मुंबई : अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने 27 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प मांडला होता. आता मुनगंटीवार यांनी अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला. येत्या 2-3 महिन्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या.

सामाजिक न्याय, मागासवर्गीय योजना –

सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकरिता रु.12 हजार 303 कोटी 94 लक्ष 34 हजार तरतूद प्रस्तावित

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास रु.200 कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे

इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) 18 आणि मुलींसाठी 18 अशी एकूण 36 वसतीगृहे सुरु करण्यास मान्यता. याकरीता सन 2019-20 या वर्षात रु.200 कोटी इतका नियतव्यय राखून ठेवलेला आहे

इयत्ता 5 वी ते 10 वीत शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील मुलींसाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय. या योजनेंतर्गत इयत्ता 5 वी 7 वी पर्यंतच्या विद्यार्थीनींना दरमहा रु.60 तर इयत्ता ८ वी ते १० वी पर्यंतच्या विद्यार्थीनींना दरमहा रु.100 याप्रमाणे शिष्यवृत्ती मिळणार. या योजनेचा लाभ डीबीटीव्दारे 2 लक्ष 20 हजार विद्यार्थीनींना होणार आहे

इयत्ता 10 वी आणि 12 वी च्या परीक्षेत राज्यातून व विभागातून सर्वप्रथम येणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थी, विद्यार्थीनींना स्व.वसंतराव नाईक पुरस्कार. अनुक्रमे रु.1 लक्ष व रु.51 हजार रोख रक्कम देवून गौरवण्याचा निर्णय – वित्तमंत्री

धनगर समाजाच्या सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने शासन वचनबध्द. आदिवासी समाजाच्या उन्नतीकरिता ज्या योजना राबविल्या जातात त्याच धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विविध 22 योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस

यात प्रामुख्याने भटकंती करणाऱ्या भूमिहीन मेंढपाळ कुटूंबासाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्वावर अर्थसहाय्य देण्याचे तसेच मेंढयांसाठी विमा संरक्षण प्रस्तावित

वसतीगृह प्रवेशापासून वंचित विद्यार्थ्यांना स्वयंसहाय्य योजना, गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना, शहरातील नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश देणे, परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करणे इत्यादी योजना लागू करण्याचे विचाराधीन

याशिवाय या समाजातील बेघरांना पहिल्या टप्प्यात 10 हजार घरकूल बांधून देणे व अन्य काही विशेष सुविधा उपलब्ध करुन देवून धनगर समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा दृढसंकल्प. यासाठी रु.1 हजार कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल

सदरची तरतूद राज्याच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून करण्यात येत असून त्यामुळे आदिवासी विकास विभागासाठी राखून ठेवलेल्या नियतव्ययावर कोणताही परिणाम होणार नाही

सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी विजाभज, इमाव व विमाप्र विभागाकरिता रु.2 हजार 814 कोटी 71 लक्ष 18 हजार तरतूद प्रस्तावित आहे.

सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी विजाभज, इमाव व विमाप्र विभागाकरिता रु.2 हजार 814 कोटी 71 लक्ष 18 हजार तरतूद प्रस्तावित आहे

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना-आदिवासी भागातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना आठवडयातून सहा वेळचा चौरस आहार देण्यात येत असून दरमहा 1 लक्ष 52 हजार महिलांना याचा लाभ

शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत मागील चार वर्षात 36 हजार 181 इतक्या लाभार्थ्यांना घरासाठी रु.524 कोटी 34 लक्ष अनुदान देण्यात आलेले आहे- वित्तमंत्री

ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेंतर्गत मागील चार वर्षात रु.777 कोटी इतका खर्च करण्यात आलेला आहे

राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 5 टक्के अबंध निधी थेट देण्यात येतो. सन 2015-16 पासून 2 हजार 880 ग्रामपंचायतींना रु.797 कोटी 7 लक्ष एवढा निधी शासन स्तरावरुन थेट देण्यात आलेला आहे

नामांकित निवासी शाळेत आजमितीस 53 हजार 353 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. याकरीता प्रतिवर्ष सुमारे रु.350 कोटी इतकी तरतूद करण्यात येत आहे

राज्यातील शासकीय वसतिगृहामध्ये 56 हजार 338 विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन व इतर शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. याकरीता प्रतिवर्ष सुमारे 500 कोटी इतका खर्च करण्यात येत आहे

सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी आदिवासी विकास विभागाकरिता रु.10 हजार 705 कोटी 4 लक्ष 4 हजार तरतूद प्रस्तावित आहे

राज्यातील अल्पसंख्यांक समुदायातील महिला व युवकांना विविध रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम तंत्रशिक्षण व इतर रोजगार उपयोगी साहित्य देण्याकरीता सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात रु.100 कोटी इतका नियतव्यय राखून ठेवण्यात आलेला आहे

अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांकरीता 460 प्रवेश क्षमतेची आणि 2 तुकडयांचे 10 व्यवसाय अभ्यासक्रम असलेली नवीन औद्योगिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था मालेगाव जिल्हा नाशिक येथे सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे-वित्तमंत्री