म्हैसूर: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी इन्फोसिसचे संस्थापक एन. आर. नारायण मूर्ती आणि त्यांच्या पत्नी, लेखिका सुधा मूर्ती यांना सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाच्या (Social and Educational Survey) उद्देशाबाबत टीका केल्याबद्दल शुक्रवारी फटकारले. या सर्वेक्षणाचा हेतू केवळ मागासवर्गीय समाजासाठी नाही, तर सर्व जाती-धर्माच्या लोकांची socio-economic (सामाजिक-आर्थिक) स्थिती जाणून घेणे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. म्हैसूर विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना सिद्धरामय्या यांनी मूर्ती दांपत्याच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “ज्याप्रमाणे आमच्या गॅरंटी योजना (Guarantee Schemes) सर्व जातीच्या लोकांसाठी आहेत, त्याचप्रमाणे हे सर्वेक्षण देखील सर्व जातींच्या लोकांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा मागोवा घेण्यासाठी आहे. हे केवळ मागासवर्गीय समाजासाठी नाही. लोकांनी हे समजून घेतले पाहिजे,” असे ते म्हणाले. नारायण मूर्ती आणि सुधा मूर्ती यांनी सर्वेक्षणात भाग घेण्यास नकार दिला होता. या नकाराचे कारण स्पष्ट करताना सुधा मूर्ती यांनी एका घोषणेत लिहिले होते की, “आम्ही कोणत्याही मागासवर्गीय समाजाचे नाही. त्यामुळे या सर्वेक्षणात सहभागी होऊन सरकारला कोणताही फायदा होणार नाही. म्हणून, आम्ही सहभागी होण्यास नकार देत आहोत.” गुंतवणुकीवर टीका करणाऱ्यांना उत्तर यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकला कमी लेखणाऱ्या विरोधकांना देखील सुनावले. एका कंपनीने दुसऱ्या राज्यात प्रकल्प नेला म्हणून लगेच कर्नाटकात सुविधा नाहीत, असे म्हणणे योग्य नाही. “राज्य सरकार गुंतवणूकदारांसाठी सर्व आवश्यक समर्थन, पायाभूत सुविधा आणि सवलती पुरवत आहे, म्हणूनच कर्नाटक गुंतवणूक आकर्षित करण्यात अव्वल आहे,” असे ते म्हणाले. गुगलने नुकताच $१५ अब्ज किमतीचा AI डेटा सेंटर प्रकल्प आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे उभारण्याची घोषणा केली होती. यावरून विरोधी पक्ष भाजप आणि जेडीएसने काँग्रेस सरकारवर टीका केली होती. या टीकेला सिद्धरामय्या यांनी वरीलप्रमाणे उत्तर दिले. ‘नोव्हेंबर क्रांती’ आणि कमिशन आरोपांवर स्पष्टीकरण – राज्यात ‘नोव्हेंबर क्रांती’ (November revolution) होईल आणि मुख्यमंत्री बदलतील, अशा सुरू असलेल्या चर्चांनाही सिद्धरामय्या यांनी खोट्या ठरवले. ते म्हणाले, मुख्यमंत्री बदलाची कोणतीही शक्यता नाही. कंत्राटदारांकडून कमीशन घेतले जात असल्याच्या आरोपांवर विचारले असता त्यांनी थेट उत्तर दिले, “जर ते खरे असेल, तर त्यांनी न्यायालयात जावे.” याशिवाय, बिहार विधानसभा निवडणुकीचा कर्नाटकमधील राजकारणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करून, “आमचे आघाडीचे पक्ष जिंकतील. गरज पडल्यास मी प्रचारात सहभागी होईल,” असे त्यांनी नमूद केले.
