दिवसाआड पाणीपुरवठा : निर्णय टॅंकर माफियांच्या पथ्यावर

पिंपरी – महापालिका प्रशासनाने सोमवारपासून (दि. 25) एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतल्याने शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांसमोर अडचणींचा मोठा डोंगर उभा ठाकणार आहे. ज्या सोसायट्यांमध्ये बोअरवेलचे पाणी उपलब्ध होते त्यांची वाट काही प्रमाणात सुकर आहे. मात्र, ज्यांना अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे टॅंकरशिवाय पर्याय नाही, त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. पर्यायाने, त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडणार आहे. पालिकेच्या या निर्णयामुळे मात्र टॅंकर माफियांचे चांगलेच फावणार आहे.

एक दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा सर्वाधिक फटका सोसायटीधारकांना बसणार आहे. शहरात 3 हजार 869 सोसायट्या आहेत. महापालिकेतर्फे सध्या अपुरे, कमी दाबाने आणि अनियमित पाणी दिले जात असल्याने भर पावसाळ्यात काही सोसायट्यांना पाण्याचे टॅंकर मागवावे लागले. हीच परिस्थिती अजूनही कायम आहे. मोठ्या सोसायट्यांना उन्हाळ्यात दररोज 30 टॅंकरपर्यंत पाणी मागवावे लागत होते. आता हे प्रमाण 8 ते 15 टॅंकरपर्यंत आले आहे. छोट्या सोसायट्यांना तुलनेत दररोज 3 ते 4 टॅंकर इतके पाणी लागत आहे. टॅंकरसाठी सोसायट्यांना सध्या एक लाखापासून साडेपाच लाखापर्यंत दरमहा खर्च करावा लागत आहे. ज्या सोसायट्यांकडे पाण्याचा मोठा साठा करण्याची क्षमता आहे, त्यांना आवश्‍यक पाणीसाठा करून ठेवता येईल. मात्र, ज्यांची क्षमता ही मर्यादित आहे, त्यांना टॅंकरशिवाय पर्याय नाही. त्यांच्या टॅंकरवरील खर्चात दुपटीने वाढ होईल.

पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरेशनचा विरोध
पिंपरी-चिंचवड गृहनिर्माण सहकारी संस्था फेडरेशनने एक दिवसाआड पाणी पुरवठ्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. सोसायट्यांना विश्‍वासात न घेता महापालिका प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. समान पाणीवाटपाची महापालिका प्रशासनाची भूमिका आहे. मात्र, ही भूमिका घेताना ज्या दिवशी महापालिका प्रशासनाकडून पाणी सोडण्यात येईल, त्या दिवशी दोन दिवस पुरेल इतके पाणी देणे गरजेचे आहे. 40 टक्के पाणी गळतीचा मुद्दा गेल्या पाच वर्षांपासून आम्ही ऐकत आहोत. सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचाच हा प्रकार आहे. सोसायट्यांना जास्त त्रास सहन करावा लागणार आहे. सध्या बऱ्याच सोसायट्यांमध्ये दररोज 8 ते 10 टॅंकर पाणी बाहेरून मागवावे लागत आहे. त्यांचे आर्थिक गणित आधीच बिघडले आहे.त्यात जास्त भर पडणार आहे. निर्णयाची प्रशासन कशी अंमलबजावणी करते, हे पाहून आम्ही पुढील भूमिका ठरविणार आहोत, अशी माहिती फेडरेशनचे प्रवक्ते अरूण देशमुख यांनी “दै.प्रभात’शी बोलताना दिली.

चिखली-मोशी फेडरेशन आंदोलनाच्या पवित्र्यात
चिखली-मोशी-चऱ्होली गृहनिर्माण सहकारी संस्था फेडरेशनने देखील या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. महापालिका प्रशासन व आयुक्त यांचे हे अपयश आहे. 40 टक्के गळती होते म्हणजे नेमके हे पाणी जाते कोठे? असा प्रश्‍न फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी “दै.प्रभात’शी बोलताना उपस्थित केला. ते म्हणाले, फेडरेशन अंतर्गत 351 सोसायट्या नोंदणीकृत आहेत. नवीन गृहप्रकल्पांना विकसकांनी पाणी पुरवावे, असे हमीपत्र महापालिका प्रशासनाने विकसकांकडून घेतले आहे. विकसक हे पाणी पुरवित नसल्याने सोसायट्यांनाच टॅंकरद्वारे पाण्याची व्यवस्था करावी लागत आहे. सध्या 40 टक्के सोसायट्यांमध्ये टॅंकरने पाणी मागवावे लागत आहे. एक दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा निर्णय हा सोसायट्यांवर अन्याय करणारा आहे. त्याच्या विरोधात येत्या दोन ते तीन दिवसांत आंदोलन करण्याचे नियोजन आहे, असे सांगळे यांनी स्पष्ट केले.