मुंबई : मागच्या एक  वर्षापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात सुरु केलेले आंदोलन अखेर संपुष्ठात आले.  शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या लेखी मान्य करून घेत या आंदोलनाची सांगता केली. याच मुद्द्यावरून आता शिवसेनेने केंद्र सरकारवर चांगलाच निशाणा साधला आहे.

शिवसेनेने आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून सेनेने केंद्रावर टीका करत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची मोदी सरकारची घोषणा होती, त्याचे काय झाले? असा सवाल  उपस्थित केला आहे.कृषी कायदे मागे घेण्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या इतरही मागण्या केंद्र सरकारला मान्य कराव्या लागल्यानंतर शेतकरी माघारी परतले. यावर अग्रलेखात निशाणा साधण्यात आला आहे.

“शेतजमिनीचे कंत्राटीकरण, बाजार समित्या, मंड्यांवर उद्योगपतींचे वर्चस्व आणणारे तीन कायदे शेतकऱ्यांनी झुगारून दिले. मोदी सरकारने तर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधी मूर्खच ठरवले. कायदे त्यांच्या हितासाठी आहेत, शेतकऱ्यांना ते कळत नाही, असा प्रचार केला. सरकारने अधिकृतपणे शेतकऱ्यांना खलिस्तानी अतिरेकी ठरवून बदनाम केले”, असे यात सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, निवडणुकांमधील पराभवाच्या भितीमुळेच सरकारने माघार घेतल्याचे  अग्रलेखात नमूद करण्यात आले आहे. “सरकारने आधी आडमुठेपणा केला त्यामागे मर्जीतल्या उद्योगपतींचं हित होतं. आता अचानक माघार घेतली त्यामागे पंजाब, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमधल्या निवडणुकांत पराभव होईल अशी भिती आहे. शेतकऱ्यांनी मनात आणलं तर केंद्रातलं सरकार ते उलथवून टाकतील या भयातून हे केलं”, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

“कायदे मागे घेणार नाही यावर सरकार ठाम होते. पण शेतकऱ्यांचा रेटा आणि जगभरातील मानवतावाद्यांचा दबाव यामुळे सरकारला कायदे मागे घ्यावे लागले. शेतकरी मरणाला घाबरले नाहीत आणि आंदोलनात फूट पडू दिली नाही. त्यामुळे भाजपाचे काहीच चाचले नाही. सरकारने देशातील सार्वजनिक उद्योग, उपक्रम संपवले आणि उद्योगपतींना विकले. तसे धोरण ते शेतीच्या बाबतीत राबवू पाहात होते. याला सुधारणावादी पाऊल म्हणता येणार नाही”, असेही या अग्रलेखातुन म्हटले गेले आहे.