– प्रा. स्वप्निल रणखांबे 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय संविधान स्वीकृत करण्यात आले. त्यास आज 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. संविधानाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त संविधानाचे श्रेष्ठत्व समजून घेऊया… नागरिकांनी संविधानाशी एकनिष्ठ राहणे हेच प्रथमतः भारतीय असण्याचे चिन्ह आहे. देश म्हणजे जमिनीचा एखादा तुकडा नाही; त्या देशाची ओळख त्याच्या संविधानिक कार्यकारिणीतून होते. ही कार्यकारिणी जपण्याचे प्रथम कर्तव्य प्रत्येक नागरिकाचे आहे. संविधान देशात विचारसंस्कृती टिकवते; शासन टिकवते; मानवता, समता आणि बंधुता टिकवते, सामाजिक स्वातंत्र्य अबाधित राखते; मुळात भारताचे संविधान कुठल्याही शास्त्रांपेक्षा मानवजातीच्या कल्याणासाठी प्रेरक आहे. याच संविधानाशी नाळ जोडलेल्या भारत देशाने आजतागायत आपले अस्तित्व अबाधित राखले आहे. देशसेवा, राष्ट्रवाद, ऐहिकवाद, समता, प्रबोधन, पुरोगामी विचारसरणी यांवर उग्र भाष्य आणि असभ्य जाणीव जर असामाजिक तत्त्व व्यक्त करत असतील, तर त्याला संविधान हे एकमात्र उत्तर आहे. वैचारिक संस्कृती जेव्हा एकात्म होण्याच्या तयारीला लागेल तेव्हा मजबूत राष्ट्र निर्मितीच्या कार्यात राष्ट्रीय सद्गुणांचा आकार मिळेल. आज विचारांची जागा द्वेषाने घेतली आहे. त्यामुळे संविधानिक मूल्य आणि सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वांना छेद देण्याचा प्रयत्न केला जातो. संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांशी आपण परिचित आहोतच; मानवाच्या उत्क्रांतीत धर्म ही संरचना किती महत्त्वाची ठरते? यासम अनेक प्रश्न वादविवाद निर्माण करतात. धर्म ही संस्कृती आहे असं जर म्हटलं जात असेल, तर संस्कृती माणसाला जोडते की माणसाचं विभाजन करते? हा मूळ प्रश्न आहे. प्रामुख्याने समाज हा व्यक्तीमुळे किंवा अनेक माणसे यांच्या एकत्रीकरणातून निर्माण होतो. व्यक्ती हा स्वायत्त आहे; आत्मकेंद्री आहे. त्यांची आत्मकेंद्रितता बळकट बनवण्याचे कार्य मात्र संविधानच करू शकते. धर्म माणसा माणसांत भेद निर्माण करणारे असतील, तर संविधानाशी आज एकनिष्ठ असणे हा एकमेव पर्याय भारतीयांसमोर उरतो. राष्ट्रीय एकात्मतेला पोषक वातावरण निर्माण होण्यासाठी राज्यघटनेत प्रत्येक भारतीयाला सात प्रकारांचे मौलिक अधिकार दिले आहेत. भाषण स्वातंत्र्य, जमाव स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य, निवास स्वातंत्र्य, संघटना स्वातंत्र्य, मालमत्ता स्वातंत्र्य, व्यवसाय स्वातंत्र्य. या अधिकारांमुळेच स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपल्या देशाची प्रगती अभिमानास्पद आहे. हे मौलिक अधिकार भारतीयांना नसते तर कदाचित समाजातील प्रत्येक घटक आपले अस्तित्व निर्माण करू शकला नसता. पण भौतिक परिस्थिती या राष्ट्रीय एकात्मतेचे खच्चीकरण करताना दिसते. धार्मिकता, जातीयता, भाषिक अभिमान, प्रादेशिक असमतोल, प्रदेशवाद, निकृष्ट दर्जाचे राजकरण-सत्ताकारण, असामाजिक बांधिलकी आणि आधुनिक प्रसारमाध्यमांचा गैरवापर यांतून कायदा आणि सुव्यवस्था यांमध्ये अराजकता निर्माण केली जाते; ज्याचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होतो. आपली ऐहिक कर्तव्ये बजावण्यात सामान्य नागरिक हतबल होऊन जातो. यासाठी आपल्या शिक्षण पद्धतीत संपूर्ण संविधान यायला हवे. संविधान अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षणाचा उपक्रम राबविला पाहिजे. कुठल्याही परिस्थितीत हे संविधानिक शिक्षण राष्ट्रीय एकात्मतेला आणखी बळकट करेल. कोणत्याही समस्या बंदुकीच्या धाकाने, राजकीय सत्तेने सुटत नाहीत आणि याद्वारे समस्या सुटल्या तरीही त्याचा सामान्य भारतीयांच्या मौलिक अधिकारांवर विपरीत परिणाम होतो. म्हणून संपूर्ण संविधान भारतीय शिक्षण पद्धतीमध्ये आणणे हे वर्तमान आणि भविष्यातील विकसित आणि सुजाण नागरिकांचा भारत घडवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. आज भारतीय लोकशाही एका स्थित्यंतरापासून वाटचाल करत आधुनिक भारतात येऊन पोहोचली आहे. आधुनिक तंत्र आले; जीवन व्यवहाराची साधने मॉडीफाय झाली; खेडी सुधारली; शहरे विकसित झाली; लक्झरी लाइफ याकडे माणूस धावू लागला; या सर्व बदलांच्या टप्प्यात संविधानाचे स्थान कोणते? यावर विचार करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. काही दशके आधी चळवळ आणि आंदोलने विषम परिस्थितीच्या विरोधात लढा देत होती; त्यातील नैतिकता संपुष्टात येऊन आता सोशल मीडियामार्फत उग्रवादी आणि असंस्कारी फेक ट्रोलर्सची छुपी यंत्रणा संविधानिक धोरणांना संपुष्टात आणू पाहत आहे. विकसनशीलतेच्या वाटेवर धावत असताना संविधान मात्र दुर्लक्षित ठेवले जाते. म्हणून आजही धार्मिक आणि जातीय द्वेष या भूमीत डोक्यावर घेतला जातो. संविधानाप्रती जाणीव आणि आदर जपणार्या विचारवादींवर मात्र आजच्या व्यवस्थेत अवहेलना सहन करण्याची वेळ येते; आजच्या राष्ट्रवादाची विचारसरणी संविधानाला अभिप्रेत तत्त्वांशी एकरूप आणि एकनिष्ठ आहे का? राजकीय हेतूतून निर्माण होणार्या राष्ट्रवादात संविधानधिष्टित राष्ट्र जाणवते आहे का? आजच्या परिस्थतीत आपण संविधानाशी किती एकनिष्ठ आहोत यावर चिंतन करणे हाच खरा संविधान अमृतमहोत्सवाचा मूलगामी अर्थ निर्माण होऊ शकतो. संविधानातील राष्ट्राला अभिप्रेत असलेली मानवता आणि मानवतानिष्ठ असलेले राष्ट्रीयत्व विकसित करण्याची आज खरी गरज आहे. यातूनच आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य घडवण्यास आणखी कटिबद्ध होऊ.
