– नित्तेंन गोखले Editorial : येत्या काही दिवसांत राज्यातील सर्व जमिनींच्या फेरफार नोंदींची सखोल चौकशी (Editorial) सुरू करण्याचे आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिले. जनतेचा महसूल विभागावरील विश्वास टिकवण्यासाठी सरकारने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. सर्वसामान्यांच्या जमिनी हडप करणार्यांना कोणतीही माफी नाही, असे म्हणत जमीन फेरफार प्रकरणात सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. या विषयातील सर्व पैलू जाणून घेण्यासाठी, सर्वप्रथम गेडाम समितीची स्थापना (Editorial) का करण्यात आली आणि समितीने केलेल्या पडताळणीच्या निष्कर्षांबाबत जाणून घेणे आवश्यक आहे. पुण्यातील जमीन अभिलेखांमधील प्रक्रियात्मक गैरवापर आणि बेकायदेशीर फेरफारांबाबतच्या तक्रारी 2020 पासून दरवर्षी वाढत चालल्या आहेत. या वाढत्या तक्रारींची दखल घेऊन महसूल विभागाने नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर 2025 मध्ये चौकशी समिती स्थापन केली. समितीने पुणे जिल्ह्यातील गेल्या पाच वर्षांतील, प्रामुख्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 155 वापरून, दिलेल्या 38,027 फेरफार आणि दुरुस्तीच्या आदेशांची तपासणी केली. Chandrashekhar Bawankule यापैकी केवळ 2,337 प्रकरणांची कागदपत्रे तपासासाठी उपलब्ध होती. तपासात 424 प्रकरणांमध्ये गंभीर अनियमितता आणि कायदेशीर प्रक्रियांचे उल्लंघन दिसून आले. या प्रकरणांचे अ (सर्वात गंभीर), ब (मध्यम) आणि क (किरकोळ अनियमितता) अशा तीन गटांत वर्गीकरण केले गेले. समितीने एकूण 152 महसूल अधिकार्यांना दोषी ठरवले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, ‘अ’ गटातील 13 गंभीर प्रकरणांशी संबंधित अधिकार्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. या प्रकरणांतील दोषी अधिकार्यांवर निलंबन आणि कायदेशीर मत घेऊन फौजदारी कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. ‘ब’ आणि इतर गटातील अधिकार्यांवर बदली, नॉन-एक्झिक्युटिव्ह पदांवर नियुक्ती किंवा इतर विभागीय कारवाई करण्याची शिफारस आहे. तसेच सर्व प्रकरणांची पुन्हा तपासणी करून मूळ जमिनीचे रेकॉर्ड सहा महिन्यांत पूर्ववत करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. या प्रकरणामुळे राज्याच्या विविध भागांत अशाच प्रकारच्या फेरफार निर्णयांची चौकशी करण्यासाठी समित्या स्थापन करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अलीकडेच महसूल विभागातील अधिकार्यांकडून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम 155, 182, 220 आणि 257 च्या होणार्या गैरवापराबाबत विधानसभेत तसेच पत्रकारांशी बोलताना चर्चा केली. पण ही कलमे कशाशी संबंधित आहेत? महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 155 हे जमीन महसूल अभिलेखांमधील शुद्धलेखन किंवा गणनेच्या चुकांसह कारकुनी चुका सुधारण्यासाठी आहे. तथापि, काही मोजक्या अधिकार्यांकडून जमिनीची मालकी बदलणे, क्षेत्रफळ वाढवणे, जमिनीचे वर्गीकरण सुधारणे आणि अगदी बँकेचे कर्ज किंवा खटल्याच्या नोंदी काढून टाकण्यासाठी याचा गैरवापर केला गेला आहे. दिलेल्या अधिकाराच्या अशा गैरवापरामुळे जमिनींचे फसवणूकपूर्ण हस्तांतरण करणे सोपे होते आणि व्यवहारांवर कायदेशीर विवाद निर्माण होण्याचा धोका वाढतो. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम 182 आणि 220 हे सरकारी थकबाकी वसुलीसाठी मालमत्ता जप्ती आणि लिलावाशी संबंधित आहेत. मालमत्ता जप्त करण्यासाठी आणि त्या पसंतीच्या बोलीदारांना विकण्यासाठी या कलमांच्या गैरवापराबाबत अनेक तक्रारी आहेत. याशिवाय, आणखी एक कलम ज्याचा कथितरीत्या दुरूपयोग केला जातो, ते म्हणजे कलम 257. पण पुणे विभागात सर्वात अधिक गैरवापर आढळला तो म्हणजे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम 155 चा. हा सगळा प्रकार थांबवण्यासाठी आता संपूर्ण पुणे महसूल विभागात गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या जमिनींच्या सर्व फेरफार नोंदींची सखोल चौकशी सुरू होणार आहे. पण प्रथम हे जाणून घेणे गरजेचे आहे की, पुणे महसूल विभागात पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांचा समावेश होतो. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुणे विभागांतर्गत पाच जिल्ह्यांमधील संशयास्पद जमीन महसूल निर्णयांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश पुणे विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. ही चौकशी एप्रिलमध्ये सुरू होईल. अर्ज केल्यावर लगेच निकाली काढलेली प्रकरणे, ऑनलाइन प्रणालीला बगल देऊन ऑफलाइन स्वीकारलेले अर्ज आणि नोटीस न बजावता दिलेले एकतर्फी आदेश यांवर यात लक्ष केंद्रित केले जाईल. यापैकी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम 155, 182, 220 आणि 257 अंतर्गत असलेल्या 25% प्रकरणांची यादृच्छिकपणे (रँडमली) तपासणी केली जाईल. निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी, अधिकारी त्यांच्या स्वतःच्या तालुक्यातील कामाची तपासणी करणार नाहीत, याची खात्री केली जाईल. पारदर्शकतेसाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकार्यांची आंतर-जिल्हा पथके तयार करण्यात आली आहेत. अनियमितता ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ या श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केली जाईल. जिल्हाधिकारी सर्व प्रकरणांची पुनर्पडताळणी करून सरकारला अंतिम अहवाल सादर करतील. अशा चौकशा का महत्त्वाच्या आहेत? यातून जनतेला काय संदेश जातो? उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ), तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांसारख्या अधिकार्यांकडे जमिनीचे मालकी हक्क आणि महसूल अभिलेखांबाबत विवेकाधीन अधिकार असतात. काही वेळा, अधिकारी आपल्या अधिकारांचा वापर करताना कायद्यात न बसणार्या पद्धतीने कागदपत्रांत बदल करतात. अशी कामे कधी चुकांमुळे, तर कधी एखाद्याला फायदा मिळावा म्हणून जाणीवपूर्वक केली जातात. अधिकार्यांकडून होणार्या जमिनीच्या अशा गैरव्यवस्थापित (Editorial) हस्तांतरणामुळे सरकारी महसुलाचे प्रचंड नुकसान होते आणि जनतेचा सरकारी विभागांवरील विश्वास कमी होतो. इथेच छाननीचे (ऑडिटचे) महत्त्व अधोरेखित होते. आंतर-जिल्हा पथकांद्वारे केलेल्या कागदपत्रांच्या पद्धतशीर ऑडिटमुळे नागरिकांना ही यंत्रणा पारदर्शक असल्याची खात्री पटते. यामुळे महसूल विभागातील अधिकार्यांमध्ये आपल्या कामाची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे भान राहते. ऑडिट व लेखापरीक्षणानंतर त्रुटी आढळलेल्या प्रकरणांचे वर्गीकरण केले जाते. प्रामाणिक चुकांसाठी दंड आकारला जात नाही. याउलट, कागदपत्रांत जाणीवपूर्वक गोंधळ करणार्या अधिकार्यांवर कडक कारवाई केली जाते. अशा चौकशांच्या माध्यमातून हे सिद्ध होते की, प्रशासकीय निर्णयांची छाननी केली जाऊ शकते आणि कोणताही अधिकारी कायद्याच्या कक्षेबाहेर नाही.
