नवी दिल्ली – तामिळनाडूतील द्रमुक पक्षाच्या एका नेत्याच्या दोषसिध्दीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतरही त्यांना मंत्री करण्यास नकार दिल्याबद्दल न्यायालयाने आज तामिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवि यांना कठोर शब्दांत फटकारले. जर राज्यापाल देशाच्या घटनेचे पालन करत नसतील तर केंद्र सरकार काय करते अशी विचारणाही सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी यावेळी केली. द्रमुकचे नेते पोनमुडी यांची मंत्रिपदी नियुक्ती करण्यास न्यायालयाने राज्यपालांना एक दिवसाची मुदत दिली आहे.

के. पोनमुडी यांना मंत्रिमंडळात पुन्हा सहभागी करून घेण्यास राज्यपाल रवि यांनी नकार दिला होता. त्या विरोधात तामिळनाडूतील स्टॅलीन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. हे घटनात्मक नैतिकतेच्या विरोधात असल्याचा आरोप तामिळनाडू सरकारने केला होता. मालमत्ता प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने पोनमुडी यांच्या संदर्भातील अगोदर निर्णय फिरवत त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवले होते.

नंतर त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यावर या न्यायालयाने पोनमुडी यांच्या दोषसिध्दीला आणि त्यांना झालेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. या निर्णयानंतर तामिळनाडू सरकारने पोनमुडी यांना पुन्हा मंत्रिपद बहाल करावे अशी मागणी राज्यपालांकडे केली होती. मात्र पोनमुडी यांची शिक्षा केवळ निलंबित केली आहे असे नमूद करत राज्यपालांनी या नियुक्तीस नकार दिला होता.

सरन्यायाधीशांनी फटकारले
राज्यपालांनी घटनेनुसार कार्य करावे असा आदेश आम्ही उद्या देऊ. तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या या वर्तणुकीबाबत आम्ही चिंतीत आहोत. आम्ही गंभीर आहोत आणि आमचे डोळे उघडे आहेत, उद्या आम्ही यावर निर्णय देणार आहोत. राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालयाचीच अवहेलना करत आहेत. त्यांना ज्यांनी कोणी सल्ला दिला असेल त्याने योग्य सल्ला दिलेला नाही.

एखादी व्यक्ती अथवा मंत्र्याबाबत आपला दृष्टीकोन वेगळा असू शकतो. तथापि, आपल्याला घटनात्मक कायद्यानुसार वागावे लागेल. जर मुख्यमंत्री म्हणत असतील की त्यांना या व्यक्तीला मंत्री करायचे आहे तर राज्यपालांनी संसदीय लोकशाहीचा घटक म्हणून तसे केले पाहिजे. ते राज्याचे औपचारिक प्रमुख आहेत असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी कठोर शब्दांत सुनावले. न्या. पारडीवाला म्हणाले की दोषसिध्दीला स्थगिती दिल्यानंतर तुम्ही कोणाला दोषी आहे किंवा दोषी नाही असे म्हणू शकत नाही.