समाजात नीतिमत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी कायदे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पोक्सो कायद्यातील कडक तरतुदींचा गैरफायदा घेण्यासाठी काही अपप्रवृत्ती समाजात बळावत आहेत. म्हणून ही प्रवृत्ती वेळीच रोखायला हवी. “न्यायालयाने मला निर्दोष ठरविले, परंतु हिंमत कोठून आणू’ ही व्यथा आहे एका वडिलांची. या निष्पाप बापावर मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याचा खोटा आरोप त्याच्या पत्नीने म्हणजे मुलीच्या आईने मालमत्तेच्या वादापोटी केला होता. शोषणाच्या खोट्या आरोपामुळे 18 महिन्यांचा तुरुंगवास भोगणाऱ्या पित्याला मेडता (नागौर) शहराच्या विशेष पोक्सो न्यायालयाने दोषमुक्त ठरविले; परंतु त्यांच्यावरचा कलंक मिटेल की नाही, याची खात्री देता येणार नाही. अर्थात, देशातील हे पहिले प्रकरण नाही आणि शेवटचेही नाही. अलीकडच्या काळात नातेसंबंधांना छेद देणारी समाजव्यवस्था ही आतून एवढी पोखरली गेली आहे की, स्वत:च्या स्वार्थापुढे दुसऱ्या कोणत्याच गोष्टीला महत्त्व दिले जात नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. मुलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला रोखण्यासाठी गेल्या दशकांत पोक्सो कायदा आणण्यात आला. कायदेनिर्मात्यांनी संवेदनशीलतेने आणि सजगतेने पोक्सो कायद्याची पायाभरणी केली आणि अक्षम्य गुन्हा करणाऱ्या आरोपीची सुटका होणार नाही, याची पूर्ण काळजी घेतली. पण ही बाब कायदे निर्मात्यांना देखील ठाऊक नव्हती की, एखाद्या कौटुंबिक वादात पोक्सो कायद्याचा दुरुपयोग करून त्याचा शस्त्रासारखा वापर केला जाऊ शकतो. यासंदर्भात ऑगस्ट 2019 मध्ये चंद्रमोहन विरुद्ध राज्य या खटल्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने मांडलेले मत उल्लेखनीय आहे. न्यायालयात अनेकदा पतीवर दबाव आणण्यासाठी अशा प्रकारचे (पोक्सोचे खोटे आरोप) आरोप करण्याची रणनीती अंगिकारली गेली. पण अशा घटना होऊ शकतात, यावर न्यायालय विश्वास ठेवायला तयार नाही. देशातील विविध न्यायालयात पोक्सोचे असे खोटे खटले आव्हानात्मक ठरण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. कारण आरोप करणाऱ्या आईचे म्हणणे सहजपणे कोणीही खोटे असल्याचे सांगू शकत नाही. शतकानुशतके आई हीच पाल्यांची हितैषी आणि संरक्षक म्हणून मानली गेली आहे. पण आता याच श्रद्धेचा गैरफायदा घेत काही माता आपला स्वार्थ साधण्यासाठी मुलाचे शोषण केल्याचा खोटा आरोप वडिलांवर करण्यासही मागेपुढे पाहात नाहीत. एवढेच नाही तर पूर्वग्रहदूषित विचाराने ग्रस्त असलेल्या समाजात पुरुषांकडे नेहमीच नकारात्मक आणि संशयित नजरेन पाहिले गेले आहे, मग तो वडील का असेना. सुहारा विरुद्ध मोहंमद जलील यांच्या खटल्यात एप्रिल 2009 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले की, अलीकडच्या काळात जन्मदात्या पित्याविरुद्ध खोटे आरोप करण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. यात पोक्सो कायद्यातील तरतुदींचा दुरुपयोग करताना मुलाचे लैंगिक शोषण केल्याचे खोटे आरोप केले गेले. वैवाहिक वादात पोक्सोचा गुन्हा असेल आणि जन्मदात्या वडिलांवर आरोप असेल तर त्याबाबत पुरेशी खबरदारी आणि काळजी घेत खटला चालविण्याचा सल्ला केरळ उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयांना दिला होता. न्यायालयाने म्हटले की, दुर्मीळ प्रकरणात जन्मदात्या पित्यावर केलेले आरोप खरे असण्याची शक्यता राहते. अन्यथा ते पूर्णपणे खोटेही असू शकते. आता महत्त्वाचा प्रश्न असा की, अशा प्रकारची प्रवृत्ती रोखायची कशी? एखाद्या कौटुंबिक वादात एखादे जोडपे आपल्या पाल्यांना बुद्धिबळाच्या डावातील एखाद्या मोहऱ्याप्रमाणे वापर करत असतील तर त्यांच्याकडून आदर्श वर्तनाची अपेक्षा कशी करता येऊ शकते किंवा ते असे करणारच नाहीत, याचीही शक्यता कमीच राहते. कारण, संताप आणि बदला घेण्याचा भाव हा मानवाला माणुसकी आणि मर्यादा या दोन्ही गोष्टी ओलांडण्यासाठी प्रेरित करतो. अशा स्थितीत पोक्सो कायद्याचा दुरुपयोग होण्यावर अंकुश कसा बसवता येईल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. पोलीस आणि बालकल्याण समिती (सीडब्ल्यूसी) यांनी या गोष्टीकडे केवळ त्रयस्थ म्हणून न पाहता अधिक सजगतेने आणि पूर्वग्रह न ठेवता काम करायला हवे. कायद्याचे पालन करण्याबाबत कोणाच्याही मनात शंका नाही; परंतु सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थितीत होणाऱ्या बदलावर काळानुसार विश्लेषण करणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. पोक्सोच्या प्रकरणात “सीडब्ल्यूसी’ने वेगवेगळ्या न्यायालयात वेळोवेळी मत मतांतरे मांडली आहेत. कारण, सीडब्ल्यूसीचे अहवाल हे खटल्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. शेवटी बदलत्या सामाजिक दृष्टिकोनाबरोबरच कायद्यात बदल करणेदेखील अपरिहार्य आहे. ही गोष्ट लक्षात घेता पोक्सो कायद्याचा कौटुंबिक वादात वापर करण्यावर सखोल चर्चा करणे गरजेचे वाटत नाही का?
