माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप मुंबई : करोना संकटाला रोखण्यासाठी राज्य सरकारला योग्य व्यवस्थापन आणि कठोर निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यानी व्यक्त केले. या संकटाच्या काळात आम्ही राज्यातील सरकारच्या पाठीश उभे आहोत. करोनाचं सामना करण्याचं मोठं आव्हान आपल्यासमोर आहे. या आव्हानात विरोधीपक्ष म्हणून काय मदत करता येईल यासाठीच आम्ही विचार करतोय, असंही फडणवीस म्हणाले. सीएसआर फंड हा कायदा कॉंग्रेस सरकारने तयार केला आहे. काही लोकांना फक्त राजकारण करायचं आहे, म्हणून असे आरोप केले जात असल्याचंही त्यांनी सांगितले. एका वाहिनीशी संवाद साधताना ते बोलत होते. करोनाच्या संकटात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी किंवा राज्यांनी स्थापन केलेल्या मदत निधीला केली जाणारी मदत ही सीएसआर म्हणजे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत गृहीत धरली जाणार नाहीय. केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयानं याबाबत जारी केलेल्या एका माहिती पत्रकात हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच स्थापन झालेल्या पीएम केअर फंडचा मात्र सीएसआर साठी समावेश करण्यात आलेला आहे. कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 7 मध्ये सीएसआर फंडाची व्याख्या स्पष्ट केलेली आहे. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी किंवा राज्य निधी येत नसल्यानं तो सीएसआर गृहीत धरला जाणार नाही असं स्पष्टीकरण केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयानं नुकतंच जाहीर केलेलं आहे. यावर बोलताना हा कायदा कॉंग्रेस सरकारच्या काळात तयार करण्यात आला आहे. मी मुख्यमंत्री असतानाही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिला जाणारा निधी सीएसआरमध्ये धरावा, अशी मागणी केली होती, असं स्पष्टीकरण विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अर्धसत्य सांगत आहे. जीएसटी हा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये 50-50 टक्केच वाटला जात आहे. मात्र, यावेळी जीएसटीच कमी जमा झाल्याने महाराष्ट्राकडे ही तूट निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही केंद्र सरकारचं आभार मानले आहे. मात्र, काही मंत्री कोणत्याही गोष्टींचे राजकारण करत असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय. पुरठ्याचं विकेंद्रीकरण मुंबई सारख्या मोठी लोकवस्ती असलेल्या शहरातील अनेक झोपडपट्टी भागात रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. एकप्रकारे कम्युनिटी स्प्रेडच्या दारापर्यंत आपण पोहचल्याची भीती फडवणवीस यांनी व्यक्त केली. यासाठी लॉकडाऊनमध्ये लोकांपर्यंत अन्यधान्यांचा पुरवठा करणे गरजेचे आहे. यासाठी रेशनमधले घोळ आपल्याला मिटवावे लागतील. मे मध्ये तीन कोटी लोकांना रेशनचा पुरवठा करण्याचा सरकारने जीआर काढला आहे. मात्र, एप्रिल महिना लोकांनी कसा काढयचा असा प्रश्न लोकांसमोर उभा राहिला आहे. अनेक राज्यांनी हा निर्णय केंद्राकडून येणारा पुरवठा आणि राज्यात असलेला माल याचं रेशन कार्ड आणि रेशन कार्ड नसलेल्या लोकांपर्यंत पोहचवायला सुरुवात केली असल्याचं सांगत राज्यात अशा प्रकारे योजना आपण राबवू, शकतो असा सल्ला फडणवीस यांनी दिला.
