Sonam Wangchuk: लडाखी हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या ‘हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्हज, लडाख’ (HIAL) या संस्थेभोवतीचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. संस्थेचे जमीन वाटप रद्द करण्याचे प्रकरण जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख उच्च न्यायालयांमध्ये आधीच प्रलंबित आहे.

आता, लडाख प्रशासनाने लेहमधील ‘डेझर्ट फ्लॉवर स्कूल’ आवश्यक मंजुरीशिवाय चालवल्याच्या आरोपावरून तेथील वर्ग आणि इतर उपक्रम निलंबित करण्याची नोटीस बजावली आहे.

‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सरकारवर टीका केली आहे. ते म्हणाले की, सरकारने सोनम वांगचुक यांच्या शाळेकडून प्रेरणा घेऊन देशभरात अशा आणखी शाळा उभारण्यासाठी काम करायला हवे होते, परंतु शिक्षणाऐवजी सरकारला सूड घेण्यात आणि बदल घडवणाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात अधिक रस आहे.

The government should have taken inspiration from @Wangchuk66’s school and worked towards building more such schools.

But we have a govt that seems more invested in vindictiveness than education, and in targeting those who bring change rather than learning from them.

— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) November 4, 2026

सोनम वांगचुक यांच्याकडून ‘X’ वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित  Sonam Wangchuk:
प्रशासनाच्या नोटीसनंतर, सोनम वांगचुक यांनी ‘X’ वर पोस्ट करत लिहिले, “लडाखच्या नायब राज्यपालांनी आमच्या शाळेवर एक शाही फर्मान जारी केले आहे… त्यांना ती बंद करायची आहे.” त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या शाळेबद्दल इंटरनेटवर आणि माध्यमांमध्ये अनेक दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात आहे.

वांगचुक यांनी दावा केला की, शिक्षणविषयक संसदीय समितीने देशभरातील अशाच संस्थांसाठी HIAL ला एक आदर्श म्हणून विकसित करण्याची शिफारस केली होती. या संस्थेला लंडनच्या व्हिक्टोरिया अँड अल्बर्ट संग्रहालयातील एका कायमस्वरूपी प्रदर्शनातही स्थान मिळाले आहे.

एका मासिकाने आपल्या ‘टाइम १०० क्लायमेट सोल्युशन्स’ यादीत संस्थेच्या प्रकल्पांचा समावेश केला होता. असे असूनही, संस्था बंद करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

प्रशासनाने पत्नीला नोटीस पाठवली
लेहच्या तहसीलदारांनी जारी केलेली नोटीस HIAL च्या संस्थापक आणि सीईओ, डॉ. गीतांजली जे. आंगमो यांना उद्देशून आहे, ज्या सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी आहेत. या नोटीसमध्ये तिला शाळेची सध्याची स्थिती कायम ठेवण्यास आणि जम्मू, काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यावर परिणाम होईल अशी कोणतीही कारवाई न करण्यास सांगितले आहे.

प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, आंगमो यांनी २२ सप्टेंबर रोजी लेहच्या उप आयुक्तांना पत्र लिहून, एचआयएएल (HIAL) कॅम्पसमधील फ्यांग येथे असलेल्या ‘डेझर्ट फ्लॉवर स्कूल’च्या प्रस्तावित व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) किंवा मंजुरी मागितली होती. तथापि, प्रशासनाचा आरोप आहे की आवश्यक परवानग्या मिळण्यापूर्वीच शाळेत वर्ग आणि इतर उपक्रम सुरू झाले.

न्यायालयाचा निर्णय किंवा पुढील सूचना मिळेपर्यंत शाळेचे कामकाज किंवा उपक्रम सुरू करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलू नयेत, असा सल्ला या नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे.

२०१८ मध्ये वाटप केलेली १०७६ कनाल जमीन
हा वाद एचआयएएलला वाटप केलेल्या जमिनीशी संबंधित आहे. मे २०१८ मध्ये, हिमालयीन प्रदेशात शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित करणारे एक पर्यायी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी संस्थेला फ्यांग थांग येथे १०७६ कनाल आणि एक मार्ला जमीन वाटप करण्यात आली होती. ही जमीन ४० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर दिली जाणार होती.

२१ ऑगस्ट, २०२५ रोजी लडाख प्रशासनाने हे वाटप रद्द केले. प्रशासनाने असा आरोप केला की, संस्थेने भाडेपट्ट्याची औपचारिकता पूर्ण केली नव्हती आणि ज्या विद्यापीठासाठी जमीन मंजूर करण्यात आली होती, त्याची स्थापना झाली नव्हती.

एचआयएएलने (HIAL) या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या वर्षी सप्टेंबरमध्ये खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने प्रशासनाला वादग्रस्त जमिनीवर तृतीय-पक्ष हक्क निर्माण करण्यापासून रोखले. तथापि, न्यायालयाने जमीन वाटप रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेतला नाही.

प्रशासन आणि एचआयएएलच्या दाव्यांमध्ये विरोधाभास Sonam Wangchuk:

ऑक्टोबरमध्ये प्रशासनाने १३६ पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून वाटप रद्द करण्याच्या निर्णयाचा बचाव केला. ते म्हणाले की लीज डीड पूर्ण न केल्यामुळे आणि जमिनीचा अनिवार्य हप्ता एका वर्षात जमा न केल्यामुळे वाटप मे 2019 मध्ये आपोआप संपुष्टात आले.

प्रशासनाने लडाखच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या ऑक्टोबर 2026 च्या प्रमाणपत्राचाही हवाला दिला. त्यानुसार, HIAL हे मान्यताप्राप्त विद्यापीठ नाही आणि त्याच्या अभ्यासक्रमांना वैधानिक संलग्नता नाही.

त्याच वेळी, गीतांजली अंगमो म्हणतात की, जमीन वाटप झाल्यानंतर अवघ्या 15 दिवसांनी 20 मे 2018 रोजी लीज डीडसाठी अर्ज करण्यात आला होता आणि त्यानंतरही अधिका-यांशी सतत संपर्क करण्यात आला. सोनम वांगचुक यांनीही प्रशासनावर प्रक्रियेत दिरंगाई केल्याचा आरोप केला आहे. तो दावा करतो की त्याने लीज डीडसाठी पाच लेखी अपील केले, 15 वेळा अधिकाऱ्यांना भेटले आणि 30 वेळा कॉल केले.

वांगचुक यांनी फेब्रुवारी 2021 च्या सरकारी पत्राचाही हवाला दिला. त्यांच्या मते, यामध्ये, लडाख केंद्रशासित प्रदेश बनत असताना प्रशासकीय बदल आणि कोरोना महामारीमुळे झालेला विलंब मान्य करून, भाडेपट्ट्याची औपचारिकता प्रलंबित असतानाही बांधकाम सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली.

सोनम वांगचुकने आरोप केला आहे की, लडाखमध्ये तिच्या सक्रियतेमुळे जमिनीच्या वादातून तिला लक्ष्य केले जात आहे. त्याचवेळी जागा वाटपाच्या अटींची पूर्तता झाली नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.