सेऊल – दक्षिण कोरियाचे पंतप्रधान हान डक-सू यांच्याविरोधातील महाभियोगाचा प्रस्ताव घटनापीठाने फेटाळला असून आता ते पुर्वीप्रमाणे देशाचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून कायम राहू शकणार आहेत. घटनापीठासमोर झालेल्या सुनावणीत ७ विरुद्ध १ अशा फरकाने हान डक-सू यांच्यावरील आरोप त्यांना हटवण्यासाठी पुरेसे नसल्याचे स्पष्ट करून महाभियोग फेटाळून लावला.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हान डक-सू यांनी समाधान व्यक्त केले आणि तातडीच्या विषयांना हाताळण्यावर लक्ष केंद्रित करणार असल्याची प्रतिक्रिया दिली. ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापारी आयात शुल्काच्या धोरणासंदर्भात ते बोलत होते. त्यांनी देशवासियांना ऐक्याचे आवाहन देखील केले आहे.

घटनापीठाने जरी हान डक- सू यांच्यवरील महाभियोगाबाबत निर्णय दिला असला, तरी त्यांच्या आगोदरचे अध्यक्ष यून सूक येओल यांच्यावरील महाभियोगाच्या निर्णयाबाबतचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात देशात मार्शल लॉ लागू केल्यामुळे यून सुक येओल यांच्यावर देखील महाभियोगाचा खटला दाखल केला गेला आहे.

एकापाठोपाठ एक महाभियोगाचे खटले…

यून सूक येओल यांनी ३ डिसेंबर रोजी देशात अचानक मार्शल लॉ लागू केला होता. त्यांनी संसदेमध्ये सैन्याला पाचारणही केले होते. त्यांनी घोषित केलेली आणीबाणी अवघी ६ तास टिकली होती. संसदेत सर्व विरोधकांनी एकजूट दाखवून आणीबाणी उठवण्याच्या प्रस्तावावर मतदान केले होते. त्यानंतर १४ डिसेंबर रोजी यून यांना अध्यक्षपदावरून हटवले गेले आणि पंतप्रधान हान डक-सू यांना हंगामी अध्यक्ष केले गेले होते. मात्र त्यांनी दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले.

महाभियोगाच्या सुनावणीसाठी घटनापीठातील न्यायाधीशांच्या ३ रिक्त जागा भरण्यास नकार दिल्याने हान डक-सू यांच्यावरही महाभियोग चालवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला गेला होता. त्यांच्या जागेवर अर्थमंत्री चो सँग-मोक यांना हंगामी अध्यक्ष केले. मोक यांनी २ न्यायाधीशांची नियुक्ती केली. आता ताज्या घडामोडींनुसार चो सँग-मोक यांच्यावरही महाभियोगाचा खटला दाखल केला गेला आहे.