– चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री Education : शिक्षण (Education) हे केवळ ज्ञानार्जनाचे साधन नसून सामाजिक सक्षमीकरण आणि राष्ट्रनिर्मितीसाठीचे एक प्रभावी माध्यम आहे. महाराष्ट्र शासनाने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेने व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (2020)ची प्रभावी अंमलबजावणी करणारे अग्रेसर राज्य आहे. महाराष्ट्राने उच्च शिक्षणात (Education) दर्जात्मक सुधारणा करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. तंत्रशिक्षण हे कोणत्याही राष्ट्राच्या औद्योगिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा पाया आहे. महाराष्ट्रातील तंत्रशिक्षण अधिक सक्षम, अद्ययावत आणि उद्योगक्षम होत आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020च्या प्रभावी अंमलबजावणीसह, बहुविद्याशाखीय शिक्षण, मातृभाषेतून शिक्षण, अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स यांसारख्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमुळे आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग, डेटा सायन्स आणि रोबोटिक्ससारख्या अत्याधुनिक कालसुसंगत अभ्यासक्रमांचा समावेश केल्याने तंत्रशिक्षणाला नवसंजीवनी मिळाली आहे. या बदलांमुळे केवळ विद्यार्थ्यांचे भविष्य उज्ज्वल होत नाही, तर महाराष्ट्राचा औद्योगिक आणि आर्थिक विकासही अधिक वेगाने घडतो आहे. राज्य शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन महाराष्ट्राचा उच्च शिक्षणातील महत्त्वाकांक्षी विकास आराखडा तयार केला. Girls Education तो इतर राज्यांसाठी एक आदर्श उदाहरण ठरू पाहत आहे. दृढ राजकीय इच्छाशक्ती, संबंधित घटकांचा सक्रिय सहभाग आणि द्रष्टे नेतृत्व यामुळे भविष्यासाठी सज्ज अशी शिक्षण प्रणाली घडविण्याचे स्वप्न पाहात शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम, लोकाभिमुख केली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे कॅम्पस परदेशी विद्यापीठांचे (Education) कॅम्पस महाराष्ट्रात सुरू करण्यात येत आहेत. एज्युकेशन सिटी प्रकल्पाच्या अंतर्गत, नवी मुंबई परिसरात सर्वोच्च 10 परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारण्याचे नियोजन आहे. ही देशातील पहिली अशा प्रकारची आंतरराष्ट्रीय एज्युकेशन सिटी ठरणार आहे. हा प्रकल्प नवी मुंबई व मुंबईला जागतिक शैक्षणिक केंद्र म्हणून ओळख मिळवून देईल तसेच भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक दर्जाचे शिक्षण देशातच उपलब्ध होईल. जागतिक दर्जाचे अभ्यासक्रम, संशोधन संधी आणि अनुभव आता परदेशी न जाता देशातच उपलब्ध होतील, हे शिक्षण केवळ परदेशी अभ्यासक्रमांची प्रतिकृती न राहता, भारतातील स्थानिक गरजांशी सुसंगत व रोजगारक्षम असेल. अभ्यासक्रम स्थानिक औद्योगिक गरजांनुसार अनुकूल केले जातील, संशोधन, स्टार्टअप्स आणि उद्योग सहकार्याला चालना मिळेल. विद्यार्थ्यांना एक्स्चेंज प्रोग्राम, सेमिस्टर ट्रान्सफर, ग्लोबल इंटर्नशिप्स यांसारख्या संधी उपलब्ध होतील आणि प्राध्यापक व संशोधक यांचाही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहभाग वाढेल आणि महाराष्ट्र राज्याचे एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट व भारताचे पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे आर्थिक लक्ष्य 2029पर्यंत साध्य करण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा घटक ठरेल. शैक्षणिक सुविधा लोकाभिमुख व्हाव्यात या उद्देशाने देशातील पहिले डिजिटल शिक्षण पोर्टल महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत एक हजार MOOC माध्यमातून प्राध्यापकांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (एनईपी-2020) अंतर्गत भारतीय ज्ञानप्रणाली जेनेरिक (IKS – Indian Knowledge System-Generic) हा अभ्यासक्रम मराठी भाषेत तयार केला आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षण सहज एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मुलींना मोफत उच्चशिक्षण नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणातील मुलीचे प्रमाण वाढावे आणि मुलींना संधी उपलब्ध होण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईबीसी), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्लूएस), सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) व इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थिनींना महाविद्यालयीन शिक्षणासाठीचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या संपूर्ण रकमेची प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वार्षिक उत्पन्न 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असलेल्या पालकांच्या मुलीचे पदवी, पदविका व पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण मोफत देण्यात येत आहे. शैक्षणिक वर्ष 2023-24च्या तुलनेत शैक्षणिक वर्ष 2024-25मध्ये जवळपास 53 हजार 444 एवढी मुलीची संख्या वाढली आहे. एईडीपी अभ्यासक्रम उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एडीपी) अभ्यासक्रम लागू करण्यात आला आहे. यामुळे अध्ययन आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षण यांच्यामध्ये असलेली दरी कमी करून शिक्षण आणि उद्योग यांच्यात संवाद निर्माण करून विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, उद्योग क्षेत्राकरिता आवश्यक कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम तयार केले गेले आहेत. अप्रेंटिसशिपमध्ये प्रत्यक्ष कामावर आधारित शिक्षण आणि सिद्धान्तिक ज्ञान यांचा समावेश असल्याने राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठे आणि पात्र ठरणार्या संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून लागू केले आहेत. सीईटी परीक्षेसाठी अटल उपक्रम राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून घेण्यात येणार्या सीईटीसाठी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना प्रथमच CET-ATAL (Assess-ment Test and Learning) Mock Test and Psychometric Test Module सुरू करण्यात आले आहे. या मॉड्युलचा फायदा उमेदवारांना त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या सामायिक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांचा सराव करण्यासाठी होत आहे. तसेच यामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रत्यक्ष सामायिक प्रवेश परीक्षा देतानाचा आत्मविश्वास वाढत आहे. राज्यातील पॉलिटेक्निक पदविका अभ्यासक्रमांसाठी यावर्षी विद्यार्थ्यांकडून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला असून, 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी आतापर्यंत 1 लाख 3 हजार 115 विद्यार्थ्यांनी प्रथम वर्ष डिप्लोमा अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला आहे. मागील दहा वर्षांतील हा सर्वोच्च आकडा असून, प्रवेशाची टक्केवारी तब्बल 93 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. दहावीनंतरचे पदविका अभ्यासक्रम हे विद्यार्थ्यांसाठी रोजगार व उच्च शिक्षणाचा उत्तम पर्याय ठरत असून, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डाटा सायन्स, रोबोटिक्स यांसारखे नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम, विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती मोहिमा, उद्योगक्षेत्राशी सामंजस्य करार आणि स्वयंअध्ययन मूल्यांकन यांसारख्या उपक्रमांमुळे विक्रमी प्रतिसाद मिळाला. राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना 60 टक्के अनुदान वाढ तसेच दर्जा वाढ करण्यात आला आहे. केवळ एका क्लिकवर राज्यातील 12 हजार ग्रंथालयांना तत्काळ अनुदान मिळत आहे. भारताने जागतिक दर्जाचे शिक्षण आणि संशोधन भारतातच उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्रातही या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी भक्कम पावले टाकली जात असून, शिक्षण क्षेत्राला ज्ञानाधिष्ठित, कौशल्याधारित आणि जागतिक स्पर्धेस सक्षम बनवण्याचा निर्धार केला आहे. वसुधैव कुटुंबकम् या तत्त्वज्ञानाचा हा शैक्षणिक आविष्कार असून, महाराष्ट्राची शैक्षणिक वाटचाल केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नसून नव्या भारताच्या ज्ञानाधिष्ठित विकासाची दिशा दर्शवणारी आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी आणि त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मी माझे योगदान देत आहे, विद्यार्थ्यांनो, तुम्हीच देशाचे आणि महाराष्ट्राचे भविष्य आहात. कठोर परिश्रमांच्या माध्यमातून ज्ञान अर्जित करा आणि एक सशक्त व समृद्ध महाराष्ट्र घडवण्यासाठी सज्ज व्हा.
