– हेमंत देसाई Fighter Jet : भारतात उत्पादन होणार्या लढाऊ विमानांमध्ये (Fighter Jet) 30 टक्के स्वदेशी सामग्रीचा वापर करण्याची चर्चा होती. आता हे प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात येणार आहे. आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल म्हणावे लागेल. शिवाय लढाऊ विमानांवर (Fighter Jet) भारतीय शस्त्रे आणि शस्त्रप्रणाली बसवण्याचे संपूर्ण अधिकार भारताला असणार आहेत. संरक्षण आणि विकास संस्थेने म्हणजेच ‘डीआरडीओ’ने पूर्वी आयात केलेले तंत्रज्ञान आता देशातच विकसित केले आहे. भविष्यातील जागतिक पातळीवर चर्चेत असलेल्या उत्पादनांमध्येही आपला ठसा या संस्थेने उमटवला आहे. आज भारत केवळ स्वतःच्याच गरजा पूर्ण करत नाही, तर जगाचा विश्वसनीय संरक्षण भागीदार होत आहे, असे उद्गार संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात पुण्यात काढले होते. तेथील डीआरडीओच्या आर्मामेन्ट रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट या प्रमुख प्रयोगशाळेला त्यांनी भेट दिली होती. अॅडव्हॉन्स्ड आर्टिलरी गन सिस्टीम, पिनाका रॉकेट सिस्टीम, लाइट ‘झोरावार’ व्हील आर्म्ड प्लॅटफॉर्म आणि ‘आकाश’- न्यू जनरेशन मिसाइल अशी उल्लेखनीय उत्पादने या प्रयोगशाळेत विकसित झाली आहेत. भारत संरक्षण क्षेत्रात संपूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करणार आहेच. शिवाय जागतिक स्तरावर अग्रगण्य देशांत संरक्षण उत्पादनाबाबत भारताचा समावेश असेल, असाही राजनाथ सिंह यांना आत्मविश्वास वाटतो. 2024-25 मध्ये देशांतर्गत संरक्षण सामग्रीचे उत्पादन दीड लाख कोटी रुपये अशा विक्रमी पातळीपर्यंत पोहोचले आहे. Fighter Jet संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात गेल्या पाच वर्षांत सुमारे 12 हजार कोटींवरून 38 हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचले आहे. यामध्ये सरकारी उपक्रमांचा वाटा 54% असून, खासगी कंपन्यांनी निर्यातीमधील 46% वाटा उचललेला आहे. जगात शस्त्रास्त्रांच्या आयातीमध्ये अजूनही भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. याचा अर्थ, हे उत्पादन देशातल्या देशातच झाल्यास भरपूर परकीय चलन वाचू शकते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या गेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षणक्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य देत 7 लाख 85 हजार कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. अगोदरच्या वर्षीच्या तुलनेत 15 टक्के जादा तरतुदी करून नवीन लढाऊ विमाने, युद्धनौका, पाणबुड्या आणि ड्रोन खरेदीवर भर देण्यात आला आहे. जागतिक आणि विशेषतः दक्षिण आशियातील भूराजकीय वास्तव लक्षात घेऊन भारत आपली संरक्षणसज्जता वाढवत आहे. देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या संरक्षण खरेदीचा (Fighter Jet) निर्णय भारताने घेतला असून, तो अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानावा लागेल. भारताने मध्यंतरी फ्रान्सबरोबरच्या कराराच्या माध्यमातून 114 राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीच्या प्रलंबित प्रस्तावाला संमती दिली. राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण खरेदी समितीने 3 लाख 60 हजार कोटी रुपयांच्या भांडवली लष्करी खरेदी प्रस्तावांना मान्यता दिली. यात नौदलासाठी अमेरिकी बनावटीच्या सहा अतिरिक्त बोइंग पी 8 आय टेहळणी विमानांचाही समावेश आहे. राफेल खरेदी करारातील तरतुदीअंतर्गत 18 विमाने ही फ्रान्सच्या दासाँ एव्हिएशन कंपनीकडून तयार स्थितीत पुरवली जाणार आहेत. तर उर्वरित विमाने टप्प्याटप्प्याने भारतातच 50 टक्क्यांहून अधिक स्वदेशी सामग्रीसह तयार केली जातील. काही वर्षांपूर्वी काँग्रेस तसेच काही विरोधी पक्षांनी राफेल व्यवहाराबाबत बरेच आरोप केले होते. भारतीय मध्यस्थाला डसॉल्ट एव्हिएशनने लाच दिल्याचा आरोप करून जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. सीबीआयकडेही तक्रार दाखल करून, फ्रान्सच्या तपास यंत्रणांकडून करण्यात आलेल्या तपासासंबंधीची कागदपत्रे मागवून घेण्याचे निर्देश भारतीय यंत्रणांना देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. परंतु याचिका मागे घ्या, अन्यथा आम्ही ती फेटाळू, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना सुनावले होते! फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या भारतभेटीच्या चार दिवस आधी राफेल खरेदीचा हा निर्णय घेण्यात आला होता. अर्थात शस्त्रसामग्रीचे तपशील व किंमत ठरवण्यासाठी दासाँशी सविस्तर चर्चा करावी लागणार आहे. भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ स्क्वॉड्रनची संख्या अधिकृत मंजूर 42 ऐवजी सध्या 31 वर आलेली आहे. लढाऊ विमानांची कमतरता जाणवू लागली आहे. राफेल विमाने ही वेगवेगळी अत्याधुनिक शस्त्रे कार्यक्षमतेने वाहून नेऊ शकतात. तसेच युरोपीय क्षेपणास्त्र निर्माता एमबीडीएचई मिटिऑर दूर पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आणि स्काल्प क्रुझ क्षेपणास्त्रे ही या विमानांच्या शस्त्रसामग्रीचा मुख्य भाग असणार आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर हवाई दलाच्या अधिक सुसज्जतेची गरज जाणवू लागली. त्यामुळे या खरेदीबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असून, तो स्वागतार्हच आहे. अर्थात अगोदरचा प्रस्ताव, जो 126 विमानांचा होता तो अधिक स्वस्तात झाला असता, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अमेरिकेकडून सहा पी-8आय सागरी देखरेख आणि पाणबुडीरोधक लढाऊ विमानांच्या खरेदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. वास्तविक सहा वर्षांपूर्वीच या खरेदीला मान्यता देण्यात आली होती. परंतु करार होऊ न शकल्यामुळे विमानांच्या किमतीत मोठी वाढ होणार आहे. त्याचा जादा भूर्दंड आपल्याला पडणार आहे. हवाई दलासाठी राफेल एमआरएफए व्यतिरिक्त क्षेपणास्त्रे आणि एअरशिप आधारित हाय अल्टिट्यूड स्यूडो सॅटेलाइट खरेदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. ही क्षेपणास्त्रे दूरवरून अचूक हल्ल्याची क्षमता वाढवतील. तर या सॅटेलाइट प्रणालीमुळे टेहळणी करणे सोपे जाणार असून, इलेक्ट्रॉनिक माहिती संकलन आणि दूरसंचारासाठी ती उपयुक्त ठरणार आहेत. राफेलच्या 90 विमानांची भारतातच बांधणी होणार असून, आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने हे अत्यंत ठोस पाऊल आहे. जागतिक शस्त्रबाजारातील भारताच्या आयातीचा हिस्सा 8 टक्क्यांच्या आसपास आहे. मात्र रशियाकडून होणारी खरेदी 30 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. भारताने संरक्षण सामग्री निर्मितीवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत लष्करी सामग्रीची आयात 4 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. हळूहळू संरक्षण साहित्याबाबतचे भारताचे परावलंबन घटत आहे, ही दिलासादायी बाब म्हणावी लागेल.
