Baramati : बारामतीत पक्षकार, वकील, नागरिकांची मोठी गैरसोय
Baramati : महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, अशी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.

बारामती : सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी (दि. १७) बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाचा मोठा फटका बारामतीसह पुणे जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांच्या कामकाजाला बसला असून, अनेक ठिकाणी न्यायालयीन कामकाज ठप्प झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयात सुनावणीसाठी आलेले पक्षकार, वकील आणि नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला.
महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, अशी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. यासंदर्भातील अधिकृत प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.
मात्र, हा प्रस्ताव गेल्या २१ महिन्यांपासून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे निर्णयाविना प्रलंबित असल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. याबाबत पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांना या काम बंद आंदोलनाबाबत निवेदन सादर केले होते, यामध्ये पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट क, महाराष्ट्र राज्य लघुलेखक संघटना, पुणे जिल्हा बेलीफ संघ, पुणे जिल्हा न्यायालयीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी देखील या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सर्व न्यायालयीन कर्मचारी या बेमुदत काम बंद आंदोलनात सहभागी झाले.
या आंदोलनात पुणे जिल्हा व सर्व अधीनस्थ न्यायालयांमधील प्रबंधक, अधीक्षक, सहाय्यक अधीक्षक, नाझीर, लघुलेखक, लिपिक, बेलिफ, वाहनचालक, कोर्ट कीपर, झेरॉक्स ऑपरेटर, पुस्तक बांधणीकार, शिपाई, सफाईगार यांच्यासह सर्व संवर्गांतील कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
न्यायव्यवस्थेचा कणा मजबूत ठेवायचा असेल, तर या कण्याला बळ देणाऱ्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणे अत्यावश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता वाढवून बेमुदत संप पुकारण्याचा पर्याय निवडावा लागला आहे.
-विशाल सोनवणे, कार्याध्यक्ष, पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट क, पुणे.





