नगर: जनावरांच्या छावण्या चालवताना छावणीचालकांनी अटी-शर्तींचे उल्लंघन केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत जिल्ह्यातील 136 छावणीचालकांना 44 लाख 37 हजार 560 रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. दरम्यान, महिना लोटला तरी शासनाकडून छावण्यांना अनुदान उपलब्ध झाले नाही. मात्र प्रशासनाकडून दंडात्मक कारवाई केली जात असल्याबद्दल छावनी चालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्ह्यात सध्या 250 छावण्या सुरू आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथकांद्वारे या छावण्यांची तपासणी करून तेथील सोयी-सुविधांचा आढावा घेतला जातो. छावणीत चारा आवक रजिस्टर नसणे, पशुखाद्य, मुरघास न देणे, आवक चारा व पशुखाद्य पंचनामा नसणे, जनावरांची संख्या दर्शवणारे फलक नसणे, कडबाकुट्टी, जनावरांना बिल्ले नसणे अशा अनेक त्रुटी आढळल्याने या छावणीचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. मंगळवारी बारा छावण्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. यामध्ये नगर तालुका खरेदी विक्री संघ (रूईछत्तीशी) 3 लाख 90 हजार, झुलेलाल मजूर संस्था (साकत) 15 हजार 520, वैभव नागरी पतसंस्था (हातवळण)- 1 लाख 77 हजार 700, मानव आधार प्रतिष्ठान (मठपिंप्री) 41 हजार 275, वैभव नागरी पतसंस्था (तांदळी वडगाव) 17 हजार 645, गुणवाडी सेवा सोसायटी- 12 हजार 40, यशांजली ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था (घोसपुरी) 1 लाख 34 हजार 645, सारोळा कासार सोसायटी -3 लाख 34 हजार 530, पद्मावती बहुउद्देशीय संस्था (घोसपुरी) 55 हजार 150, कानिफनाथ मजूर सहकारी पतसंस्था (निमगाव वाघा) 1 लाख 11 हजार 990, चास सेवा सोसायटी – 8 हजार 870, विशाल सहकारी दूध उत्पादक संस्था (सारोळा कासार) 1 लाख 10 हजार 790. एकूण – 14 लाख 10 हजार 210. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वी 124 छावणीचालकांना 30 लाख 21 हजार रूपयांचा दंड केला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत एकूण 136 छावण्यांना 44 लाख 37 हजार 560 रूपयांची दंडात्मक कारवाई झालेली आहे.
