नवी दिल्ली  – दुसर्‍या तिमाहीत विकासदर केवळ 5.4% नोंदल्यामुळे सरकार आता विकासदराला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधावरील खर्च वाढविणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. पहिल्या तिमाहीत निवडणुका आणि इतर कारणामुळे सरकारचा पायाभूत सुविधावरील भांडवली खर्च कमी झाला होता. दरम्यानच्या काळात महागाईमुळे व्याजदर जास्त पातळीवर आहेत.

खासगी क्षेत्र कमकुवत असतानाच सरकारने खर्च कमी केल्यामुळे दुसर्‍या तिमाहित विकास दरावर जास्त परिणाम झाला असल्याचे समजले जाते. आता ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकार पायाभूत सुविधा वरील खर्च वाढविणार आहे.

विकासदर कमी झाल्यानंतर शेअर बाजारात मरगळ निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत शुक्रवारी केंद्र सरकारच्या दोन मंत्र्यांनी पायाभूत सुविधाला सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे आणि आगामी काळामध्ये या क्षेत्रावरील खर्चात वाढ करणार असल्याचे सुचित केले. दोन मंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर शेअर बाजारामध्ये काही प्रमाणात खरेदीचे वातावरण निर्माण झाले होते. अर्थसंकल्पात यावर्षी पायाभूत सुविधात 11.11 लाख कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. मात्र पहिल्या तिमाहीत खर्च कमी झाला.

आज केंद्रीय अर्थमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, पायाभूत सुविधांना सरकारचा प्राधान्यक्रम असल्यामुळे ठरविलेली संपूर्ण 11.11 लाख कोटी रुपयांची रक्कम यावर्षी पायाभूत सुविधावर खर्च करण्याचा सरकारचा संकल्प कायम आहे. या रकमेत घट होणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. चौधरी म्हणाले की 2021-22 मध्ये पायाभूत सुविधावर पाच लाख कोटी रुपयांची रक्कम खर्च करण्यात आली होती.

2024-25 च्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम वाढवून 11.11 लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा वाढल्याशिवाय वीस वर्षात भारत विकसित होणार नाही याची जाणीव सरकारला आहे. अशा परिस्थितीत पायाभूत सुविधाकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रश्नच नाही असे ते म्हणाले.

साठ वर्षापेक्षा दहा वर्षात जास्त खर्च
दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षात पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर जेवढा खर्च केला आहे तेवढा खर्च त्या अगोदरच्या साठ वर्षात केला नव्हता असे सांगितले. ते म्हणाले की, मोदी सरकार येण्याअगोदर देशात 74 विमानतळे होती. ती आता 157 झाली आहेत. देशात अगोदर 400 विमाने होती. ती आता 750 झाली आहेत.

पायाभूत सुविधात एक रुपया खर्च केल्यानंतर राष्ट्रीय उत्पन्नात तीन रुपयापर्यंत वाढ होते असे ते म्हणाले. गेल्या दहा वर्षात रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीचा चेहरा-मोहरा बदलला आहे. 2014 मध्ये प्रत्येक दिवसाला 37 किलोमीटर रस्ते तयार होत होते. ते आता 80 किलोमीटरवर गेले आहेत.