नवी दिल्ली – देशात महिलांवरील कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. वर्ष 2022 मध्ये, राष्ट्रीय महिला आयोगाने 6,900 प्रकरणे नोंदवली. वाढत्या केसेसबद्दल आयोग अत्यंत चिंतेत आहे. गेल्या वर्षी महिलांवरील विविध गुन्ह्यांच्या 30,900 गुन्ह्यांपैकी 23 टक्के कौटुंबिक हिंसाचाराचे होते.

कोविड-19 महामारीच्या काळातील आकडेवारीवर बारकाईने नजर टाकल्यास असे दिसून येते की 2020 मध्ये महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या विविध श्रेणींमध्ये एकूण तक्रारींची संख्या सुमारे 23,700 होती. 2021 मध्ये ती 30 टक्‍क्‍यांनी वाढून 30,800 पेक्षा जास्त झाली आहे. तथापि, 2022 मध्ये घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये किंचित वाढ झाली. गेल्या वर्षीपासून ती 30,900 झाली आहे.

गेल्या वर्षीही सर्वाधिक तक्रारी तीन प्रकारात नोंदवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळवण्याच्या 31 टक्के, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या 23 टक्के आणि विवाहित महिलांचा हुंडा आणि छळाच्या 15 टक्के प्रकरणांचा समावेश आहे. सर्वाधिक 55 टक्के तक्रारी उत्तर प्रदेशमधून आहेत, तर दिल्ली (10 टक्के) दुसऱ्या क्रमांकावर तर महाराष्ट्र (5%) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. वर्ष 2021 मध्येही याच तीन राज्यांमधून महिला आयोगाकडे सर्वाधिक तक्रारी आल्या.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा सांगतात की तक्रारींच्या संख्येतील वाढ उघड होण्याचे कारण म्हणजे जनसुनावणी आणि 24 तास चालणाऱ्या हेल्पलाइनमुळे संस्थेची महिलांपर्यंत पोहोचलेली वाढ. आयोग वेळेत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी आणि त्यावर कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घेतो. कमिशनच्या विद्यमान तक्रार कक्षाच्या व्यतिरिक्त, जुलै 2021 मध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या महिलांसाठी तक्रार करण्यासाठी आणि मदत मागण्यासाठी 24×7 हेल्पलाइन 7827170170 सुरू करण्यात आली आहे.

शर्मा म्हणतात की सोशल मीडिया आणि त्याच्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून महिला आयोग महिलांना पुढे येण्याचा, बोलण्याचा आणि त्यांच्या समस्या मांडण्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी महिला आयोगाकडे ऑनलाइन तक्रार यंत्रणेचा वापर करत आहेत. कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी जनजागृती, रूढीवादी विचारांना विरोध, पितृसत्ताक मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचे त्या म्हणाल्या.