Pimpri : सिंगल यूज रेनकोटचा कचरा वाढला; माथेरानमध्ये पर्यावरणाचा प्रश्न ऐरणीवर

माथेरान : पावसाळा सुरू होताच माथेरान हे थंड हवामानाचे प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ पर्यटकांनी गजबजून गेले आहे. धुके, पावसाच्या सरी आणि हिरव्यागार निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटक मोठ्या संख्येने माथेरानची वाट धरत आहेत. मात्र, त्यांच्याकडील स्वस्त, रंगीबेरंगी प्लॅस्टिक रेनकोट्समुळे माथेरानच्या निसर्गावर गंभीर संकट ओढावले आहे.
नेरळ ते माथेरान मार्गावर तसेच माथेरानच्या मुख्य बाजारपेठेत सिंगल-यूज प्लॅस्टिक रेनकोट मोठ्या प्रमाणावर विकले जात आहेत. १० ते ५० मायक्रॉन जाडीचे हे रेनकोट अतिशय स्वस्त असल्याने पर्यटक सहज विकत घेतात. पावसात फिरताना या रेनकोट्सचा वापर केला जातो आणि त्यानंतर हे रेनकोट रस्त्यांवर, जंगलात, घाटात, रेल्वे मार्गावर कुठेही फेकले जात आहेत. परिणामी, माथेरान परिसरात प्लॅस्टिकचा साठा झपाट्याने वाढत असून पर्यावरणाची मोठी हानी होत आहे.
हे प्लॅस्टिक Polyethylene आणि PVC प्रकारचे असून शेकडो वर्षे नष्ट न होणारे आहे. यामुळे माती व पाण्याचे प्रदूषण वाढत आहे. तसेच, प्राणी आणि पक्ष्यांच्या आरोग्यावरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे. जंगलातील प्राणी, माकडे, गवे तसेच विविध पक्ष्यांचे जीव धोक्यात येत आहेत. याशिवाय माथेरानची जैवविविधता संकटात सापडली आहे.
या प्रकाराविरोधात स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी आवाज उठवला आहे. माथेरानमध्ये प्लास्टिकवर बंदी असली, तरी सिंगल-यूज प्लॅस्टिक रेनकोट विक्रीवर कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. दुकानदारांकडून हे रेनकोट विकले जात आहेत, कारण यावर कोणताही स्पष्ट नियम नाही. पर्यटक वर्ग बहुतेक सुशिक्षित असूनही काही पर्यटक बेजबाबदारपणे वागतात. रेनकोट वापरून खुलेआम त्याचा कचरा टाकला जातो, ही बाब अधिक चिंताजनक आहे.
सिंगल-यूज रेनकोटवर बंदी घालण्याची मागणी
या पार्श्वभूमीवर सिंगल-यूज प्लॅस्टिक रेनकोटवर तातडीने बंदी घालावी, पर्यावरणपूरक पर्यायांना प्रोत्साहन द्यावे, स्थानिक प्रशासनाला अधिक अधिकार द्यावेत आणि पर्यटकांमध्ये पर्यावरणाविषयी जाणीवजागृती करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
हिरव्या माथेरानचे संरक्षण करायचे असेल, तर प्लॅस्टिकचा वापर तातडीने थांबवणे अत्यावश्यक असल्याचा सूर आता अधिक बुलंद होत आहे. ‘प्लॅस्टिकमुक्त माथेरान’ ही केवळ घोषणा न राहता ती प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे ही काळाची गरज असल्याचे पर्यावरणप्रेमी सांगत आहेत.





