Social Media use: देशातील मुलांमध्ये सोशल मीडियावरील वाढत्या डिजिटल व्यसनाबद्दल आणि त्यांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त करताना तेलुगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) नेते लवू कृष्णा देवरायलू यांनी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र लिहिले आहे . वय-आधारित सोशल मीडिया नियमनावर धोरणात्मक चर्चा करण्याची यातून त्यांनी मागणी केली आहे. पत्रात, खासदार देवरायलू यांनी भारतातील १४ ते १६ वयोगटातील जवळजवळ ९० टक्के मुलांकडे स्मार्टफोन आहेत. ७५ टक्क्यांहून अधिक मुले सक्रियपणे सोशल मीडिया वापरत आहेत. याचाच विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी म्हटलं. त्यामुळं सरकारकडून कठोर पाऊल उचलण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. ६० टक्क्यांहून अधिक अल्पवयीन मुले ऑनलाइन छळवणूकीला बळी पडत आहेत, तर मोठ्या संख्येने मुले वयानुसार अयोग्य आणि हानिकारक सामग्रीला सामोरे जात आहेत याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. किशोरवयीन मुलांमध्ये वाढत्या चिंता, नैराश्य आणि स्वतःला हानी पोहोचवण्याशी सोशल मीडियाचा वापर वाढला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच पुढे बोलताना खासदार म्हणाले, पुरेसे संरक्षण उपाय न करता प्लॅटफॉर्म मुलांचा डेटा गोळा करत आहेत आणि त्याचे व्यावसायिकीकरण करत आहेत” असा गंभीर आरोप देखील त्यांनी या पत्राच्या माध्यमातून केला. Social Media use: गाझियाबाद आणि लखनौमधील अलीकडील घटनांचा संदर्भ देत ते म्हणाले की डिजिटल व्यसन, सायबर बुलिंग आणि ऑनलाइन मानसिक ताणामुळे अल्पवयीन मुलांचे मृत्यू या समस्येची तीव्रता अधोरेखित करतात. २०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणाचा हवाला देत त्यांनी तरुणांमध्ये वाढत्या डिजिटल व्यसनाबद्दल आणि त्यासंबंधित मानसिक आरोग्य धोक्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली. Social Media use: लवू कृष्णा देवरायुलु म्हणाले की, “अनेक देश या दिशेने कठोर उपाययोजना करत आहेत. ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी लागू केली आहे, तर डेन्मार्क, मलेशिया, नॉर्वे, यूके आणि न्यूझीलंडसारखे देश त्यावर विचार करत आहेत”. त्यांनी सांगितले की, हे स्पष्टपणे दर्शवते की केवळ पालकांचे नियंत्रण पुरेसे नाही आणि ती जबाबदारी पूर्णपणे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरच असायला हवी. खासदाराने असेही सांगितले की त्यांनी सोशल मीडिया (वय निर्बंध आणि ऑनलाइन सुरक्षितता) वर संसदेत एक खाजगी सदस्य विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकात सोशल मीडिया वापरासाठी किमान वयोमर्यादा निश्चित करणे, वय पडताळणी अनिवार्य यंत्रणा लागू करणे, पडताळणी दरम्यान गोळा केलेला मुलांचा डेटा कायमचा हटवणे आणि उल्लंघनांसाठी कठोर दंड आकारण्याच्या तरतुदींचा समावेश आहे. त्यांनी असेही सांगितले की आंध्र प्रदेशातील एनडीएच्या नेतृत्वाखालील सरकार मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट विकसित करण्याचा विचार करत आहे. Social Media use: खासदार देवरायुलु यांनी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला सोशल मीडियाच्या वय-आधारित नियमनाचा अभ्यास करण्यासाठी एक समर्पित समिती किंवा तज्ञ गट तयार करण्याची विनंती केली, जेणेकरून मुलांची डिजिटल सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी एक व्यापक राष्ट्रीय धोरण तयार करता येईल.
