निवृत्त केंद्रीय सचिव माधव गोडबोले यांनी व्यक्‍त केली चिंता

---

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या 80 व्या वर्धापन दिनानिमित्त मार्गदर्शन

पुणे – भारताच्या इतिहासातील अयोध्या हे शेवटचे प्रकरण ठरणार नाही. सरकार जेव्हा अडचणीत येईल, तेव्हा धार्मिक बाबीशी निगडीत असे विषय मुद्दाम शोधून काढले जातील. यापुढे मथुरासारखी प्रकरणे पुढे येऊ शकतात. त्यासाठी लोकांचे प्रबोधन करणे, ही पत्रकारांची जबाबदारी आहे, असे मत निवृत्त केंद्रीय गृह व न्याय सचिव माधव गोडबोले यांनी मंगळवारी येथे केले.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या 80 व्या वर्धापनदिनानिमित्त पत्रकारिता आणि अन्य क्षेत्रात विशेष नैपुण्य मिळवलेल्या सदस्य आणि वृत्तपत्रविद्या पदविका अभ्यासक्रमातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार त्यांच्या हस्ते करण्यात आला. त्यावेळी ते “अयोध्या प्रश्‍न आणि माध्यमे’ या विषयावर बोलत होते. या वेळी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रसाद कुलकर्णी, सरचिटणीस चंद्रकांत हंचाटे, खजिनदार सुनील जगताप उपस्थित होते.

गोडबोले म्हणाले, देशासमोर अयोध्या हे एकच प्रकरण आहे, असे चित्र निर्माण केले गेले. न्यायालयाचा निर्णय कशाप्रकारे लोकांपर्यंत जातो हे महत्त्वाचे असते. अयोध्येत करण्यात येणारी कारसेवा फक्त प्रतिकात्मक (सिम्बॉलिक) आहे, यास प्रसिद्धी द्या, असे प्रत्यक्ष न्यायालयाने सांगितल्याने जमलेल्या लोकांना असे वाटले, की सर्वोच्च न्यायालयाने कारसेवेला परवानगी दिली आहे. कारसेवकांनी “पुलिस हमारे साथ है, बडी खुशीकी बात है,’ अशा घोषणा देत मशीद पाडली. आज समाजजीवनामध्ये झुंडशाहीची मोठी भीती निर्माण झाली आहे.

अयोध्या ही लोकशाहीतील दुर्दैवी घटना
लिबरहान आयोगाच्या अहवालानुसार 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत घडलेली घटना ही पूर्णतः पूर्वनियोजित होती. ज्या क्षणी मशिदीवर हल्ला करण्यात आला, त्याचक्षणी वार्तांकनासाठी आलेल्या पत्रकारांवर हल्ले करण्यात आले. पत्रकारांनी घटनेचे केलेले व्हिडिओ व व्हॉईस रेकॉर्डिंग नष्ट करण्यात आले. पत्रकारांवरील हल्ल्यांची तक्रार घटनास्थळी उपस्थित भाजप नेते लालकृष्ण अडवानी, मुरलीमनोहर जोशी यांच्याकडे करूनही त्यांनी काही केले नाही. मशीद पाडणाऱ्या एकाही व्यक्तीविरुद्ध तक्रार नोंदवली गेली नाही. अयोध्या घटना लोकशाहीतील दुर्दैवी म्हणावी लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.