– दिपाली कांबळे Semi – English : खासगी शाळांपुढे मराठी शाळा वाचवण्याच्या नावाखाली मराठी शाळांना सेमी-इंग्लिश (Semi – English) करण्याचा घाट घातला जात आहे. वरकरणी हे सकारात्मक दिसत असले तरी भाषिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या याचे परिणाम नकारात्मक दिसून येतील. महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमाच्या शाळांना ‘सेमी-इंग्लिश’कडे (Semi – English) वळवण्याचा सध्याचा प्रवाह हा केवळ शैक्षणिक प्रयोग म्हणून पाहणे ही मोठी चूक ठरेल; तो आपल्या शिक्षणव्यवस्थेतील प्राधान्यक्रम, सामाजिक आकांक्षा आणि धोरणात्मक गोंधळ यांचे प्रतिबिंब आहे. गेल्या काही दशकांत इंग्रजी भाषेला रोजगार, प्रगती आणि आधुनिकतेची भाषा म्हणून उंचावण्यात आले आहे. परिणामी, इंग्रजी (Semi – English) येणे म्हणजे यशस्वी होण्याची हमी, असा एक सर्वमान्य समज समाजात पक्का झाला आहे. या समजुतीच्या पायावर ‘सेमी-इंग्लिश’सारखे धोरण उभे राहते, जे वरकरणी समतोल वाटत असले, तरी त्यामागील तत्त्वज्ञान अस्पष्ट आहे. शिक्षणाचा केंद्रबिंदू भाषा असावी की समज, हा मूलभूत प्रश्न इथे दुर्लक्षित केला जातो. राज्यानेही या प्रवाहाला विरोध करण्याऐवजी त्याला मान्यता देत, एक प्रकारे ‘इंग्रजीकरण’ हाच दर्जेदार शिक्षणाचा मार्ग आहे, असा अप्रत्यक्ष संदेश दिला आहे. हे केवळ भाषेचे राजकारण नाही, तर संधींच्या वितरणाशी संबंधित व्यापक सामाजिक वास्तव आहे. धोरणीय पातळीवरही सातत्याचा अभाव स्पष्ट दिसतो. एकीकडे मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर भर देणार्या राष्ट्रीय धोरणांची घोषणा होते, तर दुसरीकडे राज्यस्तरावर सेमी-इंग्लिशला प्रोत्साहन दिले जाते. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये काही वर्षांपूर्वी सुरू झालेले सेमी-इंग्लिश बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला, आणि आता पुन्हा त्यालाच चालना दिली जात आहे. ही धोरणातील दुटप्पी भूमिका शिक्षण क्षेत्रात संभ्रम निर्माण करते. शिक्षण हे प्रयोगशाळा नाही, जिथे वारंवार प्रयोग करून पाहता येतात; येथे प्रत्येक निर्णयाचा परिणाम थेट विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होतो. त्यामुळे अशा बदलांकडे केवळ लोकप्रियतेच्या दृष्टीने न पाहता, त्यांच्या दीर्घकालीन परिणामांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, धोरणे ही अल्पकालीन राजकीय समाधान देणारी साधने बनतात आणि शिक्षणाचा मूळ उद्देश मागे पडतो. पालकांच्या अपेक्षा या बदलाच्या केंद्रस्थानी आहेत, पण त्या अपेक्षा माहितीपूर्ण नसून आकांक्षात्मक अधिक आहेत. इंग्रजी येणे म्हणजे चांगले शिक्षण आणि चांगले शिक्षण म्हणजे चांगले भविष्य ही सरधोपट मांडणी अनेक कुटुंबांमध्ये दृढ झाली आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये ‘सेमी-इंग्लिश’ हे सामाजिक चढाओढीचे साधन म्हणून पाहिले जाते. Right To Education : मात्र, वास्तव वेगळे चित्र दाखवते. भाषिक वातावरण, शिक्षकांची तयारी आणि शैक्षणिक साधनांची उपलब्धता या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष करून केवळ माध्यम बदलल्याने शिक्षणाचा दर्जा उंचावत नाही. उलट, अनेक विद्यार्थी ना मराठीत सक्षम होतात ना इंग्रजीत. परिणामी, शिक्षण हा ज्ञानाचा प्रवास न राहता केवळ परीक्षेपुरता मर्यादित राहतो. ही स्थिती पालकांच्या अपेक्षा आणि मुलांच्या प्रत्यक्ष क्षमतेमध्ये दरी निर्माण करते. अनेकवेळा मुलं अभ्यासाला घाबरू लागतात, कारण त्यांना विषय नाही तर भाषा समजत नाही आणि हीच भीती पुढे शिक्षणापासून दुरावण्याचे कारण ठरते. या प्रक्रियेतील सर्वात कमकुवत कडी म्हणजे शिक्षक. ‘सेमी-इंग्लिश’चा यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शिक्षकांचे भाषिक आणि अध्यापन कौशल्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, वस्तुस्थिती अशी आहे की बहुतांश शिक्षकांना या बदलासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण आणि संसाधने उपलब्ध करून दिलेली नाहीत. शिक्षकांना इंग्रजीतून अध्यापन करण्याची अपेक्षा ठेवली जाते, पण त्यासाठी आवश्यक आत्मविश्वास, सराव आणि शैक्षणिक आधार दिला जात नाही. परिणामी, वर्गात अध्यापन हे भाषांतराच्या पातळीवर अडकते. संकल्पना स्पष्ट करण्याऐवजी शब्दांचे रूपांतर केले जाते. ही पद्धत विद्यार्थ्यांच्या आकलनाला मदत करत नाही, उलट त्यांना अधिक गोंधळात टाकते. शिक्षक स्वतःच अनिश्चित असतील, तर विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास कसा वाढणार? त्यामुळे हा प्रश्न केवळ भाषेचा नसून शिक्षक सक्षमीकरणाचा आहे. शिक्षकांना सक्षम केल्याशिवाय कोणतीही सुधारणा प्रभावी ठरणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने पाहिले, तर ‘सेमी-इंग्लिश’ हा प्रयोग अनेकदा त्यांच्या मानसिक आणि बौद्धिक विकासासाठी अडथळा ठरतो. मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्यास विद्यार्थी सहजपणे विचार करू शकतात, प्रश्न विचारू शकतात आणि संकल्पना समजून घेऊ शकतात. पण जेव्हा माध्यम बदलते, तेव्हा भाषा ही ज्ञान मिळवण्याचे साधन न राहता अडथळा बनते. अनेक विद्यार्थ्यांना विषय कठीण वाटू लागतात, त्यांच्या आत्मविश्वासात घट होते आणि ते शिक्षणापासून दूर जाऊ लागतात. ही प्रक्रिया विशेषतः ग्रामीण आणि वंचित घटकांमध्ये अधिक तीव्र आहे. परिणामी, शिक्षण व्यवस्था समान संधी देण्याऐवजी विषमता वाढवणारी ठरते. ‘सेमी-इंग्लिश’मुळे निर्माण होणारी ही ‘मधली पोकळी’ विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी धोकादायक आहे. काही विद्यार्थी केवळ परीक्षा पास होण्यासाठी अभ्यास करतात, पण त्यांना विषयाची सखोल समज नसते हीच शिक्षणाच्या गुणवत्तेची खरी शोकांतिका आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेचा सांस्कृतिक पैलूही तितकाच गंभीर आहे. मराठी भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नसून ती महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक ओळखीचा पाया आहे. शिक्षणातून मराठीचा वापर कमी होत गेला, तर त्याचा परिणाम केवळ भाषेवरच नव्हे, तर विचारसरणीवरही होतो. इंग्रजीला प्राधान्य देताना मराठीला दुय्यम स्थान दिले जात आहे, असा स्पष्ट संदेश यातून जातो. यामुळे भाषिक असमानता आणि सांस्कृतिक तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, खासगी इंग्रजी शाळा आणि सरकारी सेमी-इंग्लिश शाळा यांच्यातील दरी वाढत आहे, जी सामाजिक विषमतेला अधिक घट्ट करते. शिक्षण हे सामाजिक समतेचे साधन असायला हवे, पण येथे तेच असमानतेचे साधन बनण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘सेमी-इंग्लिश’कडे केवळ लोकप्रिय मागणी म्हणून पाहणे धोकादायक ठरू शकते. शिक्षण धोरण हे अल्पकालीन समाधान देण्यासाठी नव्हे, तर दीर्घकालीन गुणवत्तेसाठी असते. राज्याने मातृभाषेतील शिक्षणाला प्राधान्य देत, इंग्रजीला पूरक भाषा म्हणून प्रभावीपणे शिकवण्याची दिशा स्वीकारली पाहिजे. शिक्षकांचे सक्षमीकरण, अभ्यासक्रमातील सुसंगत बदल आणि स्थानिक संदर्भांचा समावेश याशिवाय कोणताही प्रयोग यशस्वी होणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शिक्षणाच्या केंद्रस्थानी ‘समज’ ठेवणे आवश्यक आहे, भाषा नव्हे. अन्यथा, ‘सेमी-इंग्लिश’ हा प्रयोग शिक्षणातील सुधारणा न ठरता एक धोरणात्मक चूक ठरेल, ज्याची किंमत पुढील पिढ्यांना मोजावी लागेल. महाराष्ट्रासारख्या वैचारिक परंपरा असलेल्या राज्यात, शिक्षणाचा प्रश्न हा केवळ भाषेचा नसून सामाजिक न्याय, समान संधी आणि बौद्धिक स्वातंत्र्याचा आहे आणि त्याच दृष्टीने या प्रश्नाकडे पाहण्याची वेळ आता आली आहे.
