कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर मोठा आरोप केला आहे. कर्नाटकातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारने एक रुपयाही दिला नाही, असे ते म्हणाले आहे.

ते पुढे म्हणाले की, ‘आम्ही कन्नड लोक दरवर्षी केंद्राला ४ लाख कोटी रुपयांचा कर भरतो. मात्र केंद्र सरकार त्या बदल्यात केवळ 52 हजार कोटी रुपये देते. दुष्काळाच्या संकटातही केंद्राने कर्नाटकला काहीही दिले नाही. सिद्धरामय्या यांनी केंद्राकडे ४८६० कोटी रुपये मागितले होते. हे सर्व तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले. सिद्धरामय्या यांनी दावा केला होता की, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे 30 हजार कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे. दुष्काळ निवारणासाठी त्यांनी केंद्र सरकारकडे 4860 कोटी रुपयांची मागणी केली होती.’

सिद्धरामय्या यांनी भाजप सरकारवर  केला आरोप
राज्यातील मागील भाजप सरकारने सिंचनाच्या नावाखाली पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी केला. मात्र राज्यातील जनतेला आवश्यक सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देऊ. ते म्हणाले की, सिंधनूरला आतापर्यंत 80 टक्के सिंचन सुविधा मिळाल्या आहेत. 100 टक्के सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आमदार कटिबद्ध आहेत.

सर्व सुविधा देण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध 
सर्व सुविधा देण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध असल्याचे सिद्धरामय्या म्हणाले. जनतेने सहकार्य करून शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आमचे सरकार नेव्हिल बॅलन्सिंग डॅम बांधण्यास तयार असल्याचे ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, काँग्रेस सरकारच्या हमीभाव योजनांमुळे राज्यातील गरीब जनता दुष्काळातही अडचणीतून सुरक्षित राहिली. आम्ही पाचही हमीभावांची अंमलबजावणी केली हे भाजपला पचनी पडत नसल्याचे ते म्हणाले. राज्य आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोर होईल, असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले होते, मात्र ते पुन्हा एकदा चुकीचे सिद्ध झाले.

31 जिल्ह्यांतील 195 तालुक्यांची अवस्था बिकट होती.
सिद्धरामय्या यांनी शनिवारी सिंधनूर, रायचूर येथे एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना हे सांगितले. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राला मदत का दिली जात नाही, हे सिद्धरामय्या यांनी आपापल्या खासदारांना विचारण्यास सांगितले. निधी का दिला नाही? यावेळी राज्यातील 31 जिल्ह्यांतील 195 तालुक्यांची अवस्था बिकट होती.