– डॉ. आश्लेषा मुंगी दरवर्षी 21 फेब्रुवारी रोजी जागतिक मातृभाषा दिन साजरा होतो. या दिनानिमित्त, मातृभाषांना व्यवहारात स्थान देणे ही खरी बदलत्या आधुनिक काळाची गरज आहे. आज देशात माणसाची ओळख त्याच्या श्रमापेक्षा, विचारांपेक्षा तो कोणत्या भाषेत बोलतो कसा बोलतो यावर ठरवली जाते. झगमगत्या पाट्या, इंग्रजी शब्द, त्यात परकीय विविध शब्दांची सरमिसळ म्हणजे प्रगती आहे का? समाजात अशा खूप वैविध्यपूर्ण गोष्टींचे चुकीचे अर्थ लावले जातात. अशा प्रगतीच्या नियमांना धरून विकसित होणारा माणूस समाजापासून कुठेतरी लांब जातो. मातृभाषेत बोलणारा नागरिक हा स्वतःच्या देशातच दुय्यम स्थानी मानला जातो की काय असा प्रश्न कधी कधी सतावतो. भाषेच्या या भेदातूनच अनेक सामाजिक समस्या जन्माला येत आहेत. शिक्षणातील गळती, रोजगार, आर्थिक विषमता अशा प्रकारच्या सामाजिक प्रश्नांनी रौद्ररूप धारण केले आहे. मातृभाषेतून व्यक्त होणारा माणूस आज अनेक ठिकाणी ऐकला जात नाही, समजून घेतला जात नाही आणि हळूहळू बाजूला सारला जातो. शहरातील इंग्रजी शाळेत शिकणार्या मुलात आत्मविश्वास येतो तर ग्रामीण भागातील मातृभाषा शिकणारा विद्यार्थी स्वतःच्याच भाषेमुळे न्यूनगंडाचा बळी पडतो, हे भीषण वास्तव समोर येत आहे. भाषा ही संवादाची सोय न ठरता सामाजिक चाळणी बनली आहे. अशा अस्वस्थ करणार्या सामाजिक वास्तवात दरवर्षी 21 फेब्रुवारी रोजी साजरा होणारा आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन सर्वांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा दिवस ठरावा. जागतिक मातृभाषा दिन हा केवळ औपचारिक कार्यक्रमाचा दिवस न राहता, या भाषिक अन्यायावर समाजाने सामूहिकपणे आरसा दाखवण्याची गरज आहे. 1952 मध्ये आजच्या बांगलादेशात विद्यार्थ्यांनी मातृभाषेसाठी आपले प्राण दिले. हा इतिहास केवळ स्मरणासाठी नाही तो आजच्या भाषिक धोरणांना प्रश्न विचारण्यासाठी आहे. या बलिदानाची जागतिक नोंद घेत युनेस्कोने मातृभाषा दिन घोषित केला. आज जगात सुमारे सात हजार भाषा बोलल्या जातात परंतु त्यापैकी अनेक भाषा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. एखादी भाषा नष्ट होणे म्हणजे केवळ शब्द हरवणे नाही, तर त्या भाषेशी जोडलेली संस्कृती, लोकज्ञान, परंपरा ही पण कायमची हरवणे होय. त्यामुळे मातृभाषेचा प्रश्न हा केवळ भावनिक नसून तो सांस्कृतिक आणि बौद्धिक अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. भाषिक विविधता हीच खरी भारताची ओळख आहे. राज्यघटना मातृभाषेतील शिक्षणाचा अधिकार मान्य करते, परंतु प्रत्यक्षात शिक्षण, प्रशासन आणि रोजगार क्षेत्रात मातृभाषा दुय्यम जागी येते, आणि तिथे काही ठराविक भाषांचे वर्चस्व कायम राहते. मातृभाषा लोकशाहीशी थेट जोडलेली असते. नागरिक जेव्हा आपल्या भाषेत विचार मांडू शकतात, प्रश्न विचारू शकतात तेव्हाच लोकशाही मजबूत होते. सामान्य नागरिक आणि सत्ता यांना भाषा जोडून ठेवते, म्हणूनच मातृभाषेचा सन्मान हा लोकशाही सशक्त करण्याचा मार्ग आहे. आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन आपल्याला आत्मपरीक्षणाची संधी देतो. आपण आपल्या भाषेत किती वाचतो? किती लिहितो, किती बोलतो. आपल्या मुलांना मातृभाषेची गोडी लागावी, म्हणून काय प्रयत्न करतो. डिजिटल युगात तंत्रज्ञान मातृभाषेच्या बाजूने उभे राहील अशा प्रकारची धोरणे आपण आखतोय का? या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे शोधण्याची आज वेळ आली आहे. मातृभाषा भविष्यासाठीची बांधलेली शिदोरी आहे. आधुनिकतेला आपल्या मुळाशी बांधणे गरजेचे झाले आहे म्हणूनच मातृभाषा दिन हा केवळ दिवसासाठीचा नाही तर भाषिक जाणीवेचे प्रतीक व्हायला हवा, कारण भाषा जिवंत राहिली तरच समाज जिवंत राहतो. मातृभाषेचा प्रश्न आता भावनिक अभिमानापुरता उरलेला नाही तर तो शिक्षणातील समान संधी, सामाजिक न्याय आणि लोकशाहीच्या गुणवत्तेशी थेट जोडला गेला आहे. आजही शासन संस्था, न्यायालय, कार्यालय, शिक्षण संस्थांनी सामान्य माणसाच्या भाषेत व्यवहार करणे गरजेचे आहे, कारण या सर्व प्रक्रियेत ग्रामीण भागातील जनसमुदाय तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात संपर्कात आहे. मातृभाषेला शिक्षण प्रशासन आणि तंत्रज्ञानाच्या केंद्रस्थानी आणणे ही खरी कसोटी आहे, कारण भाषा जिवंत राहते ती सन्मानाने वापरली गेली तरच, नाहीतर ती केवळ पुस्तकात टिकते आणि समाजातून हळूहळू नाहीशी होते. मातृभाषेत शिकणारा, बोलणारा माणूस आजही कमी बुद्धिमान किंवा कमी पात्रतेचा समजला जातो हेच आपल्या सामाजिक अपयशाचं कटू सत्य आहे. जागतिक मातृभाषा दिनानिमित्त, मातृभाषांना व्यवहारात स्थान देणे ही खरी बदलत्या आधुनिक काळाची गरज आहे. आपल्या भाषेत समाजात ताठ मानेने उभे राहून यशस्वी होऊन दाखवणे हेच या दिवसाचे फलित ठरेल.
