नवी दिल्ली – बालकांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण कायदा 2012 (पॉस्को) नुसार लैंगिक छळाच्या तक्रारीत त्वचेचा त्वचेशी संपर्क आवश्‍यक असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज रद्द ठरवला. अशा प्रकरणात लैंगिक हेतू हा महत्वाचा भाग असतो. तो कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर काढता येणार नाही. या कायद्याच्या कचाट्यातून गुन्हेगार सुटण्यासाठी हा कयदा तयार केलेला नाही, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.

न्या. यु. यु. ललीत यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. रविंद्र भटआणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पॉस्को कायद्याच्या कलम सात नुसार स्पर्श किंवा शारीरिक संपर्काचे बंधन त्वचेचा त्वचेशी संपर्क असे बदलल्याने त्याचे हस्यास्पद अर्थ काढले जाऊ शकेल आणि त्यामुळे मुलांच्या संरक्षणासाठी बनवलेल्या या कायद्याचा मुळ हेतूच हरावून बसेल. उदा. उच्च न्यायालयाने काढलेल्या अर्थानुसार, ग्लोव्हज घालून मुलांचा छळ करणाऱ्या व्यक्तीला या कायद्याखाली आणता येणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

कायद्यात त्याचा हेतु स्पष्टपणे विषद केला आहे, न्यायालयाने त्यात अस्पष्टता आणू नये. त्याच्या तरतुदीबाबत अस्पष्टता आणण्यात न्यायालयाने अतिउत्साहीपणा दाखवू नये, असे आमचे मत आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. देशाचे ऍटर्नी जनरल, राष्ट्रीय महिला आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कपड्यावरून मुलीची छाती दाबल्याच्या प्रकरणात हा त्वचेचा त्वचेशी संपर्क होत नसल्याने तो पॉस्कोखाली गुन्हा होत नसल्याचे सांगून एका व्यक्तीची जानेवारी महिन्यात मुक्तता केली होती. हा “अभूतपूर्व’ निकाल असल्याचे सांगत ऍटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यालयाचे लक्ष वेधले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवला. कायद्याच्या अर्थासंदर्भात वेगळी याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला.