– अॅड. स्वप्निल श्रोत्री Dr. Babasaheb Ambedkar : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) यांनी कायद्याला केवळ शासनाची चौकट मानली नाही, तर तो सामाजिक क्रांतीचे सर्वात प्रभावी साधन आहे, अशी त्यांची ठाम धारणा होती. आज त्यांच्या 135व्या जयंतीनिमित्त या दृष्टिकोनाचा पुनर्विचार करणे अधिकच आवश्यक ठरते. कायदा : सत्ता नव्हे, तर समतेचे साधन डॉ. आंबेडकरांच्या (Dr. Babasaheb Ambedkar) मते, समाजातील असमानता, अन्याय आणि भेदभाव दूर करण्यासाठी कायदा हा सक्रिय हस्तक्षेप करणारा घटक असला पाहिजे. त्या काळातील भारतीय समाजात खोलवर रुजलेल्या जातीयता, पितृसत्ताकता आणि आर्थिक विषमता यांना त्यांनी कायद्याद्वारे आव्हान दिले. त्यांच्या दृष्टीने कायद्यापुढे सर्व समान हा केवळ तात्त्विक विचार नव्हता, तर तो व्यवहारात उतरवण्याचा कार्यक्रम होता. त्यामुळेच त्यांनी कायद्याच्या रचनेबरोबर त्याच्या अंमलबजावणीवरही भर दिला. कामगार कायद्यांमधील मानवी दृष्टिकोन 1940च्या दशकात औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेत भारतीय कामगारांची अवस्था अत्यंत दयनीय होती. अशा परिस्थितीत डॉ. आंबेडकरांनी कामगार मंत्री म्हणून घेतलेले निर्णय केवळ सुधारणा नव्हते, तर ते मानवी प्रतिष्ठेचे पुनर्स्थापन होते. 8 तासांचा कामाचा दिवस, साप्ताहिक सुट्ट्या, कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक विवाद निवारणासाठी यंत्रणा या उपाययोजनांनी कामगारांना केवळ आर्थिकच नव्हे, तर कायदेशीर संरक्षणही दिले. आजही भारतातील कामगार कायद्यांची पायाभरणी त्यांच्या या धोरणांमध्येच दिसून येते. Dr. Babasaheb Ambedkar स्त्री-पुरुष समानतेचा कायदेशीर पाया डॉ. आंबेडकरांनी (Dr. Babasaheb Ambedkar) स्त्रीसक्षमीकरणाला सामाजिक सुधारणा म्हणून नव्हे, तर कायदेशीर हक्क म्हणून पाहिले. हिंदू कोड बिल हे त्यांच्या या विचारांचे सर्वात प्रभावी उदाहरण आहे. या विधेयकाद्वारे त्यांनी स्त्रियांना वारसाहक्क, संपत्तीवरील समान अधिकार, विवाह आणि घटस्फोटातील स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न केला. सामाजिक न्याय : कायद्याचा केंद्रबिंदू जातीय भेदभावाविरुद्धची त्यांची लढाई ही केवळ आंदोलनापुरती मर्यादित नव्हती. त्यांनी कायद्याद्वारे सामाजिक सन्मान मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. सार्वजनिक संसाधनांवर सर्वांचा समान हक्क, शिक्षण आणि रोजगारातील समान संधी आणि भेदभावाविरुद्ध कायदेशीर संरक्षण या सर्व बाबींमध्ये त्यांची भूमिका निर्णायक ठरली. आर्थिक न्याय आणि कायदेविषयक दृष्टी डॉ. आंबेडकर हे केवळ विधिज्ञ नव्हते, तर एक प्रगल्भ अर्थशास्त्रज्ञ होते. त्यांच्या मते, आर्थिक विषमता दूर केल्याशिवाय सामाजिक न्याय शक्य नाही. त्यांच्या विचारसरणीत आर्थिक न्याय हा सामाजिक न्यायाचा अविभाज्य घटक मानला जातो. त्यांच्या मते, केवळ राजकीय लोकशाही पुरेशी नसून, तिचा पाया आर्थिक समतेवर आधारित असला पाहिजे; अन्यथा समाजातील विषमता कायम राहते. म्हणूनच त्यांनी संसाधनांचे न्याय्य वितरण, संधींची समानता आणि शोषणमुक्त व्यवस्था यांना प्राधान्य दिले. आर्थिक धोरणे ही केवळ शासनाची धोरणे न राहता ती कायद्याच्या चौकटीत बंधनकारक असावीत, असा डॉ. आंबेडकरांचा आग्रह होता. चलनविषयक धोरणाच्या बाबतीतही डॉ. आंबेडकरांची दृष्टी अत्यंत प्रगल्भ होती. ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ या त्यांच्या संशोधनातून त्यांनी चलनाचे स्थैर्य, चलनफुगवट्याचे नियंत्रण आणि स्वतंत्र केंद्रीय बँकेची गरज यावर सखोल विचार मांडला. त्यांच्या या विचारांचा प्रभाव पुढे रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेत दिसून येतो. त्यांच्या मते, चलनव्यवस्था ही कायदेशीर नियंत्रणाखाली असलेली आणि देशाच्या आर्थिक स्थैर्याची हमी देणारी संस्था असावी. शेती आणि भूमिसुधारणांच्या संदर्भात त्यांनी जमिनीचे समतोल वाटप, जमीनधारणा मर्यादा आणि शेतकर्यांच्या हक्कांचे संरक्षण यावर भर दिला. भारतातील कृषी व्यवस्थेत असलेली असमानता दूर करण्यासाठी केवळ आर्थिक उपाय पुरेसे नसून, त्यासाठी कायदेशीर सुधारणा अपरिहार्य आहेत, असे त्यांचे मत होते. सामूहिक शेती आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील जमीनव्यवस्था यांसारख्या उपाययोजनांद्वारे त्यांनी कृषी क्षेत्रात न्याय्यतेची संकल्पना मांडली. करव्यवस्थेबाबतही डॉ. आंबेडकरांनी प्रगतिशील दृष्टिकोन स्वीकारला. करप्रणाली ही केवळ महसूल गोळा करण्याचे साधन नसून, ती संपत्तीचे पुनर्वाटप करून सामाजिक समता साध्य करण्याचे प्रभावी माध्यम आहे, असे त्यांनी प्रतिपादन केले. प्रगतिशील करप्रणाली आणि सार्वजनिक खर्चाचा समाजहितासाठी वापर यांद्वारे आर्थिक न्याय साध्य करता येतो, ही त्यांची भूमिका होती. एकूणच, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आर्थिक न्यायाची संकल्पना ही कायदेविषयक चौकटीत घट्ट बांधलेली होती. त्यांच्या दृष्टीने आर्थिक धोरणे आणि कायदा यांचे नाते अभिन्न होते. आजच्या काळातील वाढती आर्थिक विषमता, बेरोजगारी आणि सामाजिक असुरक्षितता यांचा विचार करता, त्यांच्या या विचारांची उपयुक्तता अधिक प्रकर्षाने जाणवते. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार आर्थिक विकासाला सामाजिक न्यायाची जोड दिली, तरच खर्या अर्थाने समताधिष्ठित समाजव्यवस्था उभी राहू शकते. न्यायप्रवेश-न्यायव्यवस्थेचे लोकशाहीकरण डॉ. आंबेडकरांनी न्यायव्यवस्थेला केवळ उच्चभ्रूंच्या मर्यादित चौकटीत न ठेवता, ती सर्वसामान्यांसाठी सुलभ व्हावी यावर भर दिला. आज न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब, खर्चिक न्यायप्रणाली आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी असलेले अडथळे पाहता, त्यांच्या सुलभ आणि जलद न्याय या संकल्पनेचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. डिजिटल न्यायालये, कायदेशीर मदत सेवा आणि पर्यायी विवाद निवारण यंत्रणा यांसारख्या उपक्रमांमध्ये त्यांच्या विचारांची झलक दिसते, परंतु त्यांची व्याप्ती अजूनही मर्यादित आहे. आजची गरज : कायद्याचा आत्मा जपणे आज भारतात कायद्यांची कमतरता नाही; समस्या आहे ती त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची आणि सामाजिक स्वीकाराची. डॉ. आंबेडकरांनी ज्या संवैधानिक नैतिकतेवर भर दिला, तीच आजच्या काळातील सर्वात मोठी गरज आहे. कायद्याचे अस्तित्व पुरेसे नाही, तर त्यामागील मूल्ये समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता ही प्रत्यक्ष जीवनात रुजली पाहिजेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कायद्याच्या क्षेत्रातील योगदान हे केवळ संविधानापुरते मर्यादित नसून, ते सामाजिक परिवर्तनाच्या व्यापक प्रक्रियेशी जोडलेले आहे. कामगार हक्क, स्त्री-पुरुष समानता, सामाजिक न्याय आणि आर्थिक समतोल यांसारख्या क्षेत्रांत त्यांनी केलेले कार्य आजही मार्गदर्शक ठरते. त्यांची जयंती ही केवळ स्मरणाची नव्हे, तर त्यांच्या कायदेविषयक विचारांना कृतीत उतरवण्याची प्रेरणा देणारी ठरावी.
