नवी दिल्ली : व्यक्तिगत आयकरात कपात करीत परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांना देण्यात आलेल्या सवलतीत आणखी मुदत वाढ देणारा तसेच कृषी क्षेत्रासाठी सोळा कलमी कार्यक्रम देणारा सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत सादर केला.

अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी तब्बल दोन तास चाळीस मिनीटांचे दणदणीत भाषण केले पण देशाच्या एकूणच खालावलेल्या अर्थिक स्थितीमुळे त्यांची झालेली तारांबळही हा अर्थसंकल्प सादर करताना दिसून आली. या अर्थसंकल्पात टेबलवेअर, किचनवेअर वस्तुंसह इलेक्‍ट्रीक वस्तु, पादत्राणे, फर्निचर, स्टेशनरी, खेळणी इत्यादी वस्तुंच्या आयात शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे.

मेक ईन इंडिया अंतर्गत देशांतर्गत उत्पादनानां चालना देण्यासाठी या आयात वस्तुंवरील करांमध्ये वाढ केली जात असल्याचे स्पष्टीकरणही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिले. व्यक्तीगत आयकरात अर्थमंत्र्यांनी सवलत जाहीर केली असली तरी त्याचा लाभ ज्यांना घ्यायचा आहे त्यांना प्रमाणीत वजावट व अन्य सवलतींवर पाणी सोडावे लागणार आहे.

त्यामुळे या नवीन आयकर सवलतींचा लाभ घ्यायचा की जुन्याच आयकर रचनेप्रमाणे कर भरायचा या निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जनतेवरच सोपवला आहे. अशा स्वरूपाची ऑपशनल इन्कमटॅक्‍स सवलत प्रथमच यंदाच्या अर्थसंकल्पात देण्यात आली आहे.

आयकरातील सवलतींमुळे मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल असा विश्‍वासही निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे. पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास आणि कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ करून रोजगाराला आणि एकूणच अर्थव्यवस्थोला चालना देण्याचा मनोदयही त्यांनी यावेळी व्यक्‍त केला आहे.
मंदीच्या काळात देशातील उद्योग क्षेत्राला आधार देण्यासाठी सरकारने मध्यंतरी 1 लाख 45 हजार कोटी रूपयांच्या सवलती उद्योग क्षेत्रासाठी जाहीर केल्या होत्या.

त्या सवलतींमुळे सरकारी महसुलाला मोठी झळ सोसावी लागली आहे. ती भरून काढणे सध्याच्या स्थितीत जिकीरीचे ठरत असल्याने सरकारने नवीन आर्थिक वर्षातील वित्तीय तुटीचे लक्ष 3.3 टक्‍क्‍यांवरून 3.8 टक्के इतके ठेवले आहे. तरीही ही तुट आम्ही 3.5 टक्के इतकीच राखण्याचा प्रयत्न करू असेही त्यांनी म्हटले आहे. सरकारी कंपन्या विकून पैसा उभारणीचे धोरण सरकारने याही अर्थसंकल्पात कायम राखले असून यंदा एलआयसी या सरकारी विमा कंपनीतील समभाग विक्रीची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी याच भाषणात केली आहे.