SPPU News – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प ८३ कोटींच्या तुटीसह सादर करण्यात आला आहे. वाढता प्रशासकीय खर्च, वेतनाचा डोंगर आणि शासकीय अनुदानातील अल्प वाढ यामुळे विद्यापीठासमोर आर्थिक आव्हाने उभी ठाकली असली, तरी संशोधनावर अर्थसंकल्पात विशेष भर दिला आहे. विद्यापीठाच्या अधिसभेत व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. नितीन घोरपडे यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. यामध्ये विद्यापीठाचे एकूण अपेक्षित उत्पन्न ६१९ कोटी ३४ लाख रुपये इतके आहे. मात्र, वेलफेअर व अन्य निधीसाठी ७८ कोटी आणि इतर ६२४ कोटी असा एकूण ७०२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प ८३ कोटींच्या तुटीचा ठरला आहे. या अर्थसंकल्पावर विनायक आंबेकर, जयंत काकतकर, दादाभाऊ शिनलकर, बाळासाहेब साडगे यांच्यासह अनेक सदस्यांनी सखोल चर्चा केली. त्यानंतर अधिसभेत या अर्थसंकल्पास रात्री उशिरा मंजुरी देण्यात आली. या अर्थसंकल्पात काही नव्या योजना मांडण्यात आल्या असून, यात संशोधनाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनांसाठी १० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. खर्चाचा ताण विद्यापीठासमोरील तुटीचे मुख्य कारण वेतन आणि निवृत्तीवेतन खर्चातील सातत्यपूर्ण वाढ हे आहे. राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानात अपेक्षित वाढ न झाल्याने उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित राहिले आहेत. एकूण खर्चात वेतन व राज्य सरकार अनुदानित विभागांसाठी १३४ कोटी, तर विनाअनुदानित वेतनासाठी ७१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, विद्यार्थी सेवा व सुविधांसाठी २३५ कोटींचा मोठा हिस्सा राखीव ठेवण्यात आला असून, इमारत बांधकाम व सुविधा सुधारणेसाठी ७२ कोटी खर्च केले जाणार आहेत. “अर्थसंकल्पामध्ये प्रथमच निधी आधारित पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. त्यानुसार सुमारे ८३ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.” – चारुशीला गायके, कुलसचिव
