पुणे – पूरग्रस्तांसमोर उभ्या ठाकलेल्या मोठ्या आर्थिक संकटातून त्यांना दिलासा देण्याचे काम आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केले आहे. दरमहा, अकराशे रुपयांच्या जागी दोन लाखांपर्यंत मिळकतकराची बिले आल्यामुळे पूरग्रस्त वसाहतीतील नागरिकांचे धाबे दणाणले होते. सिद्धार्थ शिरोळे यांनी हा प्रश्न तातडीने विधानसभेत मांडून तत्कालीन मंत्री उदय सामंत यांच्याकडून स्थगिती मिळवली. त्यामुळे पूरग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळाला, अशी माहिती पूरग्रस्त नागरिक संतोष काळे यांनी दिली. गोखलेनगर पूरग्रस्त वसाहतीत सुमारे १२० चाळी आणि एका चाळीत सुमारे १० घरे अशी एकूण १२०० घरे आहेत. १९६२ मध्ये पानशेतच्या पुरात घरे वाहून गेलेल्या नागरिकांचे इथे पूनर्वसन करण्यात आले आहे. परंतु, आजवर त्यांना मालकी हक्क देण्यात आलेला नाही. या घरांचे पूरग्रस्तांच्या नावे हस्तांतरण झालेले असले तरी जमिनीवर मालकी महाराष्ट्र शासनाची आहे. त्यामुळे दुरुस्ती, नव्या बांधकामासाठी कर्ज मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे. “पानशेतच्या पुरात घरे वाहून गेलेल्या नागरिकांचे पुण्यात लक्ष्मीनगर, गोखलेनगर अशा विविध पाच-सहा वसाहतींमध्ये पुनवर्सन करण्यात आले. या वसाहती गावठाण म्हणून घोषित कराव्यात आणि आहे त्या परिस्थितीत पूरग्रस्तांना घरांचा मालकी हक्क देण्यात यावा, अशी अखिल पूरग्रस्त संघटनेची सुरवातीपासूनची मागणी आहे. संघटनेने सात वर्षांपूर्वी तसा ठरावही केला आहे. त्या दृष्टीने लवकर हालचाली होतील, अशी आशा आहे.” – संतोष काळे (पूरग्रस्त, गोखलेनगर वसाहत) गेल्या साठ वर्षांत येथे राहणाऱ्या कुटुंबांचा विस्तार झाला. त्यामुळे घराची जागा अपुरी पडू लागली. तेव्हा या नागरिकांनी पै-पै जमा करून घरावर मजले वाढवले. या वाढीव बांधकामाला अनधिकृत ठरवून सगळ्या बांधकामावर तिप्पट कर अधिक दंड अशा रकमेच्या नोटीसा येथील नागरिकांना महापालिकेने बजावल्या. त्यामुळे वार्षिक अकराशे रूपये असलेला मिळकत कर तिप्पट कर अधिक दंडाची रक्कम धरून दोन लाखांवर गेला. त्यामुळे पूरग्रस्तांचे धाबे दणाणले. परंतु प्रश्नाचे गांभीर्य जाणून आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी तातडीने दिलासा मिळवून दिला.
