– राहुल गोखले University of Southampton : परदेशी कॅम्पस बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जुळणारे जागतिक दर्जाचे शिक्षण देऊ शकतील का हा कळीचा प्रश्न आहे. भारतात बस्तान (University of Southampton) बसविण्याच्या या परदेशी विद्यापीठांच्या प्रयोगाचे स्वागत करतानाच त्याकडे सावधपणानेही पाहिले पाहिजे. ब्रिटनमधील साउथम्प्टन विद्यापीठ (University of Southampton) तसेच लिव्हरपूल, यॉर्क, अबरडीन, ब्रिस्टल, क्वीन्स, सरे, लँकेस्टर आणि कोव्हेंट्री अशी नऊ विद्यापीठे भारतात कॅम्पस सुरू करणार आहेत. या मोहिमेत साउथम्प्टन विद्यापीठाने 2025 मध्ये गुरुग्राम येथे 60 एकरवर आपले कॅम्पस सुरू करून आघाडी घेतली आहे. ‘यूजीसी’च्या नवीन नियमांनुसार परवाना मिळवणारे हे पहिले परदेशी विद्यापीठ ठरले असून संगणक विज्ञान तसेच व्यवस्थापन शाखेतील पहिल्या तुकडीचे प्रवेशही पूर्ण झाले आहेत. बेंगळुरूमध्ये लिव्हरपूल विद्यापीठ (University of Southampton) गेम डिझाइनमध्ये, तर मुंबईत ब्रिस्टल विद्यापीठ डेटा सायन्स व एआयवर अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देतील. गुजरातच्या ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये लँकेस्टर, सरे सारखी विद्यापीठे ‘फिनटेक’ क्षेत्रात विद्यार्थी घडवण्यासाठी सज्ज होत आहेत. ऑस्ट्रेलियातील ‘डीकिन’ आणि ‘वॉलॉन्गॉन्ग’ विद्यापीठांनी अगोदरच आपले कॅम्पस भारतात सुरू केले आहेत; तर अमेरिकेतील इलिनॉय विद्यापीठ तसेच ऑस्ट्रेलियातील वेस्टर्न सिडनी विद्यापीठ हेही आपापले कॅम्पस भारतात सुरू करण्याच्या तयारीत आहेत. परदेशात न जाता आंतरराष्ट्रीय पदवी मिळवणे यामुळे शक्य होईल. मायदेशातच जागतिक दर्जाचा अभ्यासक्रम आणि विदेशी प्राध्यापकांचे मार्गदर्शन मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांची आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमधील रोजगारक्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे. पण हा लाभ केवळ भारतालाच एकतर्फी होईल असे नाही. परदेशी विद्यापीठांना भारत भुरळ घालत असल्याचे कारण म्हणजे भारताची प्रचंड लोकसंख्या आणि उच्च शिक्षणाची वाढती मागणी. सध्या भारतात सुमारे 4 कोटी विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत असले तरी 2035 पर्यंत उच्च शिक्षणात 8.61 कोटी नोंदणी होणे भारताच्या विशाल तरुण लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी अनिवार्य आहे. अर्थात हे करणे इतके सोपे नाही. याचे कारण भारतीय विद्यापीठे सध्या पायाभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षकांची कमतरता आणि विद्यार्थ्यांच्या वेगाने बदलणार्या अपेक्षा यांसारख्या समस्यांशी झुंजत आहेत. एका वृत्तानुसार भारताने आपल्या उच्च शिक्षण परिसंस्थेची (इकोसिस्टिम) पुनर्रचना केली नाही तर ज्या ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चा (तरुण लोकसंख्येचा फायदा) अभिमानाने उल्लेख केला जातो ती संधी भारताच्या हातातून निसटून जाऊ शकते. मात्र त्यात आडकाठी आहे ती भारतातील आयआयटी किंवा आयआयएमसारख्या अग्रणी शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थी नोंदणीच्या मर्यादांची. University of Southampton भारतातील आयआयटी मधील प्रवेशासाठी उपलब्ध असलेल्या साधारण 18 हजार जागा आणि उच्च शिक्षणासाठी पात्र असलेल्या 8.61 कोटी तरुणांची संख्या यांत मोठी तफावत आहे. या पार्श्वभूमीवर एकीकडे भारतातील खासगी विद्यापीठे व दुसरीकडे परदेशी विद्यापीठांच्या आगमनाचे महत्त्व अधोरेखित होते. मात्र प्रश्न केवळ तेवढाच नाही. मुळात परदेशी जाऊन उच्च शिक्षण घेण्याची संधी देशाची सीमा न ओलांडता मिळावी हा त्यामागील उद्देश. याचे कारण परदेशी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्याची भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये असणारी आस व आकर्षण. ते आकर्षण पुढे जाऊन चांगल्या वेतनाची नोकरी मिळावी इतक्याच मर्यादित हेतूने असेल असा दावा करता येणार नाही. त्याखेरीज तेथे असणारे अध्ययनास पोषक वातावरण, स्वातंत्र्य, जीवनशैली हे सगळे घटकही तेवढेच महत्त्वाचे असतात. ते नसते तर 2025 मध्ये सुमारे 18 लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी गेले नसते व त्यांतील बारा लाख विदयार्थ्यांनी उच्च शिक्षणासाठी नोंदणी केली नसती. गेल्या तीन वर्षांतील हा नीचांकी आकडा असला तरी त्याचे कारण परदेशात शिक्षण घेण्याचे आकर्षण भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये कमी झाले आहे हे नव्हे. यामागे प्रामुख्याने परदेशातील राहण्याचा प्रचंड खर्च, वाढलेली शैक्षणिक शुल्के आणि व्हिसा मिळवण्यावर आलेले कडक निर्बंध ही महत्त्वाची कारणे आहेत. अनेक देशांनी व्हिसा अर्जांचे शुल्क वाढवले असून शिक्षणानंतर परदेशातच राहून नोकरी मिळवण्याच्या नियमांतही बदल केले आहेत. या आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणींमुळे भारतीय विद्यार्थी आता मायदेशातच उपलब्ध होणार्या जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाकडे वळत आहेत. म्हणूनच परदेशी विद्यापीठांनाही भारतात कॅम्पस स्थापन करण्याची संधी खुणावत आहे कारण त्यात त्यांचाही लाभ आहे. भारतीय कुटुंबे दरवर्षी परदेशातील शिक्षणावर साधारणपणे 50 अब्ज डॉलर्स खर्च करतात. 2030 पर्यंत हे प्रमाण 90 अब्ज डॉलरपर्यंत पोचण्याची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस भारतातच स्थापन झाले तर हा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाचेल. परदेशी विद्यापीठे आपल्या मूळच्या शैक्षणिक शुल्काच्या पन्नास टक्केच शुल्क भारतातील कॅम्पसमध्ये आकारतील असे सांगण्यात येते. तेव्हा ही झाली जमेची बाजू. पण मुळात परदेशी विद्यापीठांना भारतात येऊन बस्तान बसवावेसे का वाटत आहे याचाही शोध घ्यायला हवा. त्यामागे केवळ शैक्षणिक दृष्टिकोन आहे असे मानणे भाबडेपणाचे. शिक्षणाचा दर्जा आणि त्याची जागतिक पत हा केंद्रबिंदू असल्याचा परदेशी विद्यापीठांचा दावा असला तरी ब्रिटनसारख्या देशातील विद्यापीठांना आर्थिक चणचण हे एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे हेही नाकारता येत नाही. एकट्या ब्रिटनचा विचार केला तर आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी तेथे दाखल होण्यामुळे तेथील विद्यापीठांना वार्षिक 36 अब्ज पौडांचा महसूल मिळत होता. पण एकीकडे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे विविध कारणांमुळे घटते प्रमाण; त्यातच महागाई; कठोर सरकारी नियम याचा परिणाम म्हणून आर्थिक स्रोत आटत आहेत. तेव्हा भारतात आपली कॅम्पस स्थापन करण्याचे धोरण म्हणजे त्या आर्थिक स्रोताला मजबूत करण्याचा पर्याय म्हणून या संधीकडे ती विद्यापीठे पाहत आहेत. यूजीसीच्या नियमांनुसार या विद्यापीठांना त्यांच्या मूळ ब्रिटीश कॅम्पसप्रमाणेच गुणवत्तेचा दर्जा भारतात राखावा लागणार आहे. मात्र मूळ विद्यापीठातील विख्यात आणि अनुभवी प्राध्यापक दीर्घकाळासाठी भारतात येण्यास तयार होतील का हा प्रश्न आहे. साहजिकच विद्यार्थ्यांना खर्या अर्थाने त्या ब्रिटीश शैक्षणिक संस्कृतीचा आणि जागतिक दर्जाच्या अध्यापन पद्धतीचा अनुभव मिळेल का याबाबत शिक्षणतज्ज्ञांमध्ये साशंकता व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थी परदेशी शिकायला जातात तेव्हा त्यांना केवळ वर्गातील शिक्षणच मिळत नाही; तर तिथल्या बहुसांस्कृतिक वातावरणाचा आणि जागतिक जीवनशैलीचा फायदा होतो. भारतात राहून हे वातावरण किती प्रमाणात निर्माण करता येईल हा चर्चेचा विषय आहे. तेव्हा ते दुसरे आव्हान आहे. त्या विद्यापीठांना आपला अभ्यासक्रम; आपले अध्यापक; त्यांचे वेतन हे सर्व ठरविण्याची स्वायत्तता देण्यात येणार आहे. या विद्यापीठांनी शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्वोत्तम वेतन दिले तर साहजिकच आता जे आयआयटीसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांत अध्यापन करतात त्यांना ही कॅम्पस खुणावू लागतील. परिणामतः कदाचित भारतीय शैक्षणिक संस्थांना प्रभावी अध्यापक मनुष्यबळ मिळणार नाही. हे भारताच्या दूरगामी शैक्षणिक उद्दिष्टाला परवडणारे नाही. मात्र एकीकडे स्वायत्तता देतानाच सरकारकडून तेथील प्रशासनात हस्तक्षेप होणारच नाही याची ग्वाही सरकारकडून दिली जाईल का? आयआयटीच्या तुलनेत परदेशी विद्यापीठांच्या कॅम्पसमधील शैक्षणिक शुल्क बरेच जास्त असेलच; पण परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याच्या खर्चाच्या तुलनेत हे कॅम्पस स्वस्त वाटत असले तरी भारतातील अग्रगण्य खासगी विद्यापीठांच्या तुलनेत हे शिक्षण तीन ते सहा पट महाग असू शकते. याचा फायदा घेऊन भारतातील खासगी विद्यापीठे आपले शुल्क वाढविणार नाहीत ना अशी व्यक्त होणारी शंका रास्त. याचा परिणाम अर्थातच उच्च दर्जाचे शिक्षण केवळ श्रीमंत कुटुंबांतील मुलांसाठीच मर्यादित राहून हे कॅम्पस समाजातील ‘उच्चभ्रूंच्या वस्त्या’ बनण्याची भीती आहे.
