Sports Policy : नवीन क्रीडा धोरणाला केंद्राची मंजुरी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने आज (1 जुलै 2025) नवीन राष्ट्रीय क्रीडा धोरण 2025 (Khelo Bharat Niti 2025) ला मंजुरी दिली आहे. हे धोरण 2001 च्या जुन्या राष्ट्रीय क्रीडा धोरणाची जागा घेईल आणि भारताला जागतिक क्रीडा क्षेत्रात अग्रेसर बनवण्याच्या उद्देशाने रचनात्मक बदल घडवण्याचे काम करेल. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, हे धोरण राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 शी संरेखित आहे आणि 2036 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या तयारीवर विशेष लक्ष केंद्रित करेल.
धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
नवीन राष्ट्रीय क्रीडा धोरण 2025 ची रचना खेळाडूंना जागतिक स्तरावर उत्कृष्टता मिळवण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी आणि क्रीडा क्षेत्राला आर्थिक व सामाजिक विकासाचे इंजिन बनवण्यासाठी करण्यात आली आहे. खालील प्रमुख आधारस्तंभांवर हे धोरण आधारित आहे:
जागतिक स्तरावर उत्कृष्टता (Excellence on the Global Stage):
धोरणात ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक आणि इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक पाठबळ प्रदान केले जाईल.
2036 च्या ऑलिम्पिकसाठी विशेष तयारी केली जाणार आहे, ज्यामुळे भारताला यजमानपद मिळवण्याची शक्यता वाढेल.
क्रीडा क्षेत्राद्वारे आर्थिक विकास (Sports for Economic Growth):
क्रीडा क्षेत्राला आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
क्रीडा संकुले, प्रशिक्षण केंद्रे आणि स्पर्धांच्या आयोजनाद्वारे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
क्रीडा उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी खासगी क्षेत्राशी भागीदारी वाढवली जाईल.
सर्वसमावेशकता आणि सामाजिक विकास:
ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना राबवल्या जाणार आहेत.
महिला आणि दिव्यांग खेळाडूंना समान संधी देण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जातील.
शालेय स्तरावर क्रीडा शिक्षणाला प्राधान्य देऊन प्रत्येक मुलाला क्रीडा क्षेत्रात संधी मिळेल याची खात्री केली जाईल.
तंत्रज्ञान आणि नवसंशोधन:
क्रीडा प्रशिक्षणात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, जसे की डेटा ॲनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), आणि बायोमेकॅनिक्स, यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे खेळाडूंच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी नवीन यंत्रणा विकसित केली जाईल.
खेलो इंडिया आणि राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचा विस्तार:
खेलो इंडिया उपक्रमाला अधिक बळकटी दिली जाईल, ज्यामुळे युवा खेळाडूंना स्थानिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर संधी मिळतील.
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये नवीन खेळांचा समावेश, जसे की योग आणि मल्लखांब, यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
धोरणाची पार्श्वभूमी
2001 च्या राष्ट्रीय क्रीडा धोरणानंतर भारताने क्रीडा क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली आहे. गेल्या दशकात, विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, क्रीडा क्षेत्रासाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद तिप्पट झाली आहे. खेलो इंडिया, फिट इंडिया, आणि टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम स्कीम (TOPS) यांसारख्या योजनांनी खेळाडूंना जागतिक स्तरावर यश मिळवण्यास मदत केली आहे. तथापि, नवीन धोरण 2025 मध्ये भारताला क्रीडा महासत्ता बनवण्यासाठी अधिक व्यापक आणि भविष्यवादी दृष्टिकोन स्वीकारते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय
1 जुलै 2025 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, “हे धोरण भारताच्या क्रीडा क्षेत्राला नवीन दिशा देईल आणि खेळाडूंना जागतिक स्तरावर यश मिळवण्यासाठी सक्षम करेल.” याशिवाय, मंत्रिमंडळाने रोजगार प्रोत्साहन योजना (1.07 लाख कोटी रुपये) आणि संशोधन व विकास योजनेसाठी (1 लाख कोटी रुपये) देखील मंजुरी दिली, ज्यामुळे क्रीडा क्षेत्रातील नवसंशोधनाला चालना मिळेल.





