Sonia Gandhi on Modi government । काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मुद्द्यावरून केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील नरेंद्र मोदी सरकारला घेरले आहे. सोनिया गांधी यांनी आरोप केला की “सरकार कोणत्याही आवश्यक चर्चेशिवाय आणि राजकीय उद्दिष्टांना प्राधान्य देऊन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० लादत आहे.”

एका वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या लेखात, सोनिया गांधी यांनी आरोप केला आहे की NEP 2020 हे सरकारसाठी केंद्रीकरण, व्यापारीकरण आणि सांप्रदायिकतेच्या ‘3Cs’ च्या मुख्य अजेंडाचा पाठपुरावा करण्याचे एक साधन आहे.

तामिळनाडू आणि केंद्र सरकारमध्ये संघर्ष सुरूच  Sonia Gandhi on Modi government । 
तामिळनाडू सरकार आणि केंद्र सरकारमधील NEP वरून संघर्ष सुरूच आहे.तर स्टॅलिन सरकार केंद्रावर राज्यावर हिंदी भाषा लादल्याचा आरोप करत आहे. या संदर्भात, सोनिया गांधींनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे,  त्यांनी या मुद्द्यावरील त्यांच्या लेखात हिंदी वादाला स्पर्श केलेला नाही.

हिंदी भाषेबाबत काँग्रेसची भूमिका काय ? Sonia Gandhi on Modi government । 
मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुकने या धोरणाला तीव्र विरोध केला आहे आणि हिंदी लादणे तामिळनाडू कधीही स्वीकारणार नाही असे म्हटले आहे. दरम्यान, द्रमुकचा मित्रपक्ष काँग्रेसने अधिक संयमी भूमिका घेत  हिंदी भाषा लादून नव्हे तर आवडीने शिकता येते” असे म्हटले आहे.

पुढे सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारवर राज्य सरकारांना महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांमधून वगळून शिक्षणाची संघीय रचना कमकुवत केल्याचा आरोप केला आहे. त्या म्हणाल्या, गेल्या ११ वर्षांपासून अनियंत्रित केंद्रीकरण हे या सरकारच्या कारभाराचे वैशिष्ट्य आहे, परंतु त्याचा सर्वात हानिकारक परिणाम शिक्षण क्षेत्रात झाला आहे. केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळात केंद्रीय आणि राज्य शिक्षण मंत्री असतात परंतु २०१९ पासून त्यांची बैठक झालेली नाही.

‘राज्य सरकारकडून इनपुट मागितला नाही’
राज्य सरकारांशी सल्लामसलत न करता NEP 2020 एकतर्फी लागू केल्याबद्दल काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षांनी केंद्रावर टीका केली. यासंदर्भात बोलतांना “शिक्षणात मूलभूत परिवर्तन घडवून आणणारे धोरण आणूनही केंद्र सरकारने त्याच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकारांकडून एकदाही सूचना मागितल्या नाहीत.” असा आरोप केला आहे.

संविधानाच्या समवर्ती सूचीमध्ये शिक्षणाचा समावेश करण्यावर भर देताना, गांधींनी केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिक सहकार्याची गरज यावर भर दिला. त्यांनी सरकारवर “लोकशाही सल्लामसलतीकडे दुर्लक्ष करत आहे आणि विविध प्रादेशिक दृष्टिकोनांचा विचार न करता धोरणे लादत आहे” असा देखील आरोप केला आहे.