– राहूल गोखले पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल 4 मे रोजी जाहीर होणार आहेत. एनडीएच्या घोडदौडीचा कल कायम आहे का याचे पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल हे दिशादर्शक व राष्ट्रीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहेत. पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात एनडीएचे सत्तेत पुनरागमन होते किंवा नाही हे पाहणे औत्सुक्याचे असले तरी ते निकाल राष्ट्रीय स्तरावर फारसा प्रभाव टाकणारे नव्हेत. मात्र पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ व आसाम या राज्यांचे निकाल मात्र सर्वच राजकीय पक्षांची कसोटी पाहणारे आहेत. त्यातही सर्वाधिक लक्षवेधी निवडणूक पश्चिम बंगालची. तेथे भाजपची थेट लढत तृणमूल काँग्रेस या प्रादेशिक पक्षाशी आहे. अन्य राज्यांपेक्षा ही अगदी निराळी स्थिती आहे. त्या राज्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राबवलेली सखोल मतदारयाद्या फेरतपासणी (एसआयआर) मोहीम वादाच्या भोवर्यात सापडली. ती मोहीम आसाम वगळता अन्यही राज्यांत राबविण्यात आली आणि लाखो नावे मतदारयाद्यांतून वगळण्यात आली. ते प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोचले. न्यायालयाने नावे वगळण्यात आलेल्या मतदारांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याने परिस्थिती फारशी बदलली नाही. एकट्या पश्चिम बंगालमध्ये मतदारयाद्यांतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांचे प्रमाण सुमारे 12 टक्के होते; तेच केरळममध्ये 3 टक्के; तर पुद्दुचेरीत 7 टक्के. तामिळनाडूत 57 लाख नावे वगळण्यात आली. आसाममध्ये मात्र ही मोहीम इतक्या तीव्रतेने राबविण्यात आली नाही. त्यामुळे तेथे हेच प्रमाण अवघा 1 टक्का होते. एकीकडे मतदार वगळले गेले; तर दुसरीकडे पाचही राज्यांत मतदान मात्र विक्रमी झाले. पश्चिम बंगालमध्ये 93 टक्के; आसाममध्ये 86 टक्के; तामिळनाडूत 85 टक्के व केरळममध्ये 78 टक्के. साहजिकच या वाढीव मतदानाचा फायदा कोणाला होणार याचे तर्कवितर्क लढविले जाऊ लागले आहेत. जोवर निकाल जाहीर होत नाहीत तोवर या वाढलेल्या मतदानाचा फायदा आपल्यालाच होणार असा दावा करण्याची मोकळीक सर्वच पक्षांना आहे. तथापि या वाढीव मतदानाच्या अन्वयार्थाचे इतके सुलभीकरण करणे उचित नाही. याचे कारण हे वाढीव मतदान का झाले याचा शोध घेणे गरजेचे. ‘एसआयर’ मोहिमेत त्याचे बीज दडलेले आहे. ज्यांची नावे मतदारयाद्यांत होती त्यांनी आपण मतदान केले नाही तर आगामी काळात आपलेही नाव वगळले जाऊ शकते याची धास्ती घेतली होती. साहजिकच केवळ कामगार-मजूर वर्गांतील नव्हे तर पांढरपेशी स्थलांतरित देखील यंदा मोठ्या प्रमाणावर मतदानासाठी आपापल्या गृहराज्यात आले होते. त्याचे प्रतिबिंब वाढलेल्या मतदानात पडले. मतदानाचा टक्का वाढणे म्हणजे विद्यमान सरकारबद्दलचा कौल किंवा नाराजी असे समीकरण मांडणे घाईचे ठरेल. राजकीय अभ्यासक मिलन वैष्णव आणि जोनाथन गाय यांनी भारतात 1980 ते 2012 दरम्यान झालेल्या 18 राज्यांच्या 123 विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचा सांख्यिकी आढावा घेणारा शोधनिबंध प्रसिद्ध केला होता. त्या संशोधनानुसार, भारतात मतदानाचे प्रमाण आणि प्रस्थापितविरोधी लाट यांचा थेट संबंध आढळलेला नाही. 2010 मध्ये बिहारमधील वाढीव मतदानाचा फायदा सत्ताधार्यांना झाला; तर 2011 मध्ये तामिळनाडूत वाढीव मतदान होऊनही सत्ताधार्यांना पराभव स्वीकारावा लागला ही याची काही मासलेवाईक उदाहरणे. तेव्हा वाढीव मतदान हे चुरशीच्या लढतीचे लक्षण असू शकते; पण तो कोणत्याही एका पक्षाच्या विजयाचा स्पष्ट संकेत नाही. त्यामुळे निकाल लागण्यापूर्वी राजकीय पक्षांनी व समर्थकांनी हुरळून जाण्याचे कारण नाही. तथापि जे राजकीय व जमिनीवरील संकेत आहेत त्यावरून अंदाज मात्र अवश्य व्यक्त करता येतील. आसाममध्ये गेल्या निवडणुकीत भाजप आघाडी व काँग्रेसप्रणित आघाडी यांच्यातील संख्याबळातील अंतर 25 जागांचे होते. यावेळी काँग्रेसने आपली सारी ताकद तेथे ओतली आहेच; शिवाय मित्रपक्षांना बरोबर घेत आघाडी केली आहे. तेथे प्रचार हा अतिशय वैयक्तिक हल्ल्यांच्या स्तरावर उतरला होता; त्याला धार्मिक ध्रुवीकरांचे वळण मिळाले होते आणि धोरणात्मक मुद्द्यांपेक्षा भडक मुद्द्यांना प्राधान्य मिळाले होते. भाजपला सलग तिसर्यांदा सत्ता मिळाली मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांचा दबदबा केवळ आसाम व ईशान्य भारतातच नव्हे तर राष्ट्रीय राजकारणातही वाढेल यात शंका नाही. पण भाजपचा पराभव झाल्यास तो मोठा राजकीय धक्का मानला जाईल. यामुळे ’एनआरसी’ आणि ’सीएए’सारख्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईलच; शिवाय मणिपूरसारखे संवेदनशील प्रश्न अधिकच ऐरणीवर येतील. तामिळनाडूत द्रमुक आघाडीची बाजू वरचढ आहे असा अंदाज व्यक्त होत आहे. याचे मुख्य कारण अण्णा द्रमुकचे असणारे कमकुवत आव्हान. ओ पनीरसेल्व्हम यांनी अण्णा द्रमुकमधून द्रमुकमध्ये केलेला प्रवेश; त्यांच्या जातीसमुदायामध्ये अण्णा द्रमुकबद्दल पसरलेली नाराजी, शशिकला यांनी स्थापन केलेला नवीन पक्ष; परिणामतः द्रमुकविरोधी मतांमध्ये होणारी संभाव्य विभागणी; पीएमके पक्षातील फुटीमुळे त्या पक्षाचीच नव्हे तर अण्णा द्रमुक आघाडीची घटलेली ताकद; अन्नामलाई यांना प्रदेशाध्यक्षपदावरून हटविल्याने विशेषतः तरुणांमध्ये भाजपबद्दल असणारा रोष आणि गेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर झालेल्या पोटनिवडणुका; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका इत्यादी अकरा निवडणुकांत ई पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वात अण्णा द्रमुकच्या वाट्याला आलेले अपयश यांमुळे त्या आघाडीला चमकदार कामगिरी करता येईल याची शक्यता कमीच. द्रमुकच्या पुनरागमनात अडचण आहे ती केवळ विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाची. त्या पक्षाकडे लोकप्रिय नेतृत्व आहे हे खरे; पण अन्य पक्षांतून आयात केलेले उमेदवार; पक्ष संघटनेची वानवा; राजकीय अनुभवाचा अभाव यांमुळे त्या पक्षाला स्वबळावर सत्तेपर्यंत झेप घेता येणे कठीण दिसते. केरळममध्ये यंदा सत्तांतर होण्याची शक्यता दाट असून काँग्रेसप्रणित यूडीएफला सत्ता मिळेल असे चित्र आहे. तसे होणे म्हणजे डाव्यांचा शेवटचा बालेकिल्ला हातातून निसटणे असा होता. पश्चिम बंगाल व त्रिपुरात डाव्यांची सद्दी कधीच संपली आहे. केरळममध्ये अगदीच तशी वेळ येणार नाही पण पुढची पाच वर्षे तरी देशात कुठेच सत्ता नाही अशा अवस्थेत डाव्यांना पक्ष संघटन चालवावे लागेल. मात्र देशाचे सर्वाधिक लक्ष पश्चिम बंगालकडे लागले आहे हे नाकारता येणार नाही. भाजपचे हिंदुत्ववादी राजकारण विरुद्ध तृणमूल काँग्रेसचे बंगाली संस्कृतीचे राजकारण यांत मतदार कोणाला कौल देतात हे पाहणे महत्त्वाचे. बेरोजगारी, आर्थिक समस्या, औद्योगिकरणाचा अभाव यावर सर्वच राजकीय पक्षांनी उपाययोजनांची हमी दिली तर दुसरीकडे प्रचार हा मासे व भात अशाही मुद्द्यांवर येऊन ठेपला होता हे त्याचेच द्योतक. ममता बॅनर्जी यांनी भाजपच्या कट्टर विरोधक म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना त्या राज्यात प्रचारासाठी तळ ठोकून राहावे लागले हे पुरेसे बोलके. तृणमूलमधूनच भाजपमध्ये आलेले सुवेंदू अधिकारी हे भाजपचा चेहरा असले तरी ममता यांच्या ते तूल्यबळ नव्हेत. गेल्या निवडणुकीत नंदीग्राम मतदारसंघात त्यांनी ममता यांचा पराभव केला याचा अर्थ सुवेंदू यांना राज्यव्यापी समर्थन आहे असा होत नाही. ‘आता शपथविधीला भेटू’ असे आत्मविश्वासपूर्ण विधान मोदींनी अवश्य केले आहे; पण 4 मे नंतर तृणमूल सरकारच्या कथित दुष्कृत्यांचा हिशेब केला जाईल, असे अगोदरच जाहीर करणार्या भाजपला मतदार स्वीकारतील का, हा प्रश्न अस्थानी नाही. ममता यांनी निसटत्या बहुमताने का होईना सत्तेत पुनरागमन केले तर त्यांची देशव्यापी प्रतिमा उजळून निघेल आणि भाजपविरोधी राजकारणात त्यांचा दबदबा वधारेल.
