मुंबई : राज्यातील जे खाणपट्टे लिलावात गेलेले आहेत, ते त्वरित सुरु झाले पाहिजेत. ज्या संबंधित शासकीय यंत्रणा आहेत त्यांनी यासाठी तत्काळ कार्यवाही करावी. नवीन खाणपट्टे मंजुरी प्रक्रियेत ‘गती शक्ती’ प्लॅटफॉर्मचा प्रभावी वापर करावा. राज्यातील खाणपट्टे कार्यान्वित करण्यासाठी लिलाव प्रक्रियेला गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील प्रमुख खनिजांच्या 40 खाणपट्ट्यांच्या कार्यान्वयनाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, खनिकर्म क्षेत्रातील उद्योजकांना विविध परवानग्यांसाठी लागणारा वेळ कमीत कमी असावा, यामुळे उत्खनन आणि वाहतुकीच्या प्रक्रियेत वेग येईल आणि शासनाला महसूल वाढीस मदत होईल. खनिकर्म विभागातील कामात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. राज्यातील खनिकर्म क्षेत्रातील उद्योजकांनी दिलेल्या सूचनांवर विचार करून त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा. खनिकर्म विभागासाठी पर्यावरण, महसूल, भूसंपादन व वन विभागातील प्रलंबित कामे तातडीने करावी. ही कामे गतीने होण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात. तसेच सगळ्या विभागाचा एक शासन निर्णय काढून विभागाची जबाबदारी निश्चित करावी. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खाणपट्ट्यांशी संबंधित सुनावण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात आणि नियमांची पूर्तता करणाऱ्या उद्योगांना मुदतवाढ देण्यात यावी असे सांगितले. खनिकर्म विभाग, राज्य खनिकर्म महामंडळ आणि केंद्र-राज्य समन्वय आवश्यक आहे. खनिजनिहाय खाणपट्ट्यांचा आढावा घेऊन सुरू, बंद आणि लिलावयोग्य खाणपट्ट्यांवर कार्यवाही करावी. राज्यातील खनिज अन्वेषण वाढवून जास्तीत जास्त खाणपट्टे लिलावासाठी खुले करावेत. तसेच, एकात्मिक खाणपट्टा व्यवस्थापन संगणकीय प्रणाली 2.0 लागू करावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
