SPPU News – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलसचिव पदाच्या नियुक्तीवरून मोठे वादंग निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. येत्या शुक्रवारी होणाऱ्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता असतानाच, एका ठराविक उमेदवारासाठीच प्रशासनाचा अट्टाहास का, असा संतप्त सवाल शैक्षणिक वर्तुळातून विचारला जात आहे. या नियुक्तीवरून अधिसभा सदस्यांसह विद्यार्थी संघटनांनी आता थेट जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. सोमवारी (दि. २३) दैनिक ‘प्रभात’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या “कुलसचिव निवडीवरून कुलगुरूंची सत्त्वपरीक्षा” या वृत्ताने विद्यापीठ वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. पडद्यामागून हालचाली करून एका विशिष्ट व्यक्तीची वर्णी लावण्याचा प्रयत्न उघडकीस आल्यानंतर अधिसभा सदस्य डॉ. हर्ष गायकवाड यांनी कुलगुरूंना याबाबतचे निवेदन देत या विषयाकडे लक्ष वेधले आहे. ज्या उमेदवाराच्या नावाची चर्चा आहे, त्यांच्यावर एका नामांकित महाविद्यालयात गंभीर तक्रारी असून, त्या कारणास्तव त्यांना विश्वस्त पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता, असा दावा या निवेदनात केला आहे. दरम्यान, संबंधित उमेदवाराविरुद्ध त्याच्या मूळ संस्थेने शिस्तभंगविषयक चौकशी समिती नेमली आहे. इतकेच नव्हे, तर संस्थेने विद्यापीठाला दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्रदेखील मागे घेतले आहे. तांत्रिक आणि नैतिकदृष्ट्या अपात्र ठरत असतानाही, त्याच उमेदवाराला कुलसचिव पदासारख्या जबाबदार खुर्चीवर बसवण्याचा प्रयत्न विद्यापीठाची प्रतिमा मलीन करणारा ठरेल, असा इशारा डॉ. गायकवाड यांनी दिला आहे. अशा व्यक्तीला नियुक्ती दिली, तर समाजमाध्यमांतून आणि शैक्षणिक वर्तुळातून विद्यापीठाच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाईल, असेही डॉ. गायकवाड यांनी निवेदनात म्हटले आहे. तर आंदोलन करण्याचा इशारा संंबंधित व्यक्तीच्या निवडीला यापूर्वीच आम्ही विरोध केला आहे. अशा वादग्रस्त व्यक्तीला घेण्याचा अट्टाहास का केला जात आहे? कुलगुरूंनी नियमांचे उल्लंघन करत त्याच व्यक्तीला निवडीची अट्टाहास कायम ठेवला, तर पूर्वीपेक्षा जास्त तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीचे राहुल ससाणे यांनी दिला आहे. नियमानुसार कार्यवाही व्हावी विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी पूर्ण वेळ कुलसचिव पदाची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार नियुक्तीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून नियमानुसार नियुक्ती होणे महत्त्वाचे आहे. तब्बल दीड वर्षांनंतर त्याच व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने तत्परनेने कार्यवाही करणे संशयास्पद आहे. त्यामुळे नियमाला आधीन राहून नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, अशी अपेक्षा शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
