मुंबई – जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. ही चौकशी एसआयटीमार्फत होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांना राज्य सरकारने दिलेला आणखी एक मोठा धक्का मानला जात आहे.

या योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढले होते, त्या अनुषंगाने ही चौकशी होणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 9 हजार कोटी खर्च झाला. मात्र त्याचा फायदा काहीच झाला नाही. योजना राबवूनही राज्यात टॅंकरची संख्या वाढली असून भूजल पातळी वाढली नाही. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गाव दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्धिष्ट सफल न झाल्याचे कॅगने म्हटले होते.

9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचा गंभीर ठपका कॅगने ठेवला होता. हे अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टॅंकर्स सुरू असल्याचे कॅगने निदर्शनास आणून दिले आहे.

कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या 120 गांवांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी 2617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. या योजनेअंतर्गत केलेल्या कामाचे फोटोग्राफ वेबसाईटवर अपलोड केले गेले नव्हते. तर अनेक कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झाले नाही, असेही कॅगने अहवालात म्हटले आहे.

जलयुक्त शिवार योजनमध्ये 6 लाख 33 हजार कामे झाली. त्यावर 9 हजार 700 कोटी रुपयांचा खर्च झाला. त्यात शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कामे केली नाहीत. 700 तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे या योजनेत गंभीर भ्रष्टाचार झाला असल्याची शक्‍यता आहे. त्याची चौकशी केली जाणार आहे. चौकशी कशी करायची हे दोन दिवसांत ठरविले जाणार आहे. फोटो आणि पुराव्यानिशी या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत, असे  मृदा आणि जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी सांगितले.