नवी दिल्ली – लॉकडाऊनच्या काळात रिझर्व्ह बॅंकेने कर्ज घेतलेल्यांना सहा महिने कर्जाचा हप्ता न देण्याची सवलत दिली होती. या सवलतीच्या काळात या ग्राहकांना चक्रवाढव्याज करणार नाही असा प्रस्ताव केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. मात्र ज्या ग्राहकांनी या सहा महिन्याच्या काळात वेळेवर कर्जाचे हप्ते दिले आहेत.त्यांनाही या सवलतीचा लाभ मिळणार आहेत. याबाबतच्या विविध शक्‍यतावर विचार चालू आहे.

प्राप्त माहितीनुसार ज्या ग्राहकांनी कर्जाचे हप्ते वेळेवर परत केले त्यांना चक्रवाढव्याज लागल्यास किती रक्कम द्यावी लागली असती याचा हिशोब करून ही रक्कम कॅशबॅकच्या स्वरूपात दिली जाऊ शकते.

एका दुसऱ्या पर्यायानुसार चक्रवाढव्याजानुसार जी अतिरिक्त रक्कम लागू शकते त्या रकमेच्या प्रमाणात संबंधित ग्राहकाच्या पुढील हप्त्याच्या रकमेत थोडीशी घट केली जाऊ शकते. त्याचबरोबर चक्रवाढ व्याजाच्या प्रमाणात हप्त्याची संख्या कमी केली जाऊ शकते.

केंद्र सरकारने दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेतलेल्या सर्वसामान्य ग्राहकांना आणि लघुउद्योगांना चक्रवाढव्याज माफ करण्याची तयारी दर्शविली आहे. असे केले तर केंद्र सरकारवर दोन लाख कोटी रुपयांचा दबाव येणार आहे. त्याचबरोबर ज्यांनी कर्जाचे हप्ते दिले आहेत, त्यांनाही ही सवलत दिली तर, केंद्र सरकारला आणखी पाच ते सात हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.

सरकारी आणि खासगी बॅंकाबरोबरच बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था आणि गृह वित्त संस्थांकडूनही भारतात मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले जाते. जर 2 कोटीपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढव्याज माफ केले तर या संस्थांच्या आकडेवारीवरही विचार करावा लागणार आहे.

आकडेवारी जमा होणार…. 

मात्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फक्त प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. सोमवारी या विषयावर सुनावणी होऊन याबाबत अंतिम निर्णय होईल. त्यानंतर केंद्र सरकार ज्यांनी कर्जाचे हप्ते दिले आहेत त्यांना कशा प्रकारे नुकसान भरपाई द्यायची याचा हिशोब करू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच बॅंका हप्ता भरलेल्यांना भरपाई कशी द्यायची आणि त्यासाठी काय रक्कम लागेल याची आकडेवारी संकलित करू शकणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने काही पर्याय तयार ठेवले असले तरी या पर्यायावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या औपचारिक निर्णयानंतरच शिक्कामोर्तब होऊ शकणार आहे.