शिरूर: टाकळी हाजी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी कायमस्वरूपी निवासी न राहिल्याने नऊ गावांतील ग्रामस्थांना गंभीर आरोग्य समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. यासंदर्भात स्थानिक नागरिक आणि नितीन पिंगळे यांनी दिलेल्या निवेदनांनंतर पुणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने चौकशी समिती नेमली होती. मात्र, या समितीने वस्तुनिष्ठ अहवाल न सादर करता, मर्जीतील व्यक्तींचे म्हणणे घेऊन खोटा अहवाल तयार केल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, चौकशी समितीचे प्रमुख उपजिल्हा आरोग्य अधिकारी सचिन एडके यांची या अहवालावर सहीच नसल्याचे उघड झाले आहे. या गैरप्रकाराची माहिती खासदार अमोल कोल्हे यांना देण्यात आल्यानंतर त्यांनी तातडीने जिल्हा आरोग्य अधिकारी हंकारे यांच्याशी संपर्क साधून फेरचौकशीचे आदेश दिले. यावेळी कोल्हे यांनी, “चार दिवसांत कारवाई न झाल्यास मी स्वतः आरोग्य केंद्राला टाळे ठोकेन,” असा इशारा दिला. १ ऑक्टोबर रोजी हंकारे यांनी फेरचौकशीसाठी समिती पाठवली, परंतु त्यात पुन्हा तेच अधिकारी असल्याने ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतला. यानंतर हंकारे यांनी नवीन चौकशी समिती नेमली असून, ती ३ ऑक्टोबर रोजी चौकशी करणार आहे. दरम्यान, प्रभारी तालुका आरोग्य अधिकारी राजेश कट्टीमनी यांनी नितीन पिंगळे आणि ग्रामस्थांना सांगितले की, वरिष्ठांच्या दबावामुळे खोटा अहवाल तयार करावा लागला. मात्र, कोणत्या वरिष्ठांचा दबाव होता, हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे वडील ‘कलेक्टर’ असल्याने दबाव असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. यामुळे चौकशी समितीच्या अधिकाऱ्यांचे कॉल डिटेल्स, मेसेज आणि व्हॉट्सअॅप तपासण्याची मागणी होत आहे. माजी खासदार शिवाजी आढळराव पाटील, आमदार रोहित पवार, जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष नाथा शेवाळे, खासदार अमोल कोल्हे आणि आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनीही यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, आरोग्य प्रशासनाकडून या पत्रांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप आहे. निवासी न राहणाऱ्या आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर तसेच खोटा अहवाल तयार करणाऱ्या राजेश कट्टीमनी आणि माधवी शिंदे यांच्यावर कारवाई न झाल्यास नऊ गावांतील ग्रामस्थ उपोषणाला बसण्याचा इशारा देत आहेत. आता नवीन चौकशी समिती पारदर्शकपणे अहवाल सादर करेल का, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
