– अॅड. स्वप्निल श्रोत्री Xi-Trump meeting : नुकतीच बीजिंग येथे झालेली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग (Xi-Trump meeting) यांची बैठक ही केवळ दोन देशांमधील औपचारिक राजनैतिक चर्चा नव्हती, तर ती आधुनिक जागतिक व्यवस्थेतील सत्तासंतुलनाचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानली जात आहे. गेल्या काही वर्षांत अमेरिका आणि चीन यांच्यात (Xi-Trump meeting) वाढलेला तणाव, व्यापार युद्ध, तंत्रज्ञानातील स्पर्धा, तैवान प्रश्न, इंडो-पॅसिफिकमधील सामरिक संघर्ष आणि जागतिक नेतृत्वासाठीची चढाओढ या सर्व पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि चीनची बैठक झाली. या बैठकीचे महत्त्व इतके मोठे आहे की तिचा परिणाम केवळ अमेरिका आणि चीनपुरता मर्यादित राहणार नाही; तर त्याचा प्रभाव आशिया, युरोप, पश्चिम आशिया आणि भारतासह संपूर्ण जागतिक व्यवस्थेवर पडू शकतो. त्यामुळे या बैठकीकडे केवळ राजनैतिक कार्यक्रम म्हणून न पाहता, नव्या जागतिक व्यवस्थेच्या दृष्टीने तिचे विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते. अमेरिका-चीन संबंध 2000 नंतरच्या काळात अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध (Xi-Trump meeting) प्रामुख्याने आर्थिक सहकार्यावर आधारित होते. चीन हा जगातील उत्पादनकेंद्र बनत होता आणि अमेरिकन कंपन्या मोठ्या प्रमाणात चीनमध्ये गुंतवणूक करत होत्या. दोन्ही देश एकमेकांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे भागीदार बनले होते. मात्र गेल्या दशकात परिस्थिती झपाट्याने बदलली. चीनने आर्थिक शक्तीबरोबरच लष्करी आणि तांत्रिक शक्तीही वाढवण्यास सुरुवात केली. बेल्ट आणि रोड एनिशेटिव्ह, दक्षिण चीन समुद्रातील आक्रमक भूमिका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील प्रगती यामुळे अमेरिका सतर्क झाली. अमेरिकेला वाटू लागले की चीन हा केवळ व्यापार भागीदार राहिलेला नाही, तर भविष्यातील जागतिक नेतृत्वाला आव्हान देणारा प्रतिस्पर्धी बनत आहे. परिणामी व्यापार युद्ध आणि पॅसिफिकमधील सामरिक संघर्ष यांचा उदय झाला. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प-जिनपिंग बैठक ही स्पर्धा आणि सहकार्य यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिली जात आहे. Xi-Trump meeting ट्रम्प यांची भूमिका ट्रम्प यांच्या राजकीय विचारसरणीचा केंद्रबिंदू ‘अमेरिका फर्स्ट’ हा आहे. त्यांच्या मते अमेरिकेने जागतिकीकरणामुळे स्वतःच्या उद्योगांचे नुकसान होऊ दिले आणि चीनने त्याचा सर्वाधिक फायदा घेतला. ट्रम्प यांची चीनविषयक भूमिका तीन प्रमुख मुद्द्यांवर आधारित आहे- 1. व्यापार तूट कमी करणे : अमेरिकेची चीनबरोबरची व्यापार तूट कमी करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने टॅरिफ वाढवले. यामुळे चीनवर आर्थिक दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. 2. अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण : अमेरिकेतील उत्पादन क्षेत्र पुन्हा मजबूत करण्यासाठी चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. 3. तंत्रज्ञान नियंत्रण : एआय, सेमीकंडक्टर आणि अत्याधुनिक चिप या क्षेत्रांमध्ये चीनला मर्यादित ठेवण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले. मात्र या बैठकीत ट्रम्प यांनी पूर्णपणे आक्रमक भूमिका घेतली नाही. त्यामागे अमेरिकेची आर्थिक वास्तवता आहे. चीन हा अजूनही अमेरिकेसाठी महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. अमेरिकन उद्योग, कृषी आणि ऊर्जा क्षेत्राला चीनची गरज आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी संघर्षाऐवजी नियंत्रित स्पर्धा हा दृष्टिकोन स्वीकारल्याचे दिसते. जिनपिंग यांची रणनीती जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने दीर्घकालीन सामरिक धोरण स्वीकारले आहे. चीन आता फक्त आर्थिक महासत्ता राहू इच्छित नाही, तर जागतिक राजकारणात अमेरिकेच्या तोडीचा प्रभाव निर्माण करू इच्छितो. चीनची रणनीती खालील मुद्द्यांवर आधारित आहे- 1. आशियामध्ये चीनचे वर्चस्व प्रस्थापित करणे 2. अमेरिकेच्या डॉलरकेंद्रित जागतिक व्यवस्थेला पर्याय उभा करणे 3. तंत्रज्ञानात स्वावलंबन मिळवणे 4. अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक प्रभावाला आव्हान देणे. या बैठकीत जिनपिंग यांनी शांत पण ठाम भूमिका घेतली. त्यांनी स्पष्ट केले की चीन संघर्ष टाळू इच्छितो, पण राष्ट्रीय हितांवर कोणतीही तडजोड स्वीकारणार नाही. विशेषतः तैवान प्रश्नावर चीनने कठोर संदेश दिला. चीनसाठी तैवान हा केवळ भूभागाचा मुद्दा नाही; तो राष्ट्रीय अभिमान, सार्वभौमत्व आणि चिनी साम्यवादी पक्षाच्या वैधतेशी जोडलेला विषय आहे. तैवानचा प्रश्न तैवानचा प्रश्न हा सध्या जागतिक राजकारणातील सर्वात संवेदनशील आणि धोकादायक मुद्द्यांपैकी एक मानला जातो. अमेरिका आणि चीन यांच्यात वाढत चाललेल्या सामरिक स्पर्धेच्या केंद्रस्थानी तैवान उभा आहे. चीन तैवानला आपल्या भूभागाचा अविभाज्य भाग मानतो, तर तैवान स्वतःला स्वतंत्र लोकशाही व्यवस्था म्हणून जगासमोर सादर करतो. दुसरीकडे अमेरिका अधिकृतपणे वन चायना पॉलिसी मान्य करत असली, तरी तैवानला लष्करी आणि सामरिक पाठिंबा देत आली आहे. त्यामुळे तैवान हा केवळ प्रादेशिक वाद राहिलेला नसून तो महासत्तांमधील संघर्षाचा संभाव्य केंद्रबिंदू बनला आहे. चीनला वाटते की अमेरिकेचा तैवानला मिळणारा पाठिंबा हा त्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप आहे. त्यामुळे चीनने तैवानच्या सामुद्रधुनीत लष्करी हालचाली वाढवल्या असून युद्धनौका, लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्र चाचण्यांद्वारे दबाव निर्माण करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. अमेरिकेसाठी तैवानचे महत्त्व वेगळ्या कारणांनी आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी तैवान हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा सामरिक भागीदार मानला जातो. तैवान भौगोलिकदृष्ट्या अशा ठिकाणी आहे की त्यावर चीनचे नियंत्रण मिळाल्यास पश्चिम पॅसिफिकमध्ये चीनची ताकद मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. त्याचबरोबर तैवान हा जगातील सर्वात प्रगत सेमीकंडक्टर उद्योगाचे केंद्र आहे. आधुनिक मोबाइल, संगणक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि संरक्षण तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या अत्याधुनिक चिप्स मोठ्या प्रमाणात तैवानमध्ये तयार होतात. त्यामुळे तैवानवरील कोणताही संघर्ष जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठा धक्का देऊ शकतो. ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्या बैठकीत तैवान हा सर्वात संवेदनशील मुद्दा ठरला. चीनने अमेरिकेला स्पष्ट संदेश दिला की तैवानच्या बाबतीत लक्ष्मण रेषा ओलांडल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात. ट्रम्प यांनी मात्र थेट संघर्षात्मक भूमिका टाळत संवाद आणि स्थैर्यावर भर दिला. यावरून दोन्ही देशांना युद्ध टाळायचे असल्याचे दिसून येते; मात्र मूलभूत मतभेद कायम असल्याने भविष्यात तणाव अधिक वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
