नवी दिल्ली : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दुहेरी कर आकारणी रोखण्यासाठी आणि उत्पन्नावरील करासंदर्भात वित्तीय चुका रोखण्यासाठी केलेल्या नियमांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या सुधारित नियमांच्या समावेशामुळे दुहेरी कर आकारणी प्रतिबंध करारामधील कर नियमांमधील त्रुटी आणि विसंगतीचा लाभ घेणाऱ्या धोरणांवर आळा घालण्यास मदत होईल.

भारत आणि श्रीलंका दरम्यान 22 जानेवारी 2013 रोजी स्वाक्षरी झाली आणि 22 ऑक्‍टोबर 2013 रोजी हे अंमलात आले. भारत “एमएलआय’वर स्वाक्षरीकर्ता देश आहे. तथापि, श्रीलंका आतापर्यंतच्या “एमएलआय’वर स्वाक्षरीकर्ता देश नाही.

म्हणूनच भारत-श्रीलंका “डीटीएए’मधील दुरुस्ती प्रस्तावाची अद्ययावत करणे आणि जी -20 “ओईसीडी’ आधार कर आणि लाभ हस्तांतरण (बीईपीएस) प्रकल्पाच्या कायद्याअंतर्गत करार दुरुपयोगाबाबत किमान मानदंडांची पूर्तता करण्यासाठी मुख्य उद्देश चाचणी (पीपीटी) आणि तरतुदींचा समावेश देखील द्विपक्षीयपणे करणे आवश्‍यक आहे. आधार कर चोरी प्रतिबंध आणि लाभ हस्तांतरण (एमएलआय) किंवा द्विपक्षीय कराराद्वारे कर संधि संबंधित उपायांच्या अंमलबजावणीच्या बहुपक्षीय कराराद्वारे बीईपीएस कृती 6 अंतर्गत किमान मानके पूर्ण केली जाऊ शकतात.