– हेमंत देसाई तिरूपूरमधील 40% कपड्यांचा माल अमेरिकेकडे रवाना केला जातो. वर्षाला 14 हजार कोटी रुपयांची निर्यात तेथूनच अमेरिकेला होते. पण ऑर्डर्स नसल्यामुळे दिवाळीच्या सुट्टीनिमित्त गावी गेलेले हजारो कामगार परत आलेलेच नाहीत! त्यामुळे तिरूपूर वस्त्रपेठेत सन्नाटा आहे. भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत 90 रुपयांच्या खाली गेल्यामुळे बाजारपेठेत चिंता निर्माण झाली आहे. मात्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हे ‘चिंता की कोई बात नहीं’ अशा पवित्रात आहेत! व्यापार व पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीमधील मंदी आणि भारत व अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापारी करार रेंगाळल्यामुळे, आपल्या चलनावर सध्या दबाव निर्माण झाला आहे. डॉलर हे जगातील सर्वात प्रभावशाली आणि महत्त्वपूर्ण असे चलन आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात त्याचेच मोल आहे. पेट्रोल, खते, सोने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि यंत्रसामग्रीचे भाग हे परदेशातून आपण मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. त्याचप्रमाणे कच्चे तेल, खाद्य तेल आणि डाळी यांची प्रचंड प्रमाणात आयात केली जाते. डॉलर तेजीत गेल्यामुळे या सर्व वस्तू महागल्या आहेत. वस्तूंच्या किमतीत भर पडत आहेत. यापुढेही काही महिने तरी तशीच स्थिती राहणार आहे. परदेशी शिक्षण, प्रवास आता अधिक खर्चिक बनला आहे. कॉम्प्युटर, लॅपटॉप यांच्या किमती वाढणार आहेत. परंतु ‘प्रमुख जागतिक चलनांच्या तुलनेत रुपयाची घसरण अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली आहे’, असे नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांनी म्हटले आहे. यामुळे भारतातील रोजगारकेंद्रित निर्यातीला प्रोत्साहनच मिळणार आहे. ‘रुपया आपला मार्ग स्वतःच तयार करेल. रुपयाबाबत होणारी चर्चा जुन्या परिस्थितीनुसार न पाहता, सध्याच्या आर्थिक वास्तवाच्या आधारावर पाहिली पाहिजे’, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था समर्थ असते आणि विकासदर वेगवान असतो, तेव्हा रुपया-डॉलर विनिमयदराचा अन्वयार्थ त्या संदर्भात लावला पाहिजे, यावर अर्थमंत्र्यांचा भर आहे. रुपया कमकुवत होतो, तेव्हा सामान्यतः निर्यातदारांना त्याचा फायदा होतो. अशावेळी जेव्हा अमेरिकेने अनेक आयातवस्तूंवर शुल्क लावले आहे, तेव्हा केवळ याच एकमेव कारणामुळे रुपयाची घसरगुंडी फायद्याच्या स्वरूपात मांडणे, हा तर्कदेखील योग्य नव्हे, असेही अर्थमंत्र्यांचे मत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ठोकळ राष्ट्रीय उत्पादनाची, म्हणजेच जीडीपीची वाढ दुसर्या तिमाहीत 8.2% वर पोहोचली असून, ऑक्टोबर 2025 मध्ये किरकोळ महागाई दर पाव टक्क्यांवर आला आहे. आज भारताची आर्थिक स्थिती अनेक मोठ्या देशांच्या तुलनेत बरी आहे, हे देखील खरे आहे. भारत-अमेरिका व्यापारी कराराच्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात अद्याप पोहोचलेल्या नाहीत. त्यामुळे नेमके किती शुल्क लावले जाणार आहे, याबद्दल अनिश्चितता आहे. त्यामुळे येत्या उन्हाळ्यासाठी ज्या ऑर्डर्स यायला हव्यात, त्या अद्याप भारतीय उत्पादकांना मिळालेल्या नाहीत. या ऑर्डर्स अर्थातच बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि चीनकडे जाऊ शकतात. कारण अमेरिकेने सध्या तरी भारतावर 50% शुल्क लावलेले आहे. या अन्य देशांवरील शुल्क मात्र भारताच्या तुलनेत कमी आहे. एकदा का भारतीय बाजारपेठेकडे अमेरिकेतील आयातदारांनी पाठ फिरवली, की तेथील तयार कपड्यांची बाजारपेठ भारताच्या हातातून कायमची जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही! भारताने रशियाकडून तेलाची खरेदी घटवली असल्यामुळे उद्या समजा अमेरिकेने 25% शुल्क उठवले, तरीदेखील भारताच्या दृष्टीने परिस्थिती थोडीफार अनुकूल होऊ शकेल. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, भारत-अमेरिका व्यापारी करार होणार आहे की नाही, हेही माहीत नसल्यामुळे भारतातील उत्पादक नेमके काय करावे या विवंचनेत आहेत. जर करार होणारच नसेल, तर ताबडतोब अमेरिकेकडचे लक्ष हटवून उत्पादक अन्य बाजारांकडे लक्ष केंद्रित करू शकतील. 2024 मध्ये भारताने अमेरिकेला 10.3 अब्ज डॉलरचे कपडे व कापडांची निर्यात केली होती. भारताच्या एकूण निर्यातीत कापड व कपड्यांचा वाटा 8 टक्के इतका आहे. कापड व कपडे यांचा 90% कच्चा माल हा भारतातूनच उपलब्ध होतो. भारतात तामिळनाडूतील तिरूपूर येथे तयार कपड्यांचे असंख्य कारखाने आहेत. परंतु तेथे सध्या फारशा ऑर्डर्स नसल्यामुळे दिवाळीच्या सुट्टीनिमित्त गावी गेलेले हजारो कामगार परत आलेलेच नाहीत! तिरूपूरमधील 40% माल हा अमेरिकेकडे रवाना केला जात असतो. वर्षाला 14 हजार कोटी रुपयांची निर्यात तेथूनच अमेरिकेला होते. त्यापैकी उन्हाळ्यातील कपड्यांची निर्यात 7 हजार कोटी रुपयांची असते. अमेरिकेच्या वाढीव शुल्कामुळे भारतातील तयार कपड्यांच्या किमती अमेरिकन बाजारपेठेत जास्त आहेत. म्हणूनच अन्य देशांच्या इतक्याच किमती ठेवण्यासाठी सरकारने अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. भारताने आपली कापड निर्यात वाढवण्यासाठी ब्रिटन, जपान आणि दक्षिण कोरियासह 40 प्रमुख देशांशी बोलणी सुरू केली आहेत. या देशांची एकत्रित कापड आयात 509 अब्ज डॉलरची आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे दरवाजे बंद झाल्यास, भारतीय निर्यातदारांसाठी नवीन दरवाजे खुले होऊ शकतात. सध्या या पर्यायी बाजारपेठेत भारताचा वाटा फक्त पाच ते सहा टक्के इतका आहे. तो वाढवणे शक्य आहे. तयार कपड्यांची जागतिक बाजारपेठ सतत विस्तारत आहे. गेल्या वर्षी 1.2 ट्रिलियन डॉलर किमतीच्या कपड्यांची संपूर्ण जगात विक्री झाली. कपड्यांची फॅशन सतत बदलत असते. नायका आणि अदिदास हे ब्रँड्स जागतिक बाजारपेठेत आघाडीवर आहेत. चीनसारख्या कंपन्याही प्रभावी आहेत. त्याचप्रमाणे सेकंडहॅन्ड कपड्यांची बाजारपेठ देखील प्रचंड असून, ती 2028 पर्यंत 350 अब्ज डॉलर्स होईल, असा अंदाज आहे. ऑनलाइन विक्रीमुळे ग्राहकांना कपडे खरेदी करणे सोपे झाले आहे. स्वस्त व दर्जेदार नीटवेअर उत्पादनांसाठी बांगलादेश प्रसिद्ध आहे. सुती, रेशमी आणि हस्तकलेच्या वस्त्रांसाठी भारत प्रसिद्ध आहे. पाकिस्तान, तुर्कस्तान, व्हिएतनाम आणि जर्मनी यांची निर्यातही लक्षणीय आहे, असो. अमेरिकेशी आपला लवकरात लवकर व्यापारी करार होणे आवश्यक आहे. तसा तो झाल्यास, भारतातील कापड व कपडे बाजारपेठेत परत तेजी येऊ शकेल.
