नवी दिल्ली : देशभरात बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या खतांच्या विक्रीबाबत वाढती चिंता व्यक्त करत केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि त्यांना गुणवत्तापूर्ण खते वेळेवर व योग्य दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, कृषी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवण्यासाठी दर्जेदार खतांची वेळेवर उपलब्धता अत्यावश्यक आहे. त्यांनी बनावट खतांची विक्री, अनुदानावरील खतांचा काळाबाजार आणि जबरदस्तीने टॅगिंग करण्यासारख्या बेकायदा प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. पत्रात पुढे म्हटले आहे की, खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे ही राज्यांची जबाबदारी असून, काळा बाजार, जादा किमतीत विक्री आणि अनुदानावरील खतांचे चुकीच्या पद्धतीने वितरण यावर कडक नजर ठेवावी. खतांच्या उत्पादन आणि विक्रीवर नियमित देखरेख ठेवून सॅम्पलिंग आणि चाचणी प्रक्रियेद्वारे निकृष्ट दर्जाच्या खतांवर नियंत्रण ठेवावे. पारंपरिक खतांसह नॅनो-खते किंवा जैव-उत्तेजकांचे जबरदस्तीने टॅगिंग थांबवून दोषींविरुद्ध परवाना रद्द करणे, गुन्हे नोंदविणे आणि कायदेशीर कारवाई करावी. प्रभावी यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देश शेतकऱ्यांना या प्रकारांपासून वाचवण्यासाठी त्यांना जागरूक करणे आणि त्यांच्याकडून अभिप्राय घेण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. शेतकरी व शेतकरी गटांना देखरेख प्रक्रियेत सहभागी करून खऱ्या-खोट्या उत्पादनांची ओळख पटवण्याची यंत्रणा विकसित करावी, असेही चौहान यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्य शासनाला आवाहन केले आहे की, वरील मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे राज्यव्यापी मोहीम राबवून बनावट आणि निकृष्ट खतांचा संपूर्ण बंदोबस्त करावा. राज्य पातळीवर या प्रक्रियेवर नियमित देखरेख ठेवली गेल्यास हा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रभावी आणि शाश्वत उपाय ठरू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
