डॉ. जयदेवी पवार वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने एक “जोखीम अहवाल’ सादर केला आहे. त्याबाबत… “वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने नुकताच “ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट- 2022′ (जागतिक जोखीम अहवाल) सादर केला आहे. या अहवालाद्वारे यावर्षी तसेच भविष्यात जागतिक स्तरावरील विविध धोक्यांपासून जागतिक समुदायाला सावध करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. खरे तर या धोक्यांमुळे संपूर्ण जगाचे आणि मानवजातीचे भवितव्य अधांतरी आहे आणि मानवजातीला या धोक्यांपासून स्वतःला वाचवायचे असेल तर खबरदारी हाच अपघात टाळण्याचा एकमेव मार्ग असतो, हे समजून घ्यावे लागेल. किंबहुना, जागतिक जोखीम अहवालात विविध समस्यांच्या येणाऱ्या महापुराबद्दल सांगण्याचा, सूचित करण्याचा आणि इशारा देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. अर्थात, तरीही आपल्याला पुरातच अडकून वाहून जायची इच्छा असेल तर हा अहवालच नव्हे तर कुणीच काही करू शकत नाही. असो, किमान समोर असलेले धोके समजून घेणे एवढे तरी आपले काम आहेच. करोना काळात घाबरलेल्या आणि बचावात्मक पवित्र्यात असलेल्या जागतिक समुदायाला विविध धोक्यांपासून सावध करण्यासाठीच हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. निवडक जागतिक तज्ज्ञ, व्यवसाय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सरकारे आणि नागरी समाजातील लोकांकडून अल्प मुदती (शून्य ते दोन वर्षे), मध्यम मुदती (दोन वर्षे) आणि दीर्घकालीन (पाच ते दहा वर्षे) आव्हानांविषयी आणि धोक्यांसंबंधी विचारून, माहिती घेऊन हा अहवाल तयार करण्यात आला असून, या धोक्यांबद्दल आपल्याला सतर्क करणे हा त्यामागील हेतू आहे. आर्थिक आव्हाने आणि धोक्यांमध्ये कर्जांसंबंधीच्या समस्या, दीर्घकालीन आर्थिक मंदी, मालमता आणि उद्योगांची पडझड, किमतीतील अस्थिरता आदींचा समावेश आहे. दुसरीकडे पर्यावरणीय समस्यांमध्ये पर्यावरणीय घडामोडी नियंत्रित करण्यात आलेले अपयश, जलवायू, नैसर्गिक संसाधनांना असलेला धोका आदींचा समावेश आहे. या अहवालानुसार, काही धोके असे आहेत की, त्यामुळे इतर धोके वाढतात किंवा अधिक गंभीर बनतात. उदाहरणार्थ, पर्यावरणीय घडामोडी नियंत्रित करण्यात अयशस्वी होण्यामुळे वाढत्या आरोग्य समस्या, नैसर्गिक संसाधनांवर प्रतिकूल परिणाम, उपजीविकेशी संबंधित धोके आणि प्रतिकूल हवामानाचे धोके आदी समस्या अधिक गडद होत जातील. त्याचप्रमाणे तीव्र हवामान, नैसर्गिक संसाधनांवर नियंत्रण ठेवण्यात आलेले अपयश, पर्यावरणीय घडामोडी आणि जैवविविधतेचे नुकसान आणखी वाढते. वाढत्या अनैच्छिक स्थलांतरांबरोबरच सामाजिक एकता आणि भू-राजकीय संसाधनांवरही परिणाम होत आहे. त्याचप्रमाणे जैवविविधतेच्या अभावामुळे अनेक समस्या वाढत आहेत. या विवेचनाचा अन्वयार्थ काय आहे? कोविडने जागतिक आव्हाने एवढी प्रचंड वाढविली आहे की, मानवता धोक्याच्या भोवऱ्यात फेकली गेली आहे. धोके अमर्याद आहेत. अर्थव्यवस्था कर्जाच्या जाळ्यात सापडल्या आहेत. याचा परिणाम तीन ते पाच वर्षांत गंभीर स्वरूप धारण करेल. पर्यावरणीय धोके आणि अतिरेकी हवामान हे पाच सर्वांत गंभीर धोक्यांमध्ये समाविष्ट आहेत. याउलट, दीर्घकाळात सर्व महत्त्वपूर्ण धोके पर्यावरणाशी संबंधित असतील आणि या धोक्यांना रोखणे शक्य आहे, असे दिसत नाही. कारण जागतिक जनमानसाचा जगातील जनतेच्या क्षमतेवर फारसा विश्वास नाही. डिजिटल असमानतेचाही परिणाम लोकांवर होईल. कारण सुमारे तीन अब्ज लोकांकडे माहिती संप्रेषण आणि माहितीच्या विश्लेषणाची सुविधा उपलब्ध नाही. सायबर असुरक्षिततेला सर्वसामान्य नागरिकांना सामोरे जावे लागेल. इंग्लंडमध्ये 2020 मध्ये इंटरनेट बॅंकिंग फसवणुकीच्या घटना संख्येने 117 टक्क्यांनी तर मूल्यानुसार 43 टक्क्यांनी वाढल्या. करोनामुळे 2024 पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्था 2.3 टक्क्यांनी संकोच पावेल असे या अहवालात म्हटले आहे. वाढत्या किमती आणि कर्जाचा बोजा, श्रमबाजारातील असमतोल, संरक्षणवादी धोरणाचा प्रसार होण्याची भीती आदींमुळे सरकारे दीर्घकालीन प्राधान्यक्रमांची निवड करण्यात अयशस्वी ठरतील. पर्यावरणीय आव्हाने इतकी गंभीर झाली आहेत की, 2050 पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठणे शक्य होईल, असे दिसत नाही. पर्यावरणविषयक धोरणांमध्ये घाईघाईने केलेल्या कोणत्याही बदलाचा उलटा परिणाम होऊ शकतो. कार्बन उत्सर्जित करणारे उद्योग संपुष्टात आल्यामुळे लाखो लोक बेरोजगार होतील. सायबर सुरक्षिततेची परिस्थिती गंभीर आहे. मालवेअर आणि रॅन्समवेअरचे हल्ले 2020 मध्ये अनुक्रमे 358 टक्के आणि 435 टक्क्यांनी वाढले आहेत आणि ते नियंत्रित करणे हे आपल्या सर्वांसाठी एक आव्हान बनले आहे. विविध सरकारांमध्ये यासंबंधी सहकार्य नसेल तर सरकारांमधील वादाचे ते एक मोठे कारण ठरेल. अवकाशात पाठविण्यात आलेल्या उपग्रहांची संख्या प्रचंड वाढल्याने त्यांच्यात अंतर राखण्याचे आव्हान वाढेल. जागतिक धोके केवळ देशांच्या सीमांकडेच डोळेझाक करतात असे नाही, तर जागतिक जनमताला आव्हानही देतात. त्यामुळे वसुधैव कुटुंबकम् या भारतीय विचारसरणीतून पुढे जायला हवे. परंतु भारत तरी या धोक्यांपासून सावध आहे का? बहुतेक नाहीच! सामाजिक एकोपा आणि समरसतेच्या अभावाचा सामना आपण करीत आहोतच ना? भारतीय समाज धर्म आणि जातीच्या आधारावर विभागलेला दिसत आहेच ना? काश्मीर फाइल्स चित्रपटामुळे या विभाजनाला आणखी चालना मिळालेली नाही का? उपजीविकेचा शोध घेणे हे आजच्या तरुणांसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान नाही का? भारताचे कर्ज जीडीपीच्या नव्वद टक्क्यांपर्यंत गेलेले नाहीये का? सत्य हेच आहे की या सर्व प्रश्नांची उत्तरे होकारार्थी आहेत आणि सरकार आपले वित्तीय उद्दिष्ट योग्य प्रकारे पूर्ण करू शकत नाही. चीन आणि पाकिस्तानशी भारताचा वाढता वाद हा भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक वादाचा जिवंत पुरावाच नव्हे का? रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध हेदेखील हेच दाखवून देणारे आहे. सायबर सुरक्षितता ही भारतातील एक जटिल समस्या बनलेली नाहीये का? हवामान बदलांच्या परिणामांच्या झळा आपल्याला बसत नाहीयेत का? त्सुनामीचे तांडव आपण सहन केलेले नाही का? केदारनाथ परिसरातील हिमनद्या वितळणे आणि ढगफुटीच्या घटना आपल्यासाठी धोकादायक नाहीयेत का? ओव्हरसीज डेव्हलपमेन्ट इन्स्टिट्यूटचे मूल्यांकन असे आहे की, हवामान बदलामुळे भारताचा जीडीपी 2100 पर्यंत दरवर्षी 3 ते 10 टक्क्यांनी कमी होईल. हे एक गंभीर आव्हान नाही का? सत्य हेच आहे की आपण सर्वचजण जागतिक धोक्यांना तोंड देत आहोत आणि शहामृगाप्रमाणं वाळूत मान खुपसल्यामुळे धोक्यांचे वादळ शमणार नाही, हेच वास्तव आहे.
