– संदीप बोरसे Editorial : लोकशाहीची खरी कसोटी हीच आहे की ती आपल्या सर्वात दुर्बल घटकांशी कशी वागते. ट्रान्सजेंडर समुदायाला ‘संरक्षण’ देण्याच्या नावाखाली त्यांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणल्या जात असतील, तर ते संरक्षण नसून संकोच ठरतो. भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद तिच्या समावेशकतेत आहे. प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा आणि स्वतःची ओळख जपण्याचा अधिकार आहे, ही केवळ आदर्श कल्पना नसून घटनात्मक हमी आहे. 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘NALSA’ निकालाने ट्रान्सजेंडर समुदायाला ‘तिसरे लिंग’ म्हणून मान्यता देत या तत्त्वाला भक्कम आधार दिला. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, लिंग ओळख ही व्यक्तीच्या अंतर्गत जाणिवेची बाब आहे आणि ती स्व-ओळखीवर आधारित असावी. त्यानंतर 2017 मधील ‘Right to Privacy’ (पुट्टस्वामी प्रकरण) निर्णयाने व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्याला आणि ओळखीला अधिक मजबूत घटनात्मक संरक्षण दिले. 2019 मध्ये ‘Transgender Persons (Protection of Rights) Act’ लागू झाला, ज्याने काहीप्रमाणात कायदेशीर चौकट निर्माण केली, पण त्यावरही अनेक टीका झाल्या. या पार्श्वभूमीवर 2026चे सुधारणा विधेयक आले आहे. मात्र, हे विधेयक सुधारणा करण्याऐवजी अनेक बाबतीत हक्क मर्यादित करणारे दिसते. Transgender या विधेयकातील सर्वात मोठी चिंता म्हणजे ट्रान्सजेंडरची संकुचित व्याख्या. विधेयक इंटरसेक्स व्यक्ती किंवा किन्नर, अरावनी, जोगता यांसारख्या पारंपरिक गटांपुरती ओळख मर्यादित ठेवते. पण वास्तवात ट्रान्सजेंडर ही एक व्यापक सामाजिक ओळख आहे. भारताच्या 2011 च्या जनगणनेनुसार सुमारे 4.9 लाख लोकांनी स्वतःला ‘तिसरे लिंग’ म्हणून नोंदवले होते, परंतु तज्ज्ञांच्या मते वास्तविक संख्या यापेक्षा खूप जास्त आहे. आज अनेक Trans-Men, Trans-Women, तसेच Non-Binary आणि Genderqueer व्यक्तीशिक्षण, आयटी, कायदा, आरोग्यसेवा यांसारख्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. उदाहरणार्थ, एका मोठ्या शहरातील बँकेत काम करणारी ट्रान्सवुमन आपल्या कुटुंबापासून दूर राहून स्वतंत्र आयुष्य जगते, पण ती कोणत्याही पारंपरिक समुदायाचा भाग नाही. अशा व्यक्तींना कायद्यातून वगळणे म्हणजे त्यांच्या अस्तित्वालाच नाकारणे होय. यामुळे सामाजिक अदृश्यता वाढते आणि धोरणनिर्मितीही अपूर्ण राहते. NALSA निकालाने दिलेला स्व-ओळखीचा अधिकार हा या चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे. मात्र, 2026चे विधेयक हा अधिकार मर्यादित करते. आता ट्रान्सजेंडर ओळखपत्रासाठी जिल्हास्तरीय वैद्यकीय मंडळाकडून प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. ही अट केवळ प्रशासकीय नसून ती व्यक्तीच्या सन्मानावर परिणाम करणारी आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने 2019 मध्ये ट्रान्सजेंडर ओळखीला ‘मानसिक आजार’ या वर्गातून काढून टाकले आहे. म्हणजेच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लिंग ओळख ही वैद्यकीय समस्या मानली जात नाही. अशावेळी भारतात ती पुन्हा वैद्यकीय तपासणीशी जोडणे हे मागासलेले पाऊल ठरते. उदाहरणार्थ, ग्रामीण भागातील एखाद्या ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला ओळखपत्र मिळवण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात जावे लागेल, खर्च करावा लागेल आणि सामाजिक कलंकालाही सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे अनेकजण ही प्रक्रिया टाळतील आणि कायदेशीर हक्कांपासून वंचित राहतील. गोपनीयतेच्या दृष्टीनेही हे विधेयक प्रश्न निर्माण करते. लिंगबदल शस्त्रक्रियेची माहिती जिल्हाधिकार्यांना देणे बंधनकारक केल्यास डॉक्टर-रुग्ण संबंधातील गोपनीयता धोक्यात येते. 2017च्या पुट्टस्वामी निर्णयाने वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अशा परिस्थितीत, वैद्यकीय माहिती प्रशासनाकडे देणे ही त्या अधिकाराच्या विरोधात जाणारी बाब आहे. उदाहरणार्थ, एखादी व्यक्ती आपल्या कुटुंबाच्या विरोधामुळे गुप्तपणे शस्त्रक्रिया करते, पण ही माहिती बाहेर गेल्यास तिला सामाजिक बहिष्कार, हिंसा किंवा मानसिक छळाचा सामना करावा लागू शकतो. विशेषतः लहान शहरांमध्ये किंवा गावांमध्ये गोपनीयता राखणे कठीण असल्याने हा धोका वाढतो. विधेयकातील फौजदारी तरतुदीदेखील वादग्रस्त आहेत. फसवणूक किंवा बळजबरीने लिंगबदल प्रक्रिया केल्यास कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद आहे, पण त्यातील अस्पष्ट शब्दांमुळे गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, एखादा डॉक्टर संमतीने उपचार करतो, तरीही चुकीच्या तक्रारीमुळे त्याला कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. तसेच, कुटुंबीयांनी पाठिंबा दिल्यास त्यांनाही संशयाच्या भोवर्यात अडकवले जाऊ शकते. कायदा जर स्पष्ट व संतुलित नसेल, तर तो न्याय देण्याऐवजी भीती निर्माण करणारा ठरतो. सामाजिक वास्तव पाहता, ट्रान्सजेंडर समुदाय अजूनही अनेक अडचणींना सामोरे जात आहे. 2018च्या एका अभ्यासानुसार, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण खूप जास्त आहे आणि अनेकांना औपचारिक क्षेत्रात नोकरी मिळत नाही. शिक्षणातही मोठ्या प्रमाणावर गळती दिसून येते. अनेक विद्यार्थी शाळेत होणार्या छळामुळे शिक्षण सोडतात. अशा परिस्थितीत अनेकजण भीक मागणे किंवा अनौपचारिक कामे करण्यास भाग पडतात. जर भीक मागण्याला गुन्हा ठरवले, तर त्यांची परिस्थिती आणखी बिकट होईल. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेच्या (NACO) अहवालानुसार, ट्रान्सजेंडर समुदायामध्ये HIV चे प्रमाण सामान्य लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे, याचे एक कारण म्हणजे आरोग्यसेवांपर्यंत पोहोचण्यातील अडथळे. जनगणनेच्या संदर्भातही हे विधेयक महत्त्वाचे आहे. 2011च्या जनगणनेत ‘तिसरे लिंग’ हा पर्याय देण्यात आला होता, पण त्यानंतरही अनेक लोक स्वतःची ओळख उघड करण्यास घाबरले. जर 2026च्या विधेयकामुळे व्याख्या आणखी संकुचित झाली, तर आगामी जनगणनेत वास्तविक आकडेवारी समोर येणार नाही. परिणामी, धोरण निर्मितीमध्ये या समुदायाचा योग्य विचार होणार नाही. जे लोक सरकारी नोंदीतच नाहीत, त्यांच्यासाठी योजना कशा तयार केल्या जाणार, हा प्रश्न निर्माण होतो.अनेक देशांनी ट्रान्सजेंडर हक्कांबाबत प्रगत भूमिका घेतली आहे. अर्जेंटिना, कॅनडा यांसारख्या देशांनी स्व-ओळखीचा अधिकार मान्य केला आहे आणि लिंगबदलासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राची गरज काढून टाकली आहे. भारतानेही NALSA निकालाद्वारे अशीच प्रगत दिशा स्वीकारली होती. त्यामुळे नवीन विधेयकाने त्या दिशेनेच पुढे जाणे अपेक्षित होते, परंतु ते उलट मागे जाणारे वाटते. 2026चे हे विधेयक जर सध्याच्या स्वरूपात लागू झाले, तर ते हक्क कमी करणारे आणि सामाजिक असमानता वाढवणारे ठरेल. त्यामुळे सरकारने या विधेयकाचा सखोल पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.
