पुणे – महावितरणने सरासरी 37 टक्के दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. याचा फटका बसून महापालिकेचा वीज खर्च वर्षाला सरासरी 75 ते 80 कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. महापालिकेस प्रामुख्याने पथदिवे, कार्यालये, शाळा, सांडपाणी तसेच पिण्याचे पाणी शुद्धीकरणासाठी वीज लागते. त्यासाठी वर्षाला जवळपास 210 कोटींचा खर्च येतो. मात्र, वीजदरवाढ झाल्यास हा खर्च सुमारे 290 कोटी रुपयांवर जाणार आहे. त्यामुळे सौर उर्जा तसेच वीज बचतीसाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना करणाच्या प्रयत्नात असलेल्या महापालिकेला हा “शॉक’ बसण्याची चिन्हे आहेत. या वीज दरवाढीवर महापालिकेने आतापर्यंत हरकत घेतलेली नाही. प्रत्यक्षात, शहरात पथदिवे, उद्यानांमध्ये वीज पुरवठ्यासाठी महावितरण महापालिकेस व्यावसायिकदराने बिल आकारते. मात्र, ही सार्वजनिक सुविधा असल्याने घरगुती दर आकारावा, अशी मागणी पालिकेने अनेकदा केली आहे. मात्र, महावितरण त्याकडे दुर्लक्ष करते. त्याचवेळी महावितरणला मात्र शहरात भूमिगत वाहिन्यांसाठी खोदाई शुल्कात 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या मागणीला महावितरण प्रतिसादच देत नसल्याचे चित्र आहे. वीज खर्च वाढणार महापालिकेची कार्यालये, उद्यान विभाग तसेच पथदिव्यांसाठी पालिकेस वर्षाला 50 ते 60 कोटी वीजबिल येते. तर पाणीपुरवठा शुद्धीकरणासाठी 124 कोटी रु. आणि सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रासाठी सुमारे 21 कोटींचा खर्च दरवर्षी येतो. सतत वीजदर वाढीमुळे दरवर्षी हा खर्च वाढतच आहे. त्याताच आता 37 टक्के दरवाढ झाल्यास हा खर्च वाढणार आहे, असे महापालिकेच्या विद्युत विभागाचे प्रमुख श्रीनिवास कंदूल यांनी सांगितले. तसेच, प्रत्यक्षात नेमकी किती दरवाढ होते त्यानंतरच महापालिकेचा वाढलेला खर्च सांगता येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
