– प्रा. डॉ. सुभाष राठोड
नुकतीच ब्राझील येथे ‘ब्रिक्स’ परिषद पार पडली. यंदाच्या संमेलनात काही मुद्द्यांवर मत मांडताना भेदभाव केलेला दिसून आला. त्यामुळे ठोस भूमिका घेण्यात यश आलेले नाही.

ब्रिक्स, जगातील पाच उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेच्या राष्ट्रांनी स्थापन केलेली ही संघटना आहे. यामध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश आहे. यांच्या नावाची अद्याक्षरे घेऊन तयार केलेल्या या संघटनेचे नाव म्हणजे ‘ब्रिक्स’. 2009 मध्ये या संघटनेची स्थापना झाली. तत्कालीन सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अमेरिका व पाश्‍चात्य देशांचे वर्चस्व होते. हे वर्चस्व कमी करण्यासाठी ब्राझील, रशिया, भारत, चीन यांनी एकत्रित येऊन परिस्थितीबाबत चर्चा केली.

चर्चेचा उद्देश विकसनशील व गरीब देशांच्या आवाजाला बळकटी देणे. त्यानंतर साधारणतः ते 2008-09 मध्ये पाश्‍चिमात्य देशात आर्थिक संकट उद्भवले असताना मात्र विकसनशील राष्ट्रांच्या आर्थिक स्थितीत वाढ दिसून येत होती. त्यामुळे पाश्‍चात्य देशांशी स्पर्धा करण्याची क्षमता आपल्यात आहे हे पाहून 2009 मध्ये ‘ब्रिक्स’ची स्थापना करण्यात आली.

स्थापना व विस्तार
त्यावेळेस ब्राझील, रशिया, भारत व चीन असे चारच देश होते. म्हणून याचे नाव ‘ब्रिक’ होते. 2010 मध्ये दक्षिण आफ्रिका सदस्य झाला म्हणून पाच राष्ट्रांच्या ह्या संघटनेचे नाव ‘ब्रिक्स’ झाले. 2014 मध्ये सदस्य राष्ट्रांच्या विकासासाठी तसेच पायाभूत सुविधांसाठी, निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी नवीन विकास बँकेची (न्यू डेव्हलपमेंट बँक) स्थापना करण्यात आली. 2024 मध्ये सौदी अरेबिया, इजिप्त, इथिओपिया, इराण व संयुक्त अरब अमिराती सदस्य झाले. 2025 मध्ये इंडोनेशिया हा ‘ब्रिक्स’चा सदस्य झाला होता. ब्रिक्स हा अनौपचारिक राष्ट्र समूह आहे. या वर्षी या परिषदेत मलेशिया, बोलिव्हिया, बेलारूस, नायजेरिया, क्यूबा, थायलंड, कझाकिस्तान, युगांडा, उझबेगिस्थान व व्हिएतनाम यांनाही सदस्य करण्यात आले.

उद्दिष्टे
सदस्य राष्ट्रांच्या आर्थिक विकासाला चालना देणे, त्यासाठी निधी उपलब्ध करणे, व्यापार, गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा यासारख्या क्षेत्रात सहकार्य करणे, असलेले आर्थिक सहकार्य अधिक मजबूत करणे, आर्थिक सुरक्षितता मजबूत करणे, जलवायू परिवर्तन, तांत्रिक विकास व त्यासाठी सहाय्य हे या ब्रिक्स समितीचे उद्दिष्टे आहेत. ब्रिक्सला ‘जी7’ व ‘नाटो’ सारख्या संघटनेशी स्पर्धा करणारी संघटना म्हणून पाहिले जाते.

ब्रिक्स ही साधारणपणे तीन अब्ज लोकांचे प्रतिनिधित्व करते. जगाच्या भूमीच्या अंदाजे एक चतुर्थांश जमीन ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रांनी व्यापलेली आहे. या देशांची अर्थव्यवस्था जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या 30% आहे. जगाच्या जीडीपीच्या 40% जीडीपी ब्रिक्स समुदायाचा आहे. ब्रिक्सचे यावर्षीचे संमेलन हे 17 वे असून ते 6 व 7 जुलै रोजी ब्राझील येथे संपन्न झाले. संघटनेची यावेळी थीम ग्लोबल साउथ ही होती. परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जागतिक विकास संघटना, जागतिक विकास बँक आदी जागतिक संघटनेमध्ये बदलाचे आवाहन केले.

सध्याच्या प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात विसाव्या शतकात स्थापन झालेल्या या संघटना विसाव्या शतकातील विचारानुसारच कार्य करीत आहेत. त्यामुळे त्यामध्ये बदल करण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. त्याचप्रमाणे पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख व निषेध करून दहशतवादाला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सहकार्य करणार्‍या देशांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असेही मोदींनी स्पष्ट केले. ग्लोबल साउथ ही राष्ट्रे नेहमीच दुटप्पी राजकारणाचा शिकार ठरली आहेत. त्यांच्या प्राथमिक गरजा व सुविधांना प्राधान्य देण्यावरही त्यांनी जोर दिला.

परिषदेतील निर्णय
जम्मू-काश्मीरमधील पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्याचा एकमताने निषेध करण्यात आला. ब्रिक्स राष्ट्रांच्या या परिषदेत इराणवरील हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला; मात्र अमेरिकेचा उल्लेख टाळण्यात आला. इस्रायलचाही आखाती देशावरील हल्ल्यासाठी निषेध करण्यात आला. मात्र, युक्रेनवरील हल्ल्यासाठी रशियाचा निषेध टाळला. अमेरिकेने नाटो देशांच्या संरक्षणावरील खर्चात केलेल्या पाच टक्के वाढीऐवजी शांततेसाठी गुंतवणूक करणे अधिक योग्य ठरले असते, असे ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईस ईनान्सिओ लुला दा सिल्वा म्हणाले.

नवीन विकास बँकेच्या कर्ज वाटप धोरण पद्धतीत सुधारणा करण्यात आली तसेच ब्रिक्स देशांनी अंतर्गत व्यापारासाठी स्थानिक चलनात व्यवहार करण्याचा आग्रह धरण्यात आला. स्वच्छ ऊर्जा हरित प्रकल्प व हवामान बदलाकडे विशेष गांभीर्याने लक्ष देण्याचे ठरले. यावेळी नायजेरिया कजाकिस्तान, बोलिव्हिया व व्हिएतनाम यांना सदस्य म्हणून स्वीकारण्यात आले.

अनिर्णित विषय
रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत एकमत न होणे, चीन-भारतमधे सीमेवरचा तणाव, तसेच इराण व सौदी अरेबिया यांच्यात असलेल्या परंपरागत वादामुळे काही महत्त्वाच्या मुद्द्यावर निर्णय होऊ शकले नाहीत. 2023 मधील परिषदेत ब्रिक्स संघटनेत व्यापारासाठी नवीन चलनाची आवश्यकता प्रतिपादन करण्यात आली होती. मात्र ही कल्पना डॉलरला पर्याय होत असल्याने अमेरिकेला हे न पटणारे होते. तेव्हा ट्रम्प यांनी गेल्या डिसेंबरमध्येच जर ब्रिक्सने स्वतःचे चलन तयार केले तर त्यांच्यावर ज्यादा आयात शुल्क आकारले जाईल, असे जाहीर केले होते.

त्यामुळे या परिषदेत या विषयाच्या बाबतीत तांत्रिक व आर्थिक अडचणीच्या नावाखाली ठोस निर्णय झाला नसण्याची शक्यता आहे. हे मोठे अपयश मानावे लागेल.ब्रिक्सचा वाढता प्रभाव हा अमेरिका व युरोपियन युनियनसाठी खटकणारी बाब असल्याने ब्रिक्सच्या निर्णयांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कितपत सहकार्य मिळेल याबद्दल शंका आहे. परिषदेसाठी चीन व रशियाची अनुपस्थिती ही महत्त्वाची बाब आहे. मात्र चीनने ब्रिक्स संघटना हे कोणत्याही देशाविरुद्ध नसून विकसनशील देशांच्या सहकार्यासाठी कार्य करणारे संघटन आहे असे स्पष्ट केले. त्यामुळे काही बाबतीत यश तर काही बाबतीत अपयशी ठरल्याने ब्रिक्सच्या ह्या परिषदेला संमिश्र यश मिळाले, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.