पुणे – करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. मात्र, शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयात आरोपींसह पोलीस आणि इतरांकडून फिजिकल डिस्टन्सिंगला हरताळ फासला जात आहे. घोळक्‍यात संवाद साधणे, बोलताना अधूनमधून मास्क काढणे तसेच ठराविक अंतर न पाळत न्यायालय रुम बाहेर गर्दीने उभे राहिल्याचे चित्र गुरुवारी दिसून आले.

गुन्ह्यात आरोपीला अटक केल्यानंतर 24 तासांत न्यायालयात हजर करणे बंधनकारक आहे. न्यायालयीन कामकाज सुरू राहावे तसेच करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाच्या कामकाजात बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार सकाळी 11 ते दुपारी 2 या वेळेतच न्यायालयाचे काम सुरू आहे. यावेळी फक्‍त महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यांत शिथिलता दिल्यानंतर गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याने मोठ्या प्रमाणात आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. यासह जामीनासाठीही वकिलांची वर्दळ सुरू होती. मात्र, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे एक न्यायालय सुरू असल्याने त्याबाहेर मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती.

न्यायालयात होत असलेल्या गर्दीच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी नुकतेच परिपत्रक काढून पक्षकारांना प्रवेश देण्यात येणार नसल्याचे सांगितले. तसेच, जामीनाच्या आदेशानंतर फक्‍त एकाच जामीनदाराला न्यायालयाच्या आवारात प्रवेश तसेच ज्या वकिलांचे काम नाही त्यांनी कोर्टात जाऊ नये आणि पक्षकारांना आत सोडण्यासाठी कोणीही आग्रह करू असा आदेश दिला होता.

न्यायालयात सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होत नसल्यास ही चिंताजनक गोष्ट आहे. न्यायालयीन कामकाजासाठी येणाऱ्या सर्वांनी नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्‍यक आहे.
– ऍड. सतिश मुळीक, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन