-देवयानी देशपांडे अर्थसंकल्प हे भारताच्या प्रश्नांवर उत्तर शोधण्याचे एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे. आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी या साधनाचा वापर आणि त्याचे उपयोजन आपण कसे करतो, ही बाब विचार करण्याजोगी आहे. फेब्रुवारी 2021चा आगामी अर्थसंकल्प हा आजवरच्या अर्थसंकल्पांपेक्षा वेगळा असणार आहे. कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पाला आर्थिक पैलूंच्या पलीकडे देखील अनेक सामाजिक मुद्द्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्पर्श करावा लागणार आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस कॅरेनस्मिथ यांच्या विशेष सल्लागारांनी लक्षात आणून दिल्याप्रमाणे, “महामारीशी लढताना, मानवतेचा विसर पडता कामा नये.’ फेब्रुवारी 2021च्या आगामी अर्थसंकल्पापुढे आर्थिक उपाययोजना करताना मानवतेचा विसर पडू न देणे हे मोठे आव्हान असणार आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देणे आणि रोजगार निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पाचे विवेचन आणि परीक्षण करण्याची पद्धत आहे. परंतु, कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक समस्या आर्थिक समस्येपेक्षा गंभीर आहेत, हे मान्य करावेच लागते. या समस्यांचा सखोल विचार करणे अगत्याचे आहे. सामाजिक समस्यांचा थेट संबंध आर्थिक संरचनेशी आहे. म्हणून अर्थसंकल्पीय परीक्षणाचे निकष अधिक व्यापक करून त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पाचा विचार करणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पाचे निकष कसे व्यापक करता येतील याचा थोडक्यात आढावा घेऊयात. सन 1991 मध्ये भारताने आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेतला आणि बाजारस्नेही आर्थिक संरचना कार्यक्षम होऊ लागली. कामगार कायद्यात सुधारणा हा त्यातला एक महत्त्वाचा भाग असून कामगारांचे हितरक्षण करून व्यावसायिकांना मनुष्यबळाविषयी निर्णय घेण्याचे आर्थिक स्वातंत्र्य देणे हे त्यात अनुस्यूत आहे. या दृष्टीने कामगार कायद्यात अनेक बदल झाले. परिणामी व्यावसायिक स्वातंत्र्य उल्लेखनीयरित्या वाढल्याचे लक्षात येईल. नवीन व्यवस्थेत व्यवसायांचे हित झाले असले तरी श्रमिकांचे हितरक्षण करण्यात मात्र आपण ऐन वेळेला काहीसे कमी पडलो असे सखेद नमूद करावे लागेल. टाळेबंदीच्या काळात किमान सुविधा नसताना घराकडे करावा लागणारा परतीचा प्रवास, एकीकडे नफा नोंदवत दुसरीकडे कर्मचारी कपात आणि पंतप्रधान सहाय्यता निधीला कोट्यवधींची देणगी देणारे व्यवसाय असे विरोधाभासी चित्र हे या उणिवेची साक्ष देतात. कामगार वर्गाची सौदा क्षमता ही अजूनही कमी असून कोविड-19ने हे वास्तव अधोरेखित केले. व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम गटाप्रती पक्षपाती असल्याचा समज यातून रुजल्यास असंतोष वाढत जाण्याचा धोका संभवतो. यासाठी असंघटित वर्गाची आर्थिक सुरक्षा बळकट करणे गरजेचे आहे. यामुळे सामाजिक सौहार्द आणि संपत्ती निर्मितीची स्वीकारार्हता टिकून राहण्यास मदत होईल. परंतु, हे करत असताना मनुष्यबळविषयक व्यावसायिक स्वातंत्र्यावर अनावश्यक मर्यादा येणार नाही याकडे देखील लक्ष द्यावे लागेल. यासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी केवळ संख्यात्मकदृष्ट्या वाढून चालणार नसून त्या तरतुदींची संरचना लवचिक असणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने मर्यादित आणि केंद्रित तत्त्वावर मूलभूत उत्पन्न हमीचा प्रयोग करून पाहण्यास हरकत नाही. याद्वारे अप्रत्यक्षरित्या सामाजिक स्थैर्याला हातभार लागण्यास मदत होईल. अर्थसंकल्प ही आगामी आर्थिक वाटचालीची दिशा कशी असेल हे दर्शवण्याची मोठी संधी असते. मानवतेच्या संरक्षणासाठी आणि शाश्वत विकासासाठी बाजाराधिष्ठित व्यवस्थेत उद्योगांसाठी नफा हे निव्वळ उद्दिष्ट नसून सशर्त उद्दिष्ट आहे ही धारणा रुजवावी लागेल. कायदेशीर तरतुदी, आर्थिक पाठबळ आणि (अर्थसंकल्पीय भाषणातून) नैतिक प्रभाव या तीन उपायांनी अर्थव्यवस्था अधिक समाजाभिमुख होण्यास मदत होईल. खासगी क्षेत्राला यात समसमान पातळीवर सहभागी करून घेणे हा स्वीकारार्ह मार्ग होय. कोविड-19मुळे नव्याने अधोरेखित झालेले दुसरे सामाजिक वास्तव म्हणजे रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर होणारे स्थलांतर आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या समस्या. टाळेबंदीदरम्यान मोठ्या शहरात काम करणाऱ्या आणि घराकडे परतणाऱ्या लाखो मजुरांच्या समस्या अधोरेखित झाल्या. काही तज्ज्ञांनी या समस्येसाठी अनिर्बंध स्थलांतरास जबाबदार धरले. स्थलांतर ही मूळ समस्या नसून ते अत्यंत स्वाभाविक मानवी वर्तन आहे. किंबहुना काही एका प्रमाणात स्थलांतर हे सामाजिक अभिसरणास आणि पर्यायाने आर्थिक चलनवलनास पाठबळ देते. आर्थिक विकासाचे सतत होत जाणारे केंद्रीकरण आणि अनियमित व असमान शहरीकरण ही कारणे या स्थलांतरित श्रमिकांच्या हालअपेष्ठांना कारणीभूत आहेत. सुविधा तर सोडाच परंतु अशा श्रमिकांची अधिकृत सांख्यिकीय माहिती देखील आजवर उपलब्ध नव्हती, हे आपणास संसदेत विचारलेल्या प्रश्नानंतर कळले ही अत्यंत शोचनीय बाब आहे. शहरीकरणाच्या अपुरेपणामुळे अभावग्रस्त अशा अतिदाट वस्त्या निर्माण होतात. लोकसंख्येची दाटीवाटी आणि मूलभूत सुविधांसाठी निर्माण झालेल्या कलहांमुळे कौटुंबिक समस्या आणि मानसिक आजारांचा उपद्रव वाढीस लागला आहे. महामारीची समस्या या आर्थिक-सामाजिक समस्येवर उत्तर शोधण्याची एक उत्तम संधी आहे. येणारा अर्थसंकल्प या संदर्भात काय दीर्घकालीन उपाययोजना करतो, हे आता पाहावे लागेल. “वर्क फ्रॉम होम’च्या अपरिहार्यतेमुळे कार्यालयीन वातावरण आणि कार्यसंस्कृतीविषयक बाबी याविषयक चर्चांना नव्याने उजाळा मिळाला. कार्यसंस्कृती कामगारांच्या उत्पादकतेवर परिणाम करतात हे आता अनेक संशोधनातून आणि पाहण्यातून सिद्ध झाले आहे. वेतनाव्यतिरिक्त अमेरिका आदी विकसित देशांकडे गुणवंतांच्या असलेल्या ओढ्यामागे ही कार्यसंस्कृती आणि वातावरण हे देखील एक मोठे कारण असते. म्हणून या कार्यसंस्कृतीविषयक सुधारणांना आर्थिक सुधारणांचा एक भाग मानून अर्थसंकल्पाने या संदर्भात काही ठोस उपाययोजना अथवा आर्थिक तरतूद केल्यास ते एक दूरगामी पाऊल ठरेल यात शंका नाही. टाळेबंदीने शैक्षणिक क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान निर्माण केले. शैक्षणिक क्षेत्रातील समस्यांवर समाधानकारक उत्तरे अद्याप आपण शोधू शकलो नाही. अर्थसंकल्पामध्ये नव्या शैक्षणिक धोरणासह बदलत्या काळाशी जुळवून घेणारे शैक्षणिक धोरण अथवा योजना समाविष्ट असतील का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. थोडक्यात, समाजाचे स्तंभ असलेल्या कुटुंबसंस्था, शिक्षणसंस्था, अर्थव्यवस्था, विवाहसंस्था या मुद्द्यांना अर्थसंकल्प कसा स्पर्श करतो हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कोविडची समस्या म्हणजे मानवतेसमोरचे संकट आहे. असे असले तरी, त्याचा सामना करण्यासाठी देशी प्रारूपे विकसित होणे ही देखील काळाची गरज आहे.
