– श्रीनिवास शारंगपाणी Justice : ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस (Justice) डिनाइड’ अर्थात प्रलंबित न्याय म्हणजे नाकारलेला न्याय. या प्रलंबित न्यायामुळेच गुन्हेगाराचे फावते आणि गुन्हे एकामागून एक होतच राहतात. हे चक्र कुठेतरी थांबावे असे वाटत असेल, तर काही बदल होणे अपरिहार्य आहे. नराधमांनी चिमुकल्या मुलांवर/मुलींवर अत्याचार करण्याचं सत्र थांबण्याचं नावच घेत नाही. सगळीकडे याच निरंतर घडत असलेल्या अपराधांची चर्चा होताना दिसते आहे. लोकभावना तीव्र झाल्या आहेत-इतक्या की एका अत्याचारकर्त्याच्या पत्नीनं त्याला खुशाल ठेचून मारावं इथपर्यंत सांगितलं आहे. पण मूळ मुद्दा वेगळाच आहे. एकापाठोपाठ एक नव्हे तर अशा अत्याचाराच्या (Justice) अनेक घटना कशा घडत आहेत? अपराधकर्त्यांना न्यायव्यवस्थेची आणि सुरक्षायंत्रणेची (पोलिसांची) भीतीच उरली नाहीये का? या प्रश्नाची उकल करण्याआधी अपराधकर्त्यांची मानसिकता काय असेल किंवा असू शकते याचा खोलवर विचार केला पाहिजे. अपराधकर्त्याच्या मनात आपल्याला कायद्याप्रमाणे मृत्युदंड होऊ शकतो याची जाणीव नक्कीच असणार. याचं कारण म्हणजे सिद्ध झालेल्या गुन्ह्यांबद्दल गुन्हेगाराला आजन्म कारावास किंवा फाशीची शिक्षा झाल्याचं वृत्त नेहमी येत असतं. परंतु अशा वृत्तांपेक्षा अत्याचारांची वृत्तं नेहमीच जास्त असतात. याचाच अर्थ असा की वर टांगलेल्या तलवारीची कल्पना असूनही बिनदिक्कतपणे कोवळ्या वयाच्या मुला-मुलींवर अत्याचार करायला अपराधकर्ता तयार होतो. या बेमुर्वतखोरपणाचं कारण काय? एक म्हणजे गुन्हे दाखल झाल्याचं प्रमाण हे घडत असलेल्या अत्याचारांच्या गुन्ह्यांपेक्षा बरंच कमी असल्याची जाणीव अपराधकर्त्याला असली पाहिजे. सर्वसाधारण चर्चेमध्ये आणि माध्यमांतील चर्चांमध्ये देखील हा मुद्दा (Justice) नेहमी येतो की समोर येणार्या गुन्ह्यांचं प्रमाण खूपच कमी असलं पाहिजे. म्हणजे जर पडद्याआड घडणारे अत्याचारांचे गुन्हे मोठ्या संख्येचे असतील तर आपण पकडले जाण्याचं प्रमाण नगण्य आहे अशी अपराधकर्त्याची धारणा होते. Justice याचं मुख्य कारण म्हणजे ज्या लहान मुला-मुलीवर अत्याचार झालेले असतात त्यांचे पालक भीतीपोटी किंवा अत्याचाराची लज्जास्पद घटना सर्वांसमोर येऊ नये या विचारामुळे तक्रार करत नाहीत. जरी पॉक्सो कायद्यानुसार असे अत्याचार हे दखलपात्र गुन्हे असले तरी पोलीस आपणहून गुन्हा दाखल करण्याची शक्यता कमीच. कारण अगदी तक्रार करायला गेलं तरी गुन्हा दाखल करायला पोलीस लगेच तयार होत नाहीत. गुन्हा सामान्यतः अंधारात किंवा दिवसा असल्यास दुर्गम ठिकाणी केला जातो त्यामुळे अपराधकर्त्याला पळून जायला वाव असतो. गुन्हेगार अगदी पकडला गेला तरी पोलिसांना पुरावे गोळा करायला खूप वेळ लागतो. सर्वोच्च न्यायालयानं Ball is the rule, jail is the exception म्हणजे जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद आहे असं म्हटलेलं असल्यानं न्यायालयीन कोठडीची मुदत संपली की अपराधकर्ता जामिनावर सुटू शकतो. असं लक्षात आलेलं आहे की अनेकदा जामिनावर सुटून आलेले गुन्हेगार पुन्हा तसाच अत्याचाराचा अपराध करतात. नसरापूरला झालेल्या अत्याचाराचा अभ्यास केल्यावर असं दिसून येईल की अपराधकर्त्यानं नव्वदच्या दशकात असाच गुन्हा केला होता आणि त्यानंतरही असा आणखी एक अत्याचार केला होता. याचा अर्थ असा की गुन्हा करून तीसएक वर्षं झाली तरीसुद्धा गुन्हेगार उजळ माथ्यानं समाजात वावरत होता. असं होत असेल तर गुन्हेगाराला भीती कशाची? हे सगळं पाहिल्यावर असा विचार मनात येतो की हे निरंतर चक्र थांबणार आहे की नाही? आतापर्यंतच्या अनुभवावरून तर असं दिसतंय की हे सहजी थांबण्याची शक्यता नाही. उलट रोज वृत्तपत्र उघडल्यावर हा प्रकार चढत्या भांजणीनंच पुढे चाललेला आहे. या सर्वांच्या मुळाशी एकच महत्त्वाची गोष्ट आहे. ती म्हणजे न्यायव्यवस्थेतील अक्षम्य दिरंगाई. अक्षम्य अशाकरता की गुन्ह्यांबद्दल शासन झालं नाही तर त्यामुळे गुन्हेगार अधिक गुन्हे करायला प्रवृत्त होतो. इंग्रजीत एक म्हण आहे- जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. याचा अर्थ- प्रलंबित न्याय म्हणजे नाकारलेला न्याय. न्यायव्यवस्था सक्षम आणि बळकट तर झालीच पाहिजे परंतु गंभीर अपराधांमध्ये न्यायदान हे अतिशीघ्र व्हायला हवं. न्यायव्यवस्थेत पोलीस खात्याचा कारभारही येतो. त्यांनीही गुन्हा नोंदवणं, वेगानं तपासकार्य पुढे नेणं हे अपेक्षित आहे. न्यायव्यवस्थेची बैठक ‘अनेक गुन्हेगार सुटले तरी चालतील; परंतु निरपराधाला शासन होता कामा नये’ या तत्त्वावर बेतलेली आहे. या तत्त्वाचाही पुनर्विचार व्हावा. या तत्त्वाऐवजी ‘कुठलाही गंभीर अपराधकर्ता शिक्षेतून सुटणार नाही आणि निरपराधालाही शासन होणार नाही’ असं तत्त्व का असू नये? अपराध सिद्ध करणं, पुरावे जमा करणं हे कठीण काम आहे हे मान्य. पण आजकालच्या एआय (कृत्रिम प्रज्ञा) जमान्यात हे कठीण काम काही प्रमाणात तरी सुलभ व्हायला हरकत नाही. तसं झालं तर गुन्हेगारीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकेल आणि कोवळ्या बालकांवरच्या अत्याचारांना निश्चित लगाम बसेल. वेगळ्या शब्दांत सांगायचं झालं तर आधुनिक युगात न्यायप्रणालीचं संपूर्ण नूतनीकरण करणं आवश्यक आहे. कोट्यावधी प्रकरणं प्रलंबित असताना न्यायालयाला महिनाभर सुट्टी कशी असू शकते. ज्याप्रमाणे रेल्वे, पोस्ट, वाहिन्या यांसह अत्यावश्यक सेवा सतत चालू असतात त्या जमान्यात न्यायव्यवस्थाही 24X7 असायला काय हरकत आहे? याच व्यवस्थेतील पोलीस 24X7 कार्यरत असतातच ना? त्यांची व्यवस्थाही अत्याधुनिक असायला हवी. पळून जाणार्या अपराधकर्त्याचा शोध जीपमधून कशाला? तपास करणार्यांच्या दिमतीला हेलिकॉप्टर देता येत नाही का? का केवळ व्हीआयपींसाठीच ही तरतूद आहे? न्यायदेवता आंधळी असते हे एका अर्थी योग्यच आहे. तथापि न्यायदेवतेला निष्पाप बालकांवर होत असलेले अनन्वित आणि निर्घृण अत्याचार पाहण्यासाठी कधीतरी डोळस व्हावंच लागेल.
