SPPU Recruitment – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील रखडलेली प्राध्यापक भरती प्रक्रिया आता एका नव्या पेचात सापडली आहे. विद्यापीठातील १११ रिक्त जागांसाठी तब्बल ९ हजार उमेदवारांनी अर्ज केले असले, तरी त्यातील मोठ्या संख्येने उमेदवारांनी अर्जात ‘एटीआर’ (शैक्षणिक, अध्यापन, संशोधन) तपशील भरला नसल्याचे समोर आले आहे. शासनाने भरतीचे निकष वारंवार बदलल्याने निर्माण झालेल्या गोंधळात आता हजारो पात्र उमेदवारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने विद्यापीठ भरतीसाठी तीनदा नियमावली बदलली. सुरुवातीला ८०:२० असे असलेले सूत्र अखेर ६०:२०:२० (संशोधन: ६०, अध्यापन कौशल्य: २० आणि मुलाखत: २०) वर स्थिरावले. या सुधारित सूत्रानुसार उमेदवारांना त्यांच्या शैक्षणिक आणि संशोधन कामगिरीचा (एटीआर) सविस्तर तपशील अर्जात देणे अनिवार्य होते. मात्र, अनेक उमेदवारांनी जुन्या पद्धतीनुसार अर्ज भरल्याने किंवा तांत्रिक बदलांची माहिती वेळेत न मिळाल्याने हा महत्त्वाचा रकाना रिक्त ठेवला आहे. प्राध्यापक भरती. (संग्रहित छायाचित्र) दरम्यान, एटीआरचा तपशील न भरलेल्या उमेदवारांची संख्या सुमारे ६ हजार असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे या उमेदवारांवरून मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी आणि विविध संघटनांनी ही भरती प्रक्रिया ‘यूजीसी’च्या मूळ नियमावलीनुसार राबवण्याची मागणी केली होती. मात्र, प्रशासनाने ६०:२०:२० या नव्या सूत्रावरच शिक्कामोर्तब केले आहे. आता जूनची डेडलाईन जवळ आल्याने विद्यापीठ प्रशासनाला अर्जांची छाननी आणि मुलाखती उरकण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे. ‘एटीआर’ म्हणजे शैक्षणिक, अध्यापन आणि संशोधन या कामगिरीचा एकत्रित अहवाल किंवा तपशील होय. एटीआर तपशील न भरलेल्या उमेदवारांना जर पुन्हा संधी दिली नाही, तर पात्र असूनही केवळ तांत्रिक कारणामुळे अनेक संशोधक भरतीतून बाहेर फेकले जातील. दुसरीकडे, पुन्हा संधी दिल्यास जूनपर्यंत भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आव्हान विद्यापीठासमोर असेल. आता विद्यापीठ प्रशासन यावर मधला मार्ग कसा काढते, याकडे राज्याभरातील उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. सुधारित शासन निर्णयाप्रमाणे ६० गुणांचा ‘एटीआर’ ज्या मूळ उमेदवारांनी सादर केलेला नाही, ते अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र, भरती प्रक्रियेला विलंब होऊ न देता या उमेदवारांना पुन्हा संधी देता येईल का, याचा सकारात्मक विचार विद्यापीठ करीत असल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाकडून देण्यात आली.
