलर्सचे कर्ज फेडण्यासाठी पैसे नाहीत. पाच लाखांहून अधिक लोक गरिबीच्या गर्तेत अडकले – कोरोना महामारी सुरू झाल्यापासून देशातील 5 लाख लोक गरिबीच्या गर्तेत अडकल्याचा अंदाज जागतिक बँकेने गेल्या वर्षी व्यक्त केला होता. अहवालानुसार, ज्या कुटुंबांना पूर्वी श्रीमंत मानले जात होते, त्यांना 2 जूनसाठी भाकरी गोळा करणे कठीण जात आहे. देशातील बहुतांश कुटुंबांना त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण कराव्या लागतात. देशात आर्थिक आणीबाणीच्या स्थितीत प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रातच दोन लाखांहून अधिक लोकांचा रोजगार बुडाला आहे आणि इतर क्षेत्रातही तीच परिस्थिती आहे. देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर – महागाईची विक्रमी पातळी, अन्नधान्याच्या किमतीत झालेली वाढ आणि कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या संकटांमुळे देशाची तिजोरी कोरडी पडली आहे. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, या वर्षी देश दिवाळखोरीत निघण्याची शक्यता आहे. आधीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की देशाला पुढील काही महिन्यांत अंदाजे $7.3 अब्ज देशांतर्गत आणि परदेशी कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक आहे, तर देश चालवण्यासाठी पैसे शिल्लक नाहीत.
